सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भयो भने देशको ऋण २७ खर्ब रुपैंयाबाट बढेर ३३ खर्ब रुपैंया पुग्ने करिव करिव निश्चित छ । किनकी १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान छ । अपुग ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रकम पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर अहिलेसम्मको अनुभव हेर्ने हो भने लक्ष्यको तुलनामा निकै कम राजश्व संकलन हुँदै आएको छ ।
बैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यको तुलनामा आधाभन्दा कम आउने गरेको छ । झन् आगामी वर्ष त बैदेसिक अनुदान नगन्य हुने संकेत अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गरिसकेको छ । त्यसैगरी राजश्व संकलनका मुहानहरु इमान्दारिताका साथ सफा गर्न नसके लक्ष्यको तुलनामा निकै कम राजश्व संकलन हुन्छ भन्ने कुरा लगभग स्पष्ट छ । किनकी भ्याट, आयकरजस्ता नियमित शीर्षकबाहेक हाम्रो देशको राजश्वको परम्परागत मुख्य स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ तथा सवारी साधन आयात हो ।
भन्सार सहुलियतसहित विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वाध्यताका कारण परम्परागत राजश्वको मुख्य स्रोत सुक्दैछ । नयाँ स्रोतको खोजी, पहिचान तथा कार्यान्वयनको मामिलामा सरकार चुकेको देखिन्छ । तर बजेट इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने ऋण बढ्यो भनेर डराइ हाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन ।
बजेटमा साधारण खर्च घटाउने विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छैन । पूँजीगत खर्च बढाउने विशेष कार्यक्रम पनि ल्याइएको छैन । न त राजश्ववृद्धि गर्ने कार्यक्रम नै ल्याइएको छ । परम्परागत ढर्राको बजेटलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्रीको वक्तव्यमा देशको अर्थतन्त्र वा आर्थिक विकास सन्तोषजनक नभएको कुरा स्वीकार गरेर सरकारले सत्य बोल्यो । बजेट परम्परागत प्रकारको रहेको कुरा सरकारले स्वीकार गरेको छ । तर परम्परागत बजेटले देशको भलाई नगरेको पुष्टि भइसकेको छ ।
परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने वाध्यताका बारेमा अर्थमन्त्री बोल्न सकेको देखिन्न । लोकसेवा आयोगले सरकारी कर्मचारीको संख्या एक तिहाई कटौती गर्न सकिने सुझाव सरकार तथा संसदीय समितिहरुलाई दिइरहेको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यो सम्भावना औंल्याएको छ, तर कर्मचारी कटौतीको विषयमा बजेट मौन छ । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि न्युन भएको विषयमा सरकार आलोचित बनेको छ । तर विद्यार्थी विनाका विद्यालयहरु गाभ्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षाका लागि छुट्याइएको यो बजेट पर्याप्त हो ।
दुर्भाग्यबश नगन्य विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरु गाभ्ने विषयमा बजेट मौन देखिएको छ । त्यसैगरी अदालतले फैसलामा तोकेको जरिवाना असुलीमा प्रभावकारी कदम चल्ने हो र महालेखाले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा ध्यान दिने हो भने उल्लेख रकम संकलन हुने अवस्था छ । तर यस विषयमा बजेट मौन छ । संभावित आम्दानीका स्रोतको पहिचान गर्दै कार्यान्वयनमा चुक्नु विगतका बजेटहरुको मुख्य कमजोरी हो । त्यही कमजोरीलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइयो ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । तर बजेटले त्यसका लागि कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई लगातार निजिकरण गर्नतिर नै सरकारको जोड छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अझ बृद्धि गर्ने नियतमा सरकार छ भन्ने कुरा बजेट बक्तव्यमा स्पष्ट देखिन्छ । ६१ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुले पनि देशमा गरिवीको अवस्था छर्लङ्ग छ । तर बजेटमा कृषि उपज आयातमा लगाएको करको दर घटाउने भनिएको छ । कसको लागि घटाउन लागिएको हो ? तेस्रो देशबाट डलर तिरेर कृषि उपज आयात गरी अवैध बाटो मार्फत् भारतमा विक्री गर्ने धन्दालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको त होइन ? भन्ने शंकालाई बजेटले थप बल पु¥याएको छ ।
बजेट न त लोकप्रिय छ, न त देशलाई दीर्घकालिन रुपमा समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ढंगको छ । तैपनि बजेटमा व्यक्त प्रतिवद्धतालाई करिव दुइ तिहाई बहुमत भएको वर्तमान सरकारले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन ग¥यो भने निराश हुनुपर्ने अवस्था नै चाहिं छैन । साधारण खर्च घटाउने र पुँजिगत खर्च बृद्धि गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । तर यो प्रयास अझै अपुग छ ।
प्रतिक्रिया