प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण आगामी २९ भदौदेखि ५ असोजसम्म हुने गरी तयारी थालिएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिएका छन् । आइतबार आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले यो जानकारी दिएका हुन् । मित्रराष्ट्र चीन भूगोल जोडिएको छिमेकी देश मात्रै नभएर विश्वकै महाशक्ति उन्मुख देश भएका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण नेपालका लागि आफैँमा एक उपलव्धी हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीन भ्रमणका लागि गत फागुन १० गते राजदूत छन सोङले भेटेरै निमन्त्रणा दिएका थिए । त्यतिबेला चीनले १४ देखि १७ चैतसम्म गइरहेको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहभागी गराउन चाहेको थियो । तर भारत भ्रमण बाँकी रहेकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएनन् । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि गत जेठदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणको प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा र दोस्रो विदेश भ्रमण चीनमा गर्ने अघोषित परम्परा रहिआएको छ । यो परम्परालाई चीनले पनि अन्यथा लिने गरेको छैन । नेपालको भौगोलिक वाध्यताका विषयमा चीन भरपुर जानकार छ । नेपालको भौगोलिक बाध्यता हटाउनका लागि हरतरहको सहयोग गर्न चीन तयार भएको समेत बेला मौकामा देखिने गरेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सामेल गराएर भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने नेपालको भौगोलिक वाध्यता हटाउन चीन प्रयासरत देखिन्छ । यसैका लागि चीनले यही वर्षको अन्त्यमा गर्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को १०औँ सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आमन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग कुरा राखिसकेको छ ।
महाशक्ति उन्मुख देश चीनले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नु नै नेपालका लागि उपलव्धी हो । हुन त जुन बेला चीन आफैँ गरिब र विकाशशील देश थियो, त्यो बेला नेपालको विकासका निम्ति ज्यादै ठूलो सहयोग गर्ने गरेको थियो, तर आज चीन विश्वकै दोस्रो धनी तथा विकसित देश भइसक्दा नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग घटाएको विषयमा विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । सतहमा बसेर हेर्दा यी टिप्पणीहरू सहीजस्ता देखिन्छन् । तर चीनका लागि हिजोको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा व्यापक अन्तर आइसकेको छ । हिजो चीन विश्वका धनी तथा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूद्वारा हेपिएको अवस्थामा थियो । आफैँ असुरक्षित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो पक्षमा बोलिदिने छिमेकीहरूको खोजीमा थियो । तर अहिले विश्वका जुनसुकै देश पनि चीनस“ग संबन्धन विस्तार गर्न लालयित छन् । विश्वमानचित्रमा चीन आफैँ अभिभावक राष्ट्रका रूपमा उदाइसकेको छ । हरेक देशले पहिलो प्राथमिकता आफ्नै हितलाई दिन्छ ।
हिजो आफ्नो देशको विकास बजेट कटौती गरेरै चीनले नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो, तर आजको चीनले आफूलाई घाटा हुने गरी नेपाललाई सहयोग गर्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो देशका नीति निर्माण तहमा रहनेहरू स्पष्ट हुनै पर्छ । चीन भ्रमणको पूर्वतयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने भनेको यही मामिलामा हो । नेपाललाई फाइदा हुने र चीनलाइै अझै बढी फाइदा हुने परियोजनाहरूको खोजी गर्नसके प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण थप फलदायी हुनेछ । यो मामिलामा बिआरआइको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । बिआरआइ कार्यान्वयनमा नेपाल अनिच्छुक देखिएको महसुस जबसम्म चीनले गरिरहन्छ, तबसम्म चीनबाट उल्लेख्य सहयोग हुनेवाला छैन ।
संकेत देखिइसक्यो । बिआरआइ अन्तर्गतका परियोजना निर्माण गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत नेपालको छैन । यी परियोजनाका लागि नेपालले चीनबाहेक अरू देशबाट आर्थिक सहयोगको कुरा त परै जाओस् ऋणसमेत पाउने अवस्था छैन । बिआरआइ अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन सक्ने आर्थिक हैसियतमा नेपाल कसरी र कुन बेला पुग्न सक्छ ? भन्ने यथार्थ कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसमक्ष राख्न सक्नुपर्छ । यसका लागि उनले आफ्नो भ्रमणदलमा सकेसम्म सबै राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई सामेल गराउनुपर्छ । एक वर्षमा करिब २० करोड चिनियाँहरू पर्यटकका रूपमा विदेश भ्रमणमा जान्छन् । तर चीनले नै बिआरआइको नाम दिएर ऋणमा बनाइदिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू खाली छन् । चीनबाट वार्षिक २० लाख पर्यटक नेपाल आउने हो भने पनि बिआरआइ अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने आर्थिक सामथ्र्य नेपालले राख्छ ।
प्रतिक्रिया