दुईतिहाइको दम्भ मुख्य समस्या

विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले समेत नेपालको सरकारलाई संसारकै भ्रष्ट भनेर समाचार बनाइरहेका छन् । वाइडबडी काण्ड, फोरजी काण्ड, एनसेल कर प्रकरण, टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक नियुक्ति प्रकरणलगायतका घटनाहरू भ्रष्टाचरका रूप हुन् । यी घटनाले देशलाई खोक्रो बनाउँदै गएको छ । सरकारले अहिले अनियमितता बजेट निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमलको निर्वाचन क्षेत्रमा छुटयाएको बजेटले धेरैे चर्चा पाएको छ 

मुलुक यतिवेला भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचारीहरूलाई समातिरहेको छ । विगतमा पनि भ्रष्टाचार हुँदै नभएको होइन, तर यति बढी भ्रष्टाचार मौलाएको थिएन । भ्रष्टाचार यस्तो भाइरस हो, जसले सिङगो मुलुकलाई सिध्याउँछ । भ्रष्टाचारले शक्तिसम्पन्न राष्ट्रलाईसमेत सिध्याएको पढ्न, बुझ्न सकिन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति थुर्पार्ने लालसाले मुलुकको भविष्य अन्धकारमा धकेल्लिएको छ । प्रचलित परम्परा, ऐन कानुन उल्लंघन गरी लाभ हासिल गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।

समान्य भाषामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । जुन देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यस देशका नागरिक कंगाल हुन्छन् । यतिवेला देश कमजोर भएको छ । यो बारेमा सबैको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । देशको उन्नति प्रगति अवरूद्ध भएको छ । वर्तमान सरकार देशमा विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा बोकेर गठन भए पनि त्यसअनुसार कुनै काम हुन सकिरहेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नु भएको थियो, आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरू कसैलाई पनि गर्न दिन्न । यो कुरा कति व्यवहारमा लागू भयो भन्ने कुरा त दिन प्रतिदिन प्रष्ट हुदै गएको छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अहिले सरकारलाई घाँडो भएको अवस्था देखिन्छ । नेपालको राजनीति केही समय देखि कटुता र द्वन्द्वमा फस्दै गएको देखिन्छ । यसले मुलुकको भविश्य राम्रो दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत देखाउँदैन । व्यवस्था बदलीए पनि अवस्था उस्तै छ

हालै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुई अर्ब रूपैयाँको चर्चा अहिले सञ्चार माध्यममा प्रमुख समाचार बनेर आएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न विनायोजना, विनाकार्यक्रम ल्याइएको छ । जनताको पसिनाबाट संकलन गरिएको र विदेशी ऋण अनुदानबाट खडा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चरम दुरुपयोग भएको छ । विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले समेत नेपालको सरकारलाई संसारकै भ्रष्ट भनेर समाचार बनाइरहेका छन् । वाइडबडी काण्ड, फोरजी काण्ड, एनसेल कर प्रकरण, टेलिकमका प्रवन्धनिर्देशक नियुक्ति प्रकरणलगायतका घटनाहरू भ्रष्टाचारका रूप हुन् । यी घटनाले देशलाई खोक्रो बनाउँदै गएको छ ।

सरकारले अहिले अनियमितता बजेट निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमलको निर्वाचन क्षेत्रमा छुटयाएको बजेटले धेरैे चर्चा पाएको छ । सत्तारूढ दलका प्रमुख नेता र मन्त्रीहरूका चुनाव क्षेत्रमा बजेट धेरै छुटयाइएको छ । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा लिन सकिन्छ । रातारात अर्बपति हुने होडबाजीले मुलुकको भविष्य धरापमा पारिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट नसकि नहुने भएकोले रातारात पिच गर्ने, कागज बनाएर बजेट दुरूपयोग गर्ने, जस्ता काम हुँदै आएका छन् । यो परम्परागत रूपमा चल्दै आइरहेको छ । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । काम नै नगरी मुलुकको एक चौथाइ बजेट यसरी असार महिनामा खर्च गरिन्छ । यो नै भ्रष्टाचार हो ।

वर्षभरि कुनै काम नगर्ने असार महिनामा काम गरे जस्तै गरेर सारा बजेट सक्ने यो परम्पराले देशको भविष्य राम्रो हुँदैन । यसले देश विकासलाई पछाडि धकेल्ने बाहेक अरू केही गर्दैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अहिले सरकारलाई घाँडो भएको अवस्था देखिन्छ । नेपालको राजनीति केही समय देखि कटुता र द्वन्द्वमा फस्दै गएको देखिन्छ । यसले मुलुकको भविश्य राम्रो दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत देखाउँदैन । व्यवस्था बदलीए पनि अवस्था उस्तै छ । अहिले हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको छ ।

तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । देशको लोकतन्त्र संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढदै गएको छ । सरकारले प्रेस सँग दुस्मनी गर्दै छ । एकपछि अर्को गरी विवादित विधेयक ल्याएर नागरिकलाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि सत्ताले निरंकुश शैली देखाउँदा जनता रैती हुन चाहँदैनन् । नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो यो । लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्न केही तत्वहरू सक्रियताका साथ लागेका छन् ।

यस बारेमा सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, शिक्षा विधेयक, मानव अधिकार जस्ता अनेकौँ विधेयक विवादित बन्दै आएका छन् । यी विधेयकका विरुद्ध जनता सडकमा आएका छन् । गुठी विधेयकविरुद्ध सारा काठमाडांैवासीले धर्म संस्कृतिको रक्षाका लागि विशाल जनप्रदर्शन गरे । वर्तमान सरकार जनताको जनभावना बुझ्न नसक्नाले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । विधेयकभित्रको चरम असन्तुष्टिलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले यो अवस्था आएको हो । विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको भए कति राम्रो हुने थियो ।

व्यापक विरोध र जनप्रदर्शनका कारण सरकार झुकेर अन्ततः गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ देखाएर अघि बढ्न खोज्दा परिणाम राम्रो निस्किँदैन । लोकतन्त्रमा यस्ता कुरा जनतालाई कुनै हालतमा पनि पाच्य हँुदैन । देशमा धेरै परिवर्तन भए, तर सारमा जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ । २००७ साल देखि देशमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । तर, जनताले परिवर्तनबाट केही लाभ लिन सकेका छैनन् । देशमा गणतन्त्र ल्याएको १२ वर्ष भइसक्यो । सुरुमा जनता उत्साहीत थिए ।

अहिले जनतामा नैराश्यता, असहमति, बढ्दै गएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि जनतामा उत्साहको स्तर बढन सकेन, निराशा र कुण्ठा बढ्दो देखिन्छ । सरकारले असन्तुष्टिका स्वरलाई समेट्न सकेन । सरकार सीमित वर्ग वा दलको मात्र भएको देखियो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका धेरै मुलुकजस्तो फ्रान्स, बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड आदी देशहरूमा कमउमेर भएका युवाहरूले नेतृत्व गरेका छन् । हाम्रो देशमा बुढा नेता नेतृत्वमा छन् । यिनीहरू नेतृत्व छोड्न तयार छैनन् । जसले नेपालको विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन । अब देशको समय परिस्थितिअनुसार युवाहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । अब देश बनाउने भनेको युवाहरूले हो । यो विषयलाई बहसको रूपमा लैजानुपर्छ ।

अहिले मुलुकको राजनीतिक तापक्रम बढदै गएको छ । यो तापक्रम सेलाएको छैन । संसददेखि सडक समम असन्तुष्टिका स्वर बाहिर आएका छन् । देश आर्थिक रूपमा अघि बढनुपर्ने वेलामा फेरी देशमा आन्दोलन चर्किरहेका छन् । मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ जाने हो की भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । केहि दिनअघि प्रधानमन्त्रीले युरोप भ्रमणका उपलब्धि र गुठी विधेयकका बारेमा कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद्बाट सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । संसद्मा सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले सार्वजनिक गरे । उक्त पत्रकार मेलनमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसदेखि प्रेस जगतसम्मलाई कटाक्ष गरे ।

वर्तमान सरकारप्रति सुरूआती दिनहरूमा कुनै पनि विरोध भएको थिएन । सरकारले राम्रै किसिमले विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ला भन्र्ने आमजनताको अपेक्षा थियो । समय बित्दै जादा सरकार आलोचित बन्दै गएको छ । मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएको वर्तमान सरकारको अभियानलाई आमनागरिकले विगतमा समर्थन गरेकै हुन् । सरकारले विवादित विधेयकहरू ल्याएर आफैँ आलोचनामा तानिएको हो । अहिले सरकार जनमत विपरित गएर कदम चालिरहेको छ । यति वेला मुलुकको ध्यान विकास निर्माणको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको ध्यान अनावश्यक कुरामा केन्द्रित छ । सरकारले सबैसँग संवादको वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।