गभर्नर नियुक्तिको खिचलो

सम्पादकीय

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । मुलुकको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च नियमनकारी निकायको प्रमुख पद रिक्त नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै १ महिना पहिले नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले नियुक्ति गर्ने पदहरू धेरै हुन्छन्, तर थोरै पदहरूमा मात्रै रिक्त हुनुभन्दा पहिले नै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू छन् । सम्बन्धित संस्थाको भूमिका तथा जिम्मेवारीलाई ख्याल गर्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले देशको समग्र बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन मात्रै गर्दैन, मुलुकको समग्र मौद्रिक अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्ने सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको धमनी मानिन्छ ।

धमनी बन्द हुनु भनेको रक्त सञ्चार बन्द हुनु हो भन्ने अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । अहिले लामो समयदेखि गभर्नर पद रिक्त हुनु भनेको कानुनको उल्लंघन मात्रै होइन, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सरकार कतिसम्म लापरवाह छ ? भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । कहिलेकाहीँ योग्य व्यक्ति खोज्दाखोज्दै समय नपुगेर ढिलाइ पनि हुन सक्छ । साविकको सरकार विस्थापित हुँदा र नयाँ सरकारले गृहकार्यको समय नपाउँदा, अपर्झट पद रिक्त हुँदा यस्तो ढिलाइ स्वभाविक हुन सक्छ । तर अहिलेको ढिलाइ परिस्थिति र परिबन्दका कारण भएको होइन, भागबन्डाको अवाञ्छित राजनीतिक दाउपेचका कारण भएको हो । किनकी २०८१ चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदै छ भन्ने कुराको निक्र्यौल २०७६ फागुनमा उनलाई सिफारिस गर्दा नै भइसकेको थियो ।

राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि संविधानका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन गर्ने लिखित सहमतिका साथ संसद्कै पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको सरकार उचित समयमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नसमेत असफल हुनु भनेको बिडम्वना मात्रै होइन, लोकलज्जाको विषयसमेत हो । गभर्नरको नियुक्ति किन हुन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नमा सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसको तप्काबाट जे जस्ता उत्तर आइरहेका छन्, त्यसले पनि देशको अवस्था अझ धरापको दिशातिर उन्मुख भइरहेको संकेत देखाएको छ ।

१ वर्ष मात्र पदावधि बाँकी रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सफथ ग्रहणलगत्तै सक्रियता देखाए । लगातार ८ महिनाको प्रयासपछि कांग्रेसलाई मुख्य मतियार बनाएर आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न ओली सफल भए । यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर पदमा कांग्रेसले इच्छाइएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने आश्वासन सभापति देउवालाई दिएको यथार्थ ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण गभर्नर नियुक्ति अड्किएको महसुस कांग्रेसले गरेको छ । सतहमा हेर्दा कामु गभर्नरका कारण अड्किएको देखिए पनि यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अड्केको हो । जसका कारण वर्तमान सत्ता समीकरणसमेत धरापमा पर्न थालेको अनुमानलाई बल मिलेको छ ।

सत्ताका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाएकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन । तर मामिला दलगत सौदाबाजीमा मात्रै सीमित नभएर विभिन्न शक्ति केन्द्रका बिचौलियाहरू घरी प्रधानमन्त्री कहाँ, घरी कांग्रेस सभापति देउवाकहाँ पुग्नु सानो बिडम्वना होइन । गभर्नर नियुक्तिको मामिलालाई हदभन्दा बढी गिजोल्दाको परिणाम घातक हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेस एमालेले समयमै सोचून् । चुनाव खर्च जुटाउने स्वार्थका लागि देशको अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा लगाइएको भन्दै समाजिक सन्जालमा छरपष्ट हुनुलाई नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले समान्य रूपमा लिनु हुँदैन ।

शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दिएको सल्लाहलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लियोस् । नियमतः गभर्नर सिफरिस समितिबाट ३ जनाको नाम लिएर गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा सत्ताधारी दलले आफू निकट वा विचौलियाको प्रभावमा यो वा त्यो नाममा ‘बार्गेनिङ’ गरिनुको परिणति हो अहिलेको गभर्नर नियुक्ति विवाद । प्रहरीका सामान्य अधिकारीदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखसम्म जतासुकै स्वार्थकेन्द्रित भागबन्डामा केन्द्रित कांग्रेस–एमालेको यो हर्कतले आमजनतामा उनीहरूको साख निरन्तर गिर्दो छ । यिनै दलहरूको यही प्रवृत्तिका कारण जनअसन्तुष्टि चुलिएको छ । गभर्नर नियुक्ति प्रकरण त्यसैमा थप एउटा इँटा मात्र हो । नेताका बदमासीको घान पद्धतिमाथि नपरोस् । बेलैमा चेतना भया !