चुरे संरक्षणको मागसहित अभियानको पद यात्रा सुरु

जनकपुरधाम । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले विभिन्न ११ बुँदे माग अगाडि सार्दै पुनः पद यात्रा सुरु गरेको छ ।
तीनै तहका सरकार मागप्रति गम्भीर नभएकोले १६ वैशाखदेखि सप्तरी जिल्लाको भारदहदेखि बाराको पथलैया र चितवनको नारायणघाट हँुदै काठमाडाँै सम्मको पैदल यात्रा सुरु गरेको अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुनीलकुमार यादवले जानकारी दिएका छन् । आइतबार सप्तरीबाट यात्रा प्रारम्भ गर्दै अभियन्ता यादवले यात्राको क्रममा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना घटेको खण्डमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले उठान गरेका ११ बुँदे मागअन्तर्गत संघीय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारिज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराएर वन क्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने, भूमि आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमिहीन मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने प्रदेश सरकारअन्तर्गतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनका प्रत्याभूति आमनागरिकमा गराई डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न दुई–तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कमचारीहरूलाई सरुवा गर्नुपर्ने माग अगाडि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी चुरे क्षेत्र भित्रका नदीनालाहरूबाट अवैध निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरी यस्ता कार्यहरूमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा मधेसमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे तथा वन क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

मधेसको बारा र पर्सा जिल्लामा बग्ने सिरसिया नदी लगायतका नदीहरूलाई प्रदुषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरी नदीलाई प्रदुषण र अतिक्रमणमुक्त बनाउनुपर्ने, ओम प्रकाश भनिने दिलीप महतोलाई प्रथम पर्यावरण सहिद घोषणा र घरको सदस्यलाई जागिरको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै डढेलो नियन्त्रण गरी खुल्ला चरिचरण बन्द गर्नुपर्ने, विभिन्न परियोजना तथा विकासको नाममा चुरे तथा वन जंगल मास्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी सरुवामा भएको आर्थिक चलखेललाई सत्यतथ्य छानविन गर्नुपर्ने माग अगाडि बढाइएको छ । चुरे वन विनाशका कारण मधेस मरुभूमि भइरहेको हुँदा निजी वनको धनीहरूलाई चुरे तथा वनजंगल बचाउ कार्यक्रमहरूमा संलग्न राख्न र निजी वन धनीहरूलाई सरकारद्वारा गरिएको उपेक्षित कार्यक्रम व्यवस्थित गराउनुपर्ने र अभियान र प्रदेश सरकार, संघ सरकारबीच भएको सम्झौता तथा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतको माग उठान गरिएको छ ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान विभिन्न समयमा चुरे संरक्षण र सुकुम्बासीको मुद्दा लगायतको माग उठान गरी पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । अभियान र सरकारबीच विभिन्न चरणमा सम्झौता पनि भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको अभियानका संयोजक सुनीलकुमार यादवको आरोप रहेको छ ।