काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का युवा नेता महेश बर्तौला अहिले प्रमुख सचेतक हुन् । २०५३ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका प्रमुख सचेतक मकवानपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी ०५९ देखि २०६३ सम्म एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए ।
२०६२ र २०६५ सालमा स्ववियु सभापति निर्वाचित भएसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । प्रमुख सचेतक बर्तौतासँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत जनताका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको अंश ।
संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, यो दश वर्षको अवधिमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बनेका छन् । तथापि, त्यसभित्र पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कानुन निर्माणकै चरणमै छन् । हामीले जुन शासकीय स्वरुप बनाएका छौँ, त्यसलाई अझै बलियो बनाउने गरी, मजबुद बनाउने ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन निर्माण हुन बाँकी नै छ । विशेष गरी संघीय निजामतीसँग सम्बन्धित ऐन, शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, संघीय प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन समयमै ल्याउन सकेका छैनौँ ।
यी कानुन समयमै बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि केही अफ्ठयारो भएको छ । यी कानुन समयमै बन्नुपर्ने सवालमा प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसकारण, हामीले संविधान कार्यान्वनसँग जोडिएका, संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मूलभूत महत्वपूर्ण विधेयक छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने गरी काम गरिरहेका छौँ । संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा दश वर्षको बीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधानको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दुर्बल पक्षलाई सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ ।
वर्तमान सरकार निर्माणका क्रममा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलको बीचमा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ, संविधान संशोधनको विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामीले वर्तमान सरकार गठन गर्दै गर्दा भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरेका छौँ । पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा गर्दै गर्दा कुन–कुन विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई निक्र्यौल गरौँ । हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा आवश्यक देखिएका कतिपय विषय आज आवश्यक नहुन सक्छ । अथवा ती आवश्यकतालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि हैन ? यद्यपि कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्ने विषयको निष्कर्षसम्म सरकार पुगिसकेको छैन ।
सरकारले संविधान संशोधनका निम्ति ढोका खुल्ला गरेको छ । अब हामीले सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको आधारमा संशोधनको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने छ । सरकारले संशोधनको ढोला खुल्ला गर्दैगर्दा एउटा प्रश्न उठिरेहको छ । कांग्रेस एमालेले संविधानलाई मास्न खोज्यो, च्यात्न खोज्यो भन्ने गरिएको छ । यस विषयमा हामी के भन्छौ भने संविधान भनेको संशोधन नै गर्न नमिल्ने दस्तावेज होइन । समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने विषय हो । संविधान संशोधन एक–दुई पटक होइन, आवश्यकताका आधारमा दर्जनौँ पटक पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हामीले यो कोणबाट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।समानुपातिक–समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलगायत संविधानको मूल विशेषतालाई थप बलियो बनाउँदै दुर्बल पक्षलाई पनि थप बलियो बनाउने गरी संविधान गर्नुपर्छ । हामी कांग्रेस एमालेको संख्याको कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, संविधान संशोधनको विषय सबैको साझा विषय बनाउन खोज्दै छौँ ।
अहिले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको हाम्रो संघीयतालाई अझै बलियो र सुध्रिण बनाउन के गर्न सकिन्छ होला ?
