सिअाइबीका डिएसपीसहित पाँच निलम्बित

अंगुर जि.सी

काठमाडौं । सरकारले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा जिम्मेवारपूर्वक काम गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपीसहित पाँच प्रहरीलाई निलम्बन गरेको छ ।

सरकारद्वारा गठित छानबिन टोलीको सुझाव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले शनिबारबाटै लागू हुने गरी सिआइबीका डिएसपी अंगुर जिसीसहित पाँचजनालाई निलम्बन गरेको हो ।

घटनाको छानबिन गरिरहेको सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूलाई समेत बर्खास्त गरेको हो ।

सरकारी छानबिन टोलीले गृहमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझायो, प्रहरीले नै जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको उल्लेख

गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै हत्यापछि गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेका केही सुरक्षाकर्मी समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘केही सुरक्षाकर्मी समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको हुँदा यसअघि नै निलम्बन गरी छानबिन भइरहका प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टका अतिरिक्त सो कार्यमा खटिएका प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर बोगटी, प्रहरी नायव उपरीक्षक अंगुर जिसी, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का र प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामी समेतलाई आजैका मितिबाट निलम्बन गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले केही आैँल्याएका संदीग्ध व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याई अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस आपराधिक घटनामा जो कोही संलग्न भए पनि कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’

स्रोतका अनुसार समितिले प्रहरीले नै जिम्मेवारपूर्वक काम नगरेका कारण अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकिएको निष्कर्ष निकालेको बताएको छ । प्रहरी र स्थानीय अधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरे घटनाको निष्कर्ष आउने र अपराधी पत्ता लाग्न सक्ने बताएको छ ।

यता, गृह मन्त्रालयले पनि सरकारलाई असफल बनाउन प्रहरीको एउट तप्का नै यो घटनामा सुनियोजित रूपमा लागेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सुरुवातबाटै प्रहरीले गृहलाई गलत रिपोर्टिङ गरेको, सिआइबीको टोलीले समेत त्यहीँ रहेका प्रहरीलाई नै बचाउने कार्य गरेको भन्दै गृहले थप एक्सन लिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत गृहमन्त्री थापालाई बोलाएर यस घटनामा संलग्न रहेका प्रहरी सहितका सबै अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले समेत यस घटनाले गर्दा आफ्नो र सरकारको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिने गरी कार्य गर्ने बताएका छन् । सरकारले घटनापछि भदौ ७ गते सहसचिव मैनालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई सुरुमा १५ दिनको म्याद दिए पनि त्यसमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा पुनः १५ दिन थप गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया