राजावादी र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिए कम्युनिस्टलाई खतरा

गत १५ चैतमा राजधानी काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनापछि सिथिल बनेको राजावादी आन्दोलन फेरि बौरिन थालेको छ । सुरुमा चर्कने, त्यसपछि सिथिल हुने, अनि फेरि बौरने र त्यसपछि चर्किंदै निर्णायक अवस्थामा पुुग्ने आन्दोलनको नियम नै हो । राजावादी आन्दोलन पनि यो नियमको अपवाद नबन्न सक्छ । गत २५ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट राजधानी काठमाडौँ फर्कने क्रममा स्वागतका लागि जुन भिड उर्लेको थियो, त्यसमा कमी आउनु पर्ने कारण देखिँदैन । तर स्वागतका लागि उपस्थित हुनेहरू सबै आन्दोलनमा होमिँदैनन् । जबसम्म आन्दोलनले निर्णायक मोड लिन थाल्दैन तबसम्म आन्दोलनमा सहभागी हुने भनेका निश्चित कार्यकर्ताहरू मात्रै हुन् । त्यसैले २५ फागुनको तुलनामा १५ चैतेको आन्दोलनमा न्यून सहभागिता थियो, तर प्रभाव भने बढी भयो ।

राजावादीहरू अनुभवी आन्दोलनकारी होेइनन् । कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूजस्तो पुस्तौँ पुस्तासम्मको आन्दोलनको अनुभव राजावादीहरूसँग छैन । साँच्चै भन्ने हो भने राजावादीहरूले आन्दोलनको अनुभव गरेको गत १५ चैतदेखि नै हो । अनुभवले पाठ