श्रीलंकाले सिकाएको पाठ

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रकै एक सदस्य तथा नेपालीका असल मित्र श्रीलंकामा गत दुई महिनादेखि चुलिएको राजनीतिक संकटले आइतबार निकास पाएको छ । राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा पुनः रानिल विक्रमासिंघेलाई शपथ ग्रहण गराएस“गै अहिलेलाई विवाद समाधान भएको हो । यिनै विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपति सिरिसेनाले अक्टुबर २६ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरी नया“ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्व राष्ट्रपति महिन्द्र राजपाक्षेलाई नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै अपदस्त प्रधानमन्त्री अदालतको शरणमा पुगेका थिए । यहीबीच राष्ट्रपतिले पुनः अर्कै ठूलो कदम चाल्दै संसद् भंग गरेको घोषणास“गै नया“ आम निर्वाचनको मितिसमेत तोकेका थिए । अदालतले राष्ट्रपतिको दुवै कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गरेको थियो । अदालतले संसद् भंग गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा बदर गरेपछि बसेको संसद् बैठकले राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री राजपाक्षेविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्दा संसद्मा कुटाकुटसमेत भएको थियो । विवाद चुलि“दै जा“दा राजनीतिक संकट गहिरि“दै गएको थियो । यसबीच राष्ट्रपति सिरिसेनाले पुनः विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराएपछि विवाद समाधान भयो ।

झट्ट हेर्दा यो मामला श्रीलंकाका नेताहरूको जु“गाको लडाइ“जस्तो देखिन्छ । तर, राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी राजपाक्षेलाई नियुक्त गरेको घोषणा गर्नासाथ चीनले समर्थन गर्दै बधाई दिएको थियो भने पश्चिमा मुलुकले विरोध जनाएका थिए । यसमा भारत भने मौन रहेको देखिएको थियो । वैदेशिक मामलाका जानकारहरूले यसलाई भारतसहितका पश्चिमास“ग चीनको लडाइ“ भएको बताउ“दै आएका थिए । राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि लामो समय चलेको तमिल विद्रोह दबाउन सफल भएका थिए । सोही विद्रोह दमन गर्ने क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको चित्तबुझ्दो व्यवस्थापन नगरेकोमा पश्चिमाले राजपाक्षे विरोध गर्दा चीनले बलियो समर्थन गरेको थियो । अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले आर्थिक सहयोग कटौती गर्दा पनि चीनको सहयोगले उनले राज्य सञ्चालन राम्रै गरेका थिए । चिनिया“ ऋणमा निर्माण भएको बम्हानटोटा बन्दरगाहको ब्याज तिर्नसमेत असमर्थ भएपछि लामो समयका लागि चीनलाई नै करारमा सञ्चालन गर्नदिन बाध्य भएको थियो श्रीलंका । विक्रमासिंघे र सिरिसेनाले यसलाई ‘ऋणको पासो’ को रूपमा अथ्र्याउने गरेका थिए । त्यसैले विक्रमासिंघेकै सहयोगमा सिरिसेना राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पनि हुन् । यही चिनिया“ ऋण र दबाबकै सामु अहिले राष्ट्रपतिले चीनको पक्ष लिएको र प्रधानमन्त्री सल्लाहमा हि“ड्ने भएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीच टकरावको स्थिति आएको जानकारहरूको ठहर छ ।

जेहोस्, श्रीलंकाको संकटलाई त्यहा“का राजनीतिक दलले आफै“मा समाधान गरेका छन् । यो एउटा पाठ हो । यसबाट नेपालजस्ता मुलुकका नेताहरूले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । भित्री खेल जे भए पनि अहिलेलाई अदालतले श्रीलंकाको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र लोकतन्त्र जोगाइदिएको देखिएको छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि श्रीलंकाको घटनाले एकपटक फेरि प्रमाणित गरेको छ । यो भनेको राज्यका तीन खम्बा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काका पूरक र वाच डगसमेत हुन् । कुनै एक पक्षले लोकतन्त्रको बाटो विराए अर्को पक्षले ठीक ठाउ“मा ल्याउन सक्छन् भन्ने हो । नेपालको अदालतले पनि शाही शासनका समयमा यस्ता निर्णय गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ । नेपालका नेताहरूले पनि श्रीलंकाका पछिल्ला घटनाक्रमलाई मनन गर्ने हो भने यस्ता दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्नेछन् ।