विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रभाव

विसं. २०४२ साल भाद्र १ गते स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्डै एक दशकको पर्खाइपछि २०६९ साल श्रावणदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर पाएको छ । लामो अन्तरालपछि सरकारले विद्युत् महसुल दर तथा अन्य दस्तुर वृद्धि गरेको हो । विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका सम्बन्धमा पटक–पटक विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन र विघटन भए पनि पछिल्लो आयोगले उक्त महसुल दरमा औषतमा २० प्रतिशत हुने गरी वृद्धिका लागि सिफारिस गरेअनुरूप विद्युत् महसुल तथा अन्य दस्तुरहरू वृद्धि गरिएको हो । यसअघि २०५८ साल आश्विनदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुल वृद्धि गरिएको थियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको संस्थागत व्यवस्था विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १७ ले गरेको छ । जसको एक मात्र उद्देश्य सामयिक रूपमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्नु रहेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको गैरसरकारी व्यक्तिको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त आयोगमा पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
वास्तवमा आमजनजीवन, उद्योगधन्दा र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको बिजुलीको महसुल निर्धारणपूर्व गहन अध्ययन, विश्लेषण र गृहकार्य हुनुपर्छ । अहिलको मुख्य मुद्दा सस्तोमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् महसुलदर सर्वसाधारणले उपभोग गर्न सक्ने तवरबाट हुनुपर्छ न कि हावाको भरमा बिजुलीको भाउ बढाउने हो । विद्युत् ऊर्जा एउटा त्यस्तो सेवा हो जुन नेपालमा सस्तो हुँदा भारतमा चोरी निकासी हुने सम्भावना रहँदैन र नेपाली उपभोक्ताले पूर्णरूपमा लाभ लिन सक्छन् । व्यवस्थापनको कमजोर मानसिकता, टालटुले कार्यशैली, भ्रष्टाचार र दाताले राखेका सर्तका कारण अति उत्तम जलविद्युत् आयोजना पनि ढिलो गरी उच्च मूल्यमा निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताले विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी भएको छ । परिणामस्वरूप सर्वसाधारण महसुल वृद्धिको सिकारमा परेका छन् । साथै विद्युत् चुहावट, डिजेल प्लान्ट सञ्चालन र उच्चदरमा विद्युत् खरिद दर र आयातले गर्दा पनि प्राधिकरणले चर्को घाटा व्यहोर्नुपरेको हो, बिजुलीको महसुल दर कम भएर होइन । महसुल वृद्धि गरेपछि अबको अवस्थामा पनि प्राधिकरण नाफामा जान्छ भन्ने छैन । उल्लेखित क्रियाकलापमा वाञ्छित सुधार गरेमा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ हुन सक्छ ।
प्राधिकरण घाटामा जानु र विद्युत् महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख कारण चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु पनि हो । प्राधिकरणको प्रत्येक ‘सबस्टेसन’ फिडर लाइन र ट्रान्सफरमरमा विद्युत् वितरण र खपतको ‘इनर्जी मिटर’ जडान गरी अनुगमन गरे क्षय र चोरी छुट्टिनुका साथै चोरी बढी हुने क्षेत्र र समूहको पहिचान गर्न पनि सजिलो हुनेछ । विद्युत् चोरी गर्ने, गराउने दुवैलाई अन्य चोरीसरह फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत राखी कारबाही चलाए चुहावट कम गर्न निकै मद्दत पुग्नेछ । साथै चोरीको सुराकी दिनेलाई प्रोत्साहन गर्न निजको नाम गोप्य राखी असुलउपर भएको बिगोको ५० प्रतिशतसम्म पुरस्कारको व्यवस्था गर्न उचित हुनेछ । हाल उक्त पुरस्कार २० प्रतिशत मात्र छ । स्वदेशी लगानी र इन्जिनियरिङ डिजाइन/सुपरभिजनमा निर्मित आयोजना सस्तो हुनुको साथै ७० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने यथार्थ चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ, नेपालमा सस्तो र दिगो विद्युत् विकास गर्न भुटानी वा बिहारी मोडेल चहारिनुभन्दा स्वदेशी चिलिमे मोडल नै बेस हुन्छ । यद्यपि, विद्युत् आयात गर्न खप्पिस भैसकेको नेपालले भारतसँग परिनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ । यो वर्ष पनि सात अर्बको बिजुली ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसरी महँगोमा बिजुली आयात गर्दा स्वदेशी आयोजना सस्तो र शीघ्र सम्पन्न गर्ने कुरा सस्तो लोकप्रियता मात्र हुनेछ । विद्युत् महँगो हुँदा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत घट्नेछ, विद्युत् चुहावट बढ्नेछ र महँगो आयातीत इन्धन/ग्यासलाई विस्थापित गर्न सक्ने यातायात/पकाउने साधन उपयोग गर्ने लक्ष्य पनि अधुरै रहनेछ ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत धेरै भए पनि प्रतिवर्ष सञ्चालन सम्भार खर्च, प्रारम्भिक लागतको केवल तीन