एमबिबिएस भर्नामा मनोमानी

काठमाडौं, २८ भदौ । मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा फेरि बढी शुल्क असुल्न थालेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको शुल्क सीमाको बेवास्ता गर्दै कलेजहरूले गत वर्षदेखि नै बढी शुल्क असुल्ने गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले एमबिबिसका लागि बढीमा ३१ लाखसम्म शुल्क लिन पाउने सीमा तोकेको छ । मन्त्रालयले दुई वर्षअघि एमबिबिएस अध्ययनका लागि सबै खर्च जोडेर ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेको थियो । काठमाडांै विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलबाहेक सबै मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । उक्त कलेजले २९ लाख ९८ हजार सात सयमा अध्ययन गराइरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)बाट सञ्चालितसहित १६ वटा मेडिकल कलेजले गैरकानुनी रूपमा बढी शुल्क लिइरहेका हुन् । यी कलेजले गत वर्ष ६ लाख रुपियाँसम्म बढी रकम असुलेकोमा यस वर्ष सीमाभन्दा १३ लाखसम्म बढी शुल्क तोकेका छन् । केयुअन्तर्गतका चितवन अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले ४४ लाख, मणिपाल मेडिकल कलेज पोखराले ४० लाख, काठमाडौं मेडिकल कलेज काठमाडौंले ४१ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज नेपालगन्जले ४० लाख, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीले ३९ लाख ५० हजार, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले ३९ लाख ९५ हजार, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ३८ लाख लिन थालेका छन् । त्रिविबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले ३९ देखि ४२ लाखसम्म लिने गरेका छन् ।
किस्ट मेडिकल कलेज भक्तपुरले ३९ लाख रुपियाँ लिने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष ३२ लाख लिएका मेडिकल कलेजहरूले यस वर्ष ४४ लाखसम्म शुल्क पुर्‍याएका छन् । त्यस्तै, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, नेपाल आर्मी कलेज छाउनी, त्रिवि अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि बढी रकम असुलिरहेको पाइएको छ । नेपाल आर्मी कलेजले त गत वर्ष नै ३५ लाख रकम असुलेको थियो ।
प्राविधिक विद्यार्थी परिषद्का अध्यक्ष डा. शंकर गौतमले कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिइरहेको बताए । ‘मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा पढाई हुने हो भने मध्यम वर्गले पनि एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउँथे,’ अध्यक्ष गौतम भन्छन्, ‘तर कलेजहरूले मनोमानी रूपमा महंगो शुल्क लिँदा विद्यार्थीलाई मार परेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले समेत दुई वर्षअघि २५ लाखभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी आदेश दिएको थियो । परिषद्ले १६ भदौमा संस्थानको डिन कार्यालय र केयु डिन कार्यलयमा गैरकानुनी शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्न माग गरेको थियो । मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने क्रम जारी रहे कलेजहरू बन्द गर्ने चेतावनी गौतमले दिए । प्रवेश परीक्षा लिइसकेका कलेजहरूले आइतबारदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने भएका छन् । कलेजहरूले एकमुष्ठ शुल्क नदिने विद्यार्थीबाट व्याजसमेत लिने गरेका छन् । चितवनस्थित चितवन अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले एकमुष्ट शुल्क नबुझाए ५० लाख शुल्क लिने गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट पारे । अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च हेरेर शुल्क निर्धारण गरिएकाले बढी लिन नपाउने सहप्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उजुरी परे त्यस्ता कलेजहरूलाई कारबाही गर्छाैँ ।’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डिन शरद वन्तले कलेजहरूले बढी शुल्क लिएको थाहा पाए पनि उजुरी न आएकाले कारबाही गर्न नसकिएको बताए ।
‘कलेजहरूले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, कसैले उजुरी नगर्दा कारबाही गर्न समस्या परेको छ ।’ उनले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनु कालोबजारीया भएको बताए । मेडिकल कलेजहरूलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिने र त्रिवि तथा केयुले सम्बन्धन दिने गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति बने पनि कलेजहरूको शुल्कबारे अहिलेसम्म अनुगमन भएको छैन । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने ३१ लाखमा पढाउन नसकिने बताएका छन् ।