अभिभावकलाई ठग्दै बोर्डिङ स्कुलहरू !

जसले शिक्षाका नाममा दिनदहाडै गरिब नेपाली जनता ठगिरहेका छन् उनीहरू नै टाइ र सुटमा ठाँटिएर उपहार बोक्दै मन्त्रीहरूसँग सेल्फी खिचिरहेका हुन्छन् । मन्त्री, सचिव र शिक्षाविद्हरूसँग खिचिएका सेल्फी ती शैक्षिक माफियाहरूले गौरवताका साथ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर निकै महान् कार्य गरेको झैँ ठानिरहेका छन् ।

हिजोआज शिक्षा र व्यापार पर्यायवाची बन्दै गएका छन् । शैक्षिक माफियाहरू विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दिरलाई व्यापार गर्ने केन्द्र र कमाइ खाने भाँडोको रूपमा रूपान्तरण गर्दै छन् । जसले शिक्षाका नाममा दिनदहाडै गरिब नेपाली जनता ठगिरहेका छन् उनीहरू नै टाइ र सुटमा ठाँटिएर उपहार बोक्दै मन्त्रीहरूसँग सेल्फी खिचिरहेका हुन्छन् । मन्त्री, सचिव र शिक्षाविद्हरूसँग खिचिएका सेल्फी ती शैक्षिक माफियाहरूले गौरवताकासाथ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर निकै महान् कार्य गरेको झैँ ठानिरहेका छन् ।

देशैभरि स्थापना भएका हजारौँ निजी तथा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ) हरू शिक्षा प्रदान गरी सामाजिक कार्य गर्नेभन्दा पनि धन कमाउनकै ध्येयले खुलेका छन् । मूलतः यी व्यापारमुखी शिक्षालयहरूले वर्षमा दुइपटक अभिभावकहरूसँग ढाड सेकिने गरी अर्थ संकलन गर्ने गरेको तथ्य एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

यस्ता ठग मनोवृत्ति भएका आवासीय विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुआती समय र जाडोको समय गरी वर्षमा दुइपटक अभिभावकसँग भारी मात्रामा पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँग टाइ, ब्याच, बेल्टका साथै ड्रेस, विद्यालयको लोगो अंकित कापी, किताब र सिसाकलम लगायतका सामाग्री बिक्री गर्ने गरेका बोर्डिङ स्कुलहरूले जाडो याममा विद्यालयबाटै ज्याकेट, स्वेटर, टोपी, कोट, ट्राउजर र हाइनेक आदि महँगो दरभाउमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

भक्तपुरको बालकोटस्थित माउन्टभ्यू इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो विद्यालयले बजारमा ७ सयदेखि ९ सय पर्ने ट्रयाकसुट १२ देखि १४ सयमा बिक्री गर्नेगरेको फेला परेको छ । यसैगरी, उक्त बोर्डिङले बजारमा ८० देखि ९० रुपैयाँमा पाइने टोपी १ सय ५० र २ सय देखि २ सय ५० पर्ने स्वेटर ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । बोर्डिङ स्कुलहरूले अभिभावकलाई ठग्नकै लागि स्वेटर, कोट, टोपी तथा ड्रेसमा लोगो हालेर बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका विभिन्न स्थानका अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शिक्षा ऐन, नियम, विनियम तथा निमयमावलीमा शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गर्न नपाइने जनाएको भए पनि अधिकांश बोर्डिङ स्कुलहरूले आफ्नो मासिक फी तिर्नका लागि पठाएको बिलमा स्वेटर, टोपी, ज्याकेट, मोजा र पन्जा आदिको बिल पनि बजार भाउभन्दा महँगो रेट राखी पठाउने गरेको काठमाडौं बस्ने अनामनगरस्थित एक अभिभावकले गुनासो पोखे ।

शैक्षिक माफियाहरू शिक्षामा सिन्डिकेट लगाएर मनग्य पैसा असुलिरहेका छन् । यी सबै बेथितिका बारेमा सरकार जानकार भएर पनि रमिते बनिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि, सरकार पनि उनीहरूसँगको कमिसनमा रमाएको छ । अझ भनौँ, सरकारलाई ती भ्रष्टहरूले खरिद गरेका छन् ।

दुईतिहाइ जनमत प्राप्त यो सरकार मूकदर्शक छ, माफियाहरूसामु घुँडा टेकिरहेको छ । यस्तो आशंका उत्पन्न हुन्छ कि यी माफियाहरूले सरकारलाई पनि कमिसन दिएका छन् तर सरकार मौन छ । सरकारको कुन मन्त्री कस्तो छ र कसरी आमजनताका पक्षमा काम गरिहरको छ ? जनताले सबै मूल्यांकन गरिहेका छन् ।

जनताले सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष देख्ने, भोग्ने र अनुभूति गर्ने खालको शासन चाहियो भन्दै यो देशमा वषौँदेखि स्थायित्वको माग गर्दे आएका हुन् । बल्ल जनताले सरकारको स्थायित्व होला कि भन्ने झिनो आशा गर्न थालेका छन् । सरकारको स्थायित्वसँगै जनताले निजी विद्यालयमा १५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति लागू भएको पनि हेर्न चाहेका छन् । उ

