५२ पदाधिकारी नियुक्तिले उब्जाएको पेचिलो विवाद

केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक अंगहरूमा गरिएको विवादास्पद नियुक्तिको मूल्य मुलुकले अहिले पनि चुकाइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ जेठमा २० गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक अंग तथा निकायमा गरेको नियुक्तिबारे उठेको प्रक्रियागत विवाद निकै पेचिलो बनेको छ । पहिलो कुरा त त्यतिबेला ओलीले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको साविकको प्रावधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेका थिए । दोस्रो कुरा संसदीय सुनुवाइको कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चेर नियुक्ति गरिएको थियो । सिफारिस प्रक्रिया र नियुक्ति संविधान तथा कानुनविपरीत रहेको भन्दै त्यतिबेलै केही कानुनविदहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर मुद्दा दायर भएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत फैसला हुन सकिरहेको छैन । ६ वर्षको कार्यकाल रहने राज्यका वैधानिक पदमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको निरुपण ४ वर्ष बितिसक्दा पनि हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो ।

सुरुआती चरणमा अदालतको सुनुवाई प्रक्रिया लम्बिनुमा कसैको नियतभन्दा परिस्थितिजन्य कारण थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँ सिफारिस प्रक्रियामा सामेल भएका कारण सुरुको चरणमा यो मुद्दा अन्योलमा पर्नु स्वभाविकै थियो । तर राणाको बहिर्गमनपछि पनि यो मुद्दाको सुनुवाइमा किन प्रगति हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यकालमा राष्ट्रपति कार्यालयले सक्कल कागजात समयमै उपलव्ध नगराएकोले सुनुवाई प्रक्रिया लम्बिएको समाचार आएको थियो । तर रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ । सुनुवाई प्रक्रियामा केले अल्झायो ? भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन ।

एउटा भनाइ नै छ, समय घर्किसकेपछि न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । कतै यो मुद्दामा पनि यही भनाइ लागू हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । किनकी रिट निवेदकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका होइनन् । देश र जनताको अधिकारका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि हो । संविधानको मूलबाटो छलेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने सिलसिला सुरु भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न कसैको व्यक्तिगत होइन, देश र जनताको साझा प्रश्न हो । यसैगरी असावधानीबश कोही अयोग्य व्यक्ति संवैधानिक अंगमा नपुगोस् भन्नका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो । संसदीय सुनुवाईविना नै नियुक्ति हुन सक्ने नजीर बस्यो भने लोकतान्त्रिक परिपाटी कर्मकाण्डमा सीमित हुन्छ ।

त्यतिबेला गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिलाई लिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध मानवअधिकारको पक्षमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नु सामान्य कुरा थिएन । त्यसयता नेपाल भ्रष्टाचारजन्य देशका रूपमा थप बद्नाम हुँदै गएको मात्रै छैन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । देशको यो बद्नामीमा यस्तै नियुक्तिले मुख्य भूमिका खेलेको यथार्थलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । त्यतिबेला संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउनु, संसद् विघटन हुनु राजनीतिक परिस्थिति हो । एकातिर संवैधानिक अंगमा लामो समय रिक्तता राख्न नमिल्ने र अर्कातिर असहज परिस्थिति भएका कारण राजनीतिक निर्णय लिन ओली वाध्य भएको तर्कलाई पुरै खारेज गर्न मिल्दैन । तर अहिलेको सहज परिस्थितिलाई ओलीले त्यतिबेला गरेको गल्ती सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

त्यो गल्ती भोलि नजिरको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो भने देश भ्रष्टाचारको कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै मुलुकलाइ ‘ग्रे–लिस्टबाट मुक्त हुने प्रयत्न अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यदि मुलुकलाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट मुक्त गराउने प्रयत्नमा सरकार इमानदार छ भने संवैधानिक अंगलाई संविधानको मर्मअनुसार चल्न दिने वातावरण बनाउन जरुरी छ । महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्तीमाथि उठेका प्रश्नको न्याय निरुपण हुन जति ढिलो हुन्छ, त्यति संविधानको मर्ममाथिको प्रहार निरन्तर रहिरहन्छ ।