कुनै निकायसँग छैन यकिन तथ्यांक

काठमाडौं । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’, यस्तै उखान चरितार्थ भएको छ, सरकारी सवारीसाधनमा । वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँका गाडी खरिद गरिएको हुन्छ । तर, कुनै पनि सरकारी निकायसँग सवारीसाधनको एकीकृत तथ्यांक नै छैन ।

कुन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयमा कति वटा मोटरसाइकल र गाडी छन् भन्ने तथ्यांक कसैले पनि राखेको भेटिँदैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्र अहिलेसम्म गाडीको तथ्यांक राखेको देखिएको छ । आर्थिक वर्षमा यतिवटा सवारीसाधन खरिद गरिएको तथ्यांक राखेपनि अहिलेसम्म कतिवटा किनिएको हो भने कही पनि खुल्ने कागज छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २१ हजार ९५ वटा चारपांग्रे र ३५ हजार २८० वटा दुई पांग्रे सरकारी गाडी दर्ता भएको जानकारी दिएको छ । सरकारी निकायसँगै सवारी साधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछ । सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा झण्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिद गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा दुई अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँका गाडी किनिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ६ अर्ब ६५ करोड एक लाख रुपैयाँ र गएको आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७४÷७५ मा ६ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँका गाडी खरिद भएका छन् ।

तर, ती खरिद भएका गाडी कँहा छन् भनेर कुनै पनि निकायसँग यकिन तथ्यांक भेटिएको छैन । सरकारी निकायले जथाभावी गाडी खरिद गर्दा पनि विगतमा यो समस्या आउने गरेको थियो । पछिल्लो समयमा गाडी खरिदमा कडाई गरेको र विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाएपनि जथाभावी गाडी किन्ने प्रवृत्ति भने अझै पनि रोकिएको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाडी खरिदको क्रम ह्वातै बढेको छ ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पालिकाका अधिकांश प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले सवारीसाधन किनेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा स्थानीय तहले एक हजार आठ सय ७८ वटा सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । यसमा मात्रै राज्यकोषको एक अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सवारीसाधन नकिनेका पालिकाले भने आफुखुशी गाडी भाडामा लिएका छन् । जसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएपछि उनिहरूले मनलाग्दी भाडामा लिएर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी कतिपय गाडी थोरै मर्मत गरेर पनि चलाउन सकिने अवस्थामा रहेका छन् । तर, त्यसलाई सम्बन्धी निकायले बेवास्था गर्दै थन्काएर राखेका छन् । पुराना गाडी मर्मत गरेर चलाउनुभन्दा नयाँ किन्ने तर्फ अग्रसर हुदा लाखाँै रुपैयाँ राज्यले वर्षेनी नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सिंहदरबारभित्र रहेका २२ वटा मन्त्रालयमा ११ सय १५ वटा मोटरसाइकल मध्ये नौ सय नौ र आठ सय वटा गाडी मध्ये ६ सय २२ वटा मात्रै चलिरहेका छन् ।

९३ मोटरसाइकल र ८४ गाडी मर्मत गरेर चलाउन सकिने भए पनि यत्तिकै थन्क्याइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ९२ वटा मोटरसाइकल र ६८ वटा गाडी लिलाम-बिक्री हुने अवस्थामा छन् । तर, अहिलेसम्म जम्मा ११ मोटरसाइकल र नौ ओटा गाडी मात्र लिलाम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका २१ वटा मोटरसाइकल र २६ गाडीको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात केही पनि भेटिएको छैन ।

सवारी साधनको वितरण पनि वैज्ञानिक ढंगको रहेको छैन । थोरै कर्मचारीका लागि धेरै र धेरै कर्मचारीका लागि थोरै सवारी अहिले पनि छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २२ वटा मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संख्या एक हजार तीन सय २३ छ भने चालु अवस्थाका गाडीको संख्या भने एक हजार पाँच सय ७७ छ । सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयमा ९० अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई एक सय ७४ र सबैभन्दा कम उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ०७४÷०७५ मा इन्धनमा मात्रै दुई अर्ब चार करोड ५६ लाख रुपैयाँ र मर्मतमा दुई अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारी गाडीको कुल सञ्चालन खर्च चार अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रहेको देखिएको छ ।

सरकारका नाममा देशभर ३५ हजार दुई ८० दुई पाँग्रे र २१ हजार ९५ चार पाँग्रे गाडी दर्ता भएकोमा वार्षिक प्रति सवारीसाधन औषत इन्धन खर्च ३६ हजार दुई सय ८५ र औषत मर्मत खर्च ४३ हजार एक सय रुपैयाँ रहेको छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने सवारीसाधनमा अहिलेसम्म सरकारले यकिन विवरण संकलन गर्न सकेको छैन । कुन मन्त्रालयमा कति गाडी चाहिन्छ भनेर अहिलेसम्म अध्ययन नै गरेको छैन । यकिन विवरण नहुँदा आफुखुसी जस्तै सवारी साधन खरिद भइरहेको देखिएको छ ।