मुख्य गरी संघीयता भनेको सरकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने भन्ने हो । स्रोत–साधनको केन्द्रीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । राज्यका सबै तह क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्यका सबै तहमा जनताको पहुँच पुर्याउने संघीयताको मूल उद्देश्य हो । त्यसकारण मुलुकको समग्र विकासका निम्ति, उपलब्ध स्रोत–साधनको समान रुपमा वितरण गर्नु संघीयताको मूल मर्म हो । वडा तहदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिने संघीयताको मर्म हो । संघीयताकै माध्यमबाट सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको हो ।
त्यो भावनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संविधान बमोजिम हामीले निर्माण गरेका शासकीय संरचनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले संविधानमा र कानुनमा अधिकारको विषय लेख्दै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति हुनुपर्छ । अब हामी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्रभित्र बसेर, संवैधानिक सीमा, दायित्व र अधिकारभित्र बसेर ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले काम गरिरहेको छ । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहमतिको आवश्यक छ ।
सरकारले यही वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाइँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमशील जनताको प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी ढंगबाट प्रविधिमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राविधिक धारसँग जोड्ने कुरालाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको विद्यमान सीमाको आकलन गरी समाधानको बाटो ल्यौँल्याएको छ । काम गर्दै पढ्दै गर्ने युवाका निम्ति हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने कुरालाई समेटेको छ । त्यसैगरी, क्यान्सरपीडित १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल एजुकेसनको क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको कुरालाई महत्व दिएको छ । मुलुकको अहिलेको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरु गणतन्त्र र संघीयताको सबलीकरणका लागि, सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र अनिवार्य गर्दै नेपालको सिंगो समाजलाई पेन्सलेबल सोसाइटीका रुपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषता हो । ठूला गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिका निम्ति बिमामार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मेडल प्राप्त गर्ने खेलाडी र उनका परिवारको अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त व्यावहारिक छ । प्रगतिशील छ । मुलुकको आजको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै रोजगारी प्रवद्र्धन सिर्जना गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।
तपाईँ मकवानपुर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचनको समयमा त्यहाँका जनतासमक्ष तपाईंले राख्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
पहिलो कुरा एउटा सांसदको भूमिका के हो ? उस्ले के गर्नुपर्छ ? सांसदको संवैधानिक अधिकार के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ ? त्यसको आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्न हुनुपर्छ । तथापि, सामान्यतः सांसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने हुन भन्ने बुझिन्छ । त्यो हो पनि । तर हामीले निर्वाचनमा विशेष गरी कानुन निर्माणको पाटोभन्दा पनि विकास निर्माणको पाटोलाई बढी प्रचार गरियो । निर्वाचनको समयमा हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो भनेर भन्न सकेनौँ । विकास निर्माणको अभियन्ता बनेर काम गर्छौँ भनियो । २०७४ सालभन्दा अगाडि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा त्यो कुरा ठिकै थियो होला ।
हामी संघीयतामा गइसकेपछि पनि सांसदले वडाअध्यक्ष वा पालिका प्रमुखले गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । तीन तहको सरकारमा गइसकेपछि पनि हामी सांसदले विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । तथापि, मैले निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणसँग जोडिएका जनताका माग पूरा गर्छु भनेको थिए । जस्तोः एक पालिका, एक आवासीय विद्यालय । त्यसका निम्ति नीति तहमै परिवर्तन गर्छु भनेको थिए । घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्छु भनेको थिए । स्रोतसाधन परिचालनका निम्ति सक्दो पहल गर्छु भनेको थिएँ । यी पाटोमा मैले केही सकारात्मक ढंगबाट काम गर्न पहल गरेको छु ।
सडक सञ्जाल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पालिकासम्म पुग्ने सडकलाई कालोपत्र गर्न बजेटमा पहल गर्ने काम पनि भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापनमा पहल गर्ने पनि काम भएको छ । खासगरी मानव संसाधान विकासका लागि विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरेर सीपमूलक कार्यक्रमका निम्ति पनि मेरो तर्फबाट पहल गर्दै आएको छु । आफ्नो भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भए पनि हामीले सडक बनाऔँ, पुल बनाऔँ र विद्यालय बनाऔँ भन्नु परेको छ । पछिल्लो समयमा हामीले सांसदको भूमिका, काम र कर्तव्यका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
एकातिर, सांसदले कानुन बनाएनन् भन्नेको शृङ्खला बढ्दो छ । अर्कोतिर, बुद्धिजीवी वा बौद्धिक सर्कलले नै कति वटा पुल र बाटो बनाऔँ भनेर प्रश्न गर्ने शृङ्खलाले गर्दा सांसदहरु एकदम अफठ्यारोमा छन् । सांसद केमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सांसद आफूले आफूलाई कुन भूमिकामा उभ्याउनुपर्ने हो ?
सांसदलाई मूल रुपमा विधायकी काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीलाई सांसदका रुपमा कति विकासका काम भए भनेर सोध्नेभन्दा पनि यो रेकर्ड प्रत्येक वडासँग हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने संसदीय निर्वाचन पनि व्यवस्थित हुन्छ । मितव्ययी हुन्छ । यसो गर्दा गुणस्तरीय हुन्छ । प्रणालीको विकास हुन्छ । किनभने एउटा कानुन बनाउन दर्जनौँ पुस्तक बढ्नुपर्ने हुन्छ । देशको कानुनी अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्छ । सबै मान्छेलाई यो रुचि हुँदैन । अहिले वडा वडामा सरकार भएको बेलामा उनीहरुमार्फत विकास गराउने हो ।
प्रतिक्रिया