संगठित उपभोक्ताको खाँचो

मिल्न बाँकी विषयको टुंगो लगाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसाथ ग्यास उद्योगीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । १६ वटा मागमध्ये धेरैजसो मिले पनि उपभोक्तालाई अपाच्य हुने विषयमा भने सहमति भएन । मंगलबार वार्ता भएपछि अब ग्यास आपूर्ति सुचारु हुने भएको छ । अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति बन्द गर्नु र संवेदनशील क्षेत्रमा हडताल गर्नुलाई कानुनले अपराध ठहर गरेको छ । यदि कानुन उल्लंघन नगर्ने हो भने ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न, अस्पतालका उपकरणजस्ता वस्तुमा आपूर्ति रोक्न पाइँदैन । त्यस्तै अस्पताल, सुरक्षा निकायका कार्यालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा हडताल गर्न पाइँदैन । तर, नेपालमा कानुनी राज्य छैन । सुशासन समाप्त भएको अवस्था छ । यहाँ नियम, कानुन र विधानले होइन, गुन्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत हुने जमातले मुलुक चलाएको पाइन्छ । केही दिनअघि मात्र यातायात व्यवसायीले ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकामा दुई दिनसम्म सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दिनुसम्म दु:ख दिए । यातायात व्यवसायीले २० वर्ष पुराना थोत्रा सवारीसाधन हटाउने कुरा गरेनन् बरु त्यस्ता सवारीसाधन बिक्रीवितरणका लागि नामसारी गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । यसरी गैरकानुनी मागहरूप्रति पनि सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्‍यो । यातायात व्यवसायीसँग १५ दिनभित्र समस्या सुल्झाउने सहमति भएकै समयमा ग्यास उद्योगीले आफ्नो व्यवसाय ठप्प पारेर आन्दोलनमा ओर्लने धम्की दिएका थिए । उनीहरूको माग पनि यातायात व्यवसायीको जस्तै गैरकानुनी रहेको पाइन्छ । ग्यासवालाहरूले दुई रङको सिलिन्डरको व्यवस्था सरकारले गर्न नपाउने जस्ता गैरकानुनी माग राखेका थिए । गृहस्थ र उद्योगी व्यवसायीले प्रयोग गर्ने ग्यासको सिलिन्डर फरक रङको बनाउने सरकारको कार्यलाई असफल पार्न उनीहरू खुलेर लागे । यसमा पनि सरकारले घुँडा टेक्ने सम्भावना बढेर गएको थियो । तर अहिले रोकिएको छ ।
ग्यास उद्यमीहरूले सरकारले तयार गरेको नीति नमान्नुको कारण आफूले सहज रूपमा गर्दै आएको अत्याधिक मुनाफा घट्छ भन्ने नै हो । नीलो रङ पोत्ने समस्या मात्र होइन, अहिले उपभोक्ताबाट सोझै व्यवसायीले पाउने फाइदा २८ रुपियाँ पनि सरकारले पाउनेछ । उनीहरूको ‘मनोपोली’मा पनि अंकुश लाग्नेछ । अहिले सरकारलाई गलाएर भए पनि ग्यास उद्यमीहरूले उपभोक्ताको निरन्तर शोषण गर्ने नीति कायम राख्न खोजेका छन् । गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएर उपभोक्ता हितविपरीत गरिएका माग पनि पूरा गर्न विवश हुँदै आएको वर्तमान सरकारले ग्यास उद्यमीको माग पूरा गर्दैन भन्न सकिँदैन । किनकि सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट भन्दा नाजायज नाफा बटुलिरहेका उद्यमीबाटै बढी हित हुनेछ । नियम कानुनलाई ठीक ढंगले पालना गर्न लगाउने दायित्व बोकेको सरकार कमजोर र नालायक भएको अवस्थामा सर्वसाधारणले दु:ख पाउनु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले नेपालमा विकृति, विसंगति र अराजकको अवस्था छ । राज्य साह्रै कमजोर र लाचार देखिन्छ । यस्ता बेलामा आइलाग्ने समस्याप्रति सरकारले कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । र यही समयमा हो उपभोक्ताले संगठित भएर गैरजिम्मेवार तत्त्वलाई कानुनको मर्मअनुसार चल्न सिकाउने ।
ग्यास उद्यमीलाई पिरमर्का परेको भए व्यवसाय परिवर्तन गर्न सक्छन् । तर, उपभोक्ताले ग्यास उत्पादन गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई नाफा हुँदैनथ्यो भने यो व्यवसाय गर्ने थिएनन् । अहिले उनीहरूले मजाले फाइदा लुटेका छन् । अझ फाइदा लुट्न उनीहरू ‘कानुनमा यस्तो गर्नुपर्छ, सिलिन्डर दुई रङको बनाउन पाइँदैन, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्छ’ भन्ने जस्ता उपभोक्ता मारा माग राखेर अगाडि बढेका छन् । सरकारले घाटा व्यहोरिरहेको छ, व्यवसाय गर्नेहरूले चलाउने गरेको ग्यासमा समेत गृहस्थ कार्यमा ग्यास प्रयोग गर्नेले केही रकम थपेर तिर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि तिनै उपभोक्ताको हितविपरीतका माग सरकारले पूरा गर्‍यो भने त्योभन्दा गैरजिम्मेवार र नालायक काम अर्को हुनेछैन । यसर्थ ग्यास उद्यमीको माग नाजायज भएको हुँदा सरकारले कार्यदल गठन गरेर पनि पूरा गर्नु हुँदैन । दुई खालको सिलिन्डरको अवधारणा तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ र अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न गर्ने, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट लागू गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प यही नै हो ।