प्रतिशतसम्म मात्र हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिकिलोवाट लागतका आधारमा साधारणतया करिब चारदेखि ६ वर्षभित्र सम्पूर्ण ऋण तथा पुँजी लगानी असुल भइसक्छ । त्यसपछि प्रतिवर्ष विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकममा सञ्चालन सम्भारमा हुने १० देखि २० प्रतिशत खर्च कटाएर पनि ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कुल मुनाफा हुन्छ । भारतले नेपालको जस्तै भू–भागमा एक हजार डलर प्रतिकिलोवाटभन्दा कममा जलविद्युत् निर्माण/उत्पादन गर्छ । त्यसअनुसार पनि यहाँ आयोजनाहरूको निर्माण लागत एक हजारदेखि १५ सय प्रतिकिलोवाट पर्नेछ भने यसको उत्पादन मूल्य दुईदेखि तीन रुपियाँ प्रतियुनिट हुनेछ जुन अध्ययनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । अनि प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट चारदेखि पाँच रुपियाँमा बिक्री गर्दा पनि उत्पादकलाई प्रशस्त फाइदा हुन्छ । यस अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण लाइन, विद्युत् प्रणाली (क्षय) समेतको खर्च जोडेर पनि ग्राहकलाई प्रतियुनिट पाँचदेखि ६ रुपियाँमा बिक्री वितरण गर्न सक्छ ।
मुुलुकमा ऊर्जा संकट र लोडसेडिङ कायम रहेकै बखत नेपाल सरकारलले विद्युत् महसुल वृद्धिको अन्तिम विकल्प रोज्नु उत्तम थिएन । देशका बढीभन्दा बढी जनतालाई अविछिन्न रूपमा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन तल्लीन रहेको प्राधिकरणको खस्केको वित्तीय अवस्था विद्युत् महसुल वृद्धिले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । यसमा त सरकारले घाटाको क्षतिपूर्ति दिनुपथ्र्यो किनकि प्राधिकरण जनउपयोगी वर्गको सार्वजनिक संस्थान हो । जनतालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न नाफा घाटाको कुरा त्यति शोभनीय हुँदैन । विद्युत् महसुल वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिजस्तै सबै महँगीको पूर्वसर्त हो । यसबाट हाम्रो दैनिक जीवनको भान्छा मात्र होइन, औद्योगिक उत्पादनका सामग्रीहरू पनि महँगो पर्न जाने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, विद्युतीय यातायातका साधनहरू ट्रलिबस, केबुलकार इत्यादि पनि स्वत: महँगो पर्न जान्छन् । सञ्चारको पूर्वसर्त विद्युत् मानिन्छ । अत: सञ्चार जगत्मा पनि मूल्यवृद्धिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । होटेल, रेस्टुरेन्ट, व्यापार व्यवसाय पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीसँगै प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको विद्युत् महसुल वृद्धिले ती क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धिको संकेत गरेको छ । मोटर, पम्प लगाएर सिँचाइ गर्नुपर्ने कृषकका लागि पनि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । महँगीको मार खेप्ने अन्तिम उपभोक्ता भनेका सर्वसाधारण जनता नै हुन् । त्यसैले आमजनजीवन, उद्योगधन्दा र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको बिजुलीको महसुल निर्धारण गर्दा यी सबै पक्षको विश्लेषण हुनु अनिवार्य थियो । तर, विडम्बना नागरिकको आशा, भरोसा र विश्वासको पात्र बन्नुपर्ने सरकार नै मूल्यवृद्धिको कारक बनेको छ ।
जलस्रोत नेपालको भाग्यविधाता हो, यसमा मुलुकको कायापलट गर्ने क्षमता छ जुन बुझ्नुपर्नेले बुझेको देखिएको छैन । विश्वमा जलस्रोतको सर्वशक्तिमान मुलुकमा सर्वोच्च लोडसेडिङ र सर्वोच्च महसुलदर हुनुबाहेक अर्को लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ र ? सत्ताको स्वाद सामान्यत: सबै राजनीतिक दलहरूले चाखिसकेका छन्, तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ जस्तै भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयातीत हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिँदा नाराबाजी गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने जनता पनि बिजुलीको भाउ बढाउँदा मौन छन् । कुखुरा मर्दा आन्दोलन हुने देशमा जलविद्युत् आयोजना मर्दा (अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर आदि) कसैले मतलब गर्दैनन् । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये मुलुकको हीरा मानिने ‘माथिल्लो तामाकोसी’ जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेगावाट) शीघ्र सम्पन्न गरे पनि आर्थिक क्रान्तिको ठूलै आधार सिर्जना हुन सक्छ । त्यसपछि अकासिएको लोडसेडिङ र विद्युत् महसुल पनि ओरालो लाग्न सक्छ । तसर्थ, आमनेपालीले अन्य अर्थहीन आन्दोलन त्यागेर अब विद्युत् विकासको सार्थक आन्दोलनमा सरिक हुँदा मुलुक र मुलुकवासीको सुनौलो भविष्य निर्माण सम्भव हुनेछ ।
(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयका सहायक प्रशासकीय अधिकृत हुन् )