नीहरूले नर्सरी कक्षाका विद्यार्थीसँग समेत कम्प्युटर र इ–क्लासको नाममा अकूत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनै पनि शीर्षक यी शैक्षिक माफियाहरूले कुनै पनि कक्षामा बाँकी राखेका छैनन् । माफियाहरूको सञ्जाल देशैभर विस्तारित, सक्रिय अनि संगठित छ ठग्नका खातिर । यसमा सय प्रतिशत नै उस्तै ठग प्रवृत्तिका नहोलान् तर बाहुल्यता भने ठगहरूकै छ, सेवामुखी निकै कम छन् ।

विद्यालय क्षेत्र हिजोआज शिक्षा आर्जन गर्नेभन्दा पनि धन आर्जन गर्ने क्षेत्रका रूपमा धुमिल बन्दै गएको छ । शैक्षिक माफियाहरूलाई यो बहुमत प्राप्त सरकारले अब लगाम लगाउन ढिला भइसकेको छ । निःशुल्क छात्रवृत्ति माग्दा यी माफियाहरू कोटा सकिएको छ भन्दै पेन्सन खोज्छन् भने सूचना माग्दा बेवास्ता गर्छन । हरेक नागरिकलाई संविधानले सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, शैक्षिक क्षेत्रका बुर्जुवा माफियाहरू सूचनालाई चना सम्झिएर पचाइरहेका छन् ।

आमअभिभावक पनि अब सचेत बन्नुपर्ने वेला आएको छ । अभिभावकका नाममा र निःशुल्क शिक्षाका नाममा तपाईं हाम्रा नानी बाबुहरूको नाम बेचेर कमाउने सपना देखेका शैक्षिक माफियाहरूको निद्रा अब हामी सबै मिलेर बिथोल्नु परेको छ । यो सम्भव कसरी हुन सक्छ भने हामीले आमनागरिकलाई राज्यले दिएको सूचनाको हक प्रयोग गरी कुन बोर्डिङ स्कुलले कति विद्यार्थीहरूलाई कति प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन् र बजारमा कति मूल्यमा पर्ने कपडा उनीहरूले कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् त्यसका बारेमा सूचना माग गर्नै आमनागरिकको कर्तव्य हो ।

हरेक वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र र जाडो मौसम भने शैक्षिक माफियाहरूका लागि महान चाड, पर्वजस्तै गरी आएर महोत्सवका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिएको छ । कतिपय विद्यालयले त झोला र किताबमा समेत कमिसन खाएर बेच्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

जसरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केही महिनाअघि ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरे, त्यसैगरी शिक्षामन्त्रीले पनि शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरूलाई तह लगाउनैपर्छ । उनीहरूको सिन्डिकेट तोड्नैपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएका र हुनेगरेका यस्ता अनेकौँ अनैतिक र गैरजिम्मेवार कुराहरूप्रति तिनै आफूलाई पढेलेखेका भन्ने शैक्षिक माफियाहरू जिम्मेवार बनिदिने हो भने राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको नाम पनि दर्ज हुने थियो कि !

त्यसैले, अब सरकारले ती शैक्षिक माफियाहरूको बैंक खाता रोक्का गरी उनीहरूको हरेक सिन्डिकेट नतोडेसम्म यस क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन । त्यसैले, त्यस्ता शैक्षिक धमिराहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न ढिला गर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल अझ उँचो हुँदै जान्छ र जनता मारमा पर्दै जानेछन् । यो देशमा हजारौँ जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको स्वाद गरिबनिमुखा जनताले भन्दा पनि तिनै माफियाहरूले मात्र चाखिरहेका छन् । सरकार दृढ भएर आमशोषित, पीडित र दुःखी जनताको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्दै जाऊ । जनता हमेसा साथ दिन तयार छन् ।

फेरि यता कलेज खोलेर उच्च शिक्षाका नाममा ठगी खान पल्कनेहरूको पनि कुनै कमी छैन । शैक्षिक माफियाहरू गाउँदेखि सहरसम्म उसैगरी सलबलाई रहेका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै सामाजिक हिरोहरू (खेलाडी, कलाकार, सगरमाथा आरोही, गायक) आदिलाई सदभावना दूत बनाइ महँगा र झल्याक झुलुकवाला पोस्टर प्रकाशन गरी विद्यार्थी तान्न तल्लीन छन् ।

सहरका कलेजहरूमा साइन्स र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीहरू आजकल फेसनका रूपमा स्थापित छन् । तिनै फ्याकल्टी नामक चारो छरेर विद्यार्थी बटुल्ने र शुल्क असुल्ने ध्याउन्नमा निजी प्लस टू हरू लागि रहेका छन् । सामुदायिक क्याम्पसहरू भने पैसा असुलीमा त्यति देखिएका छैनन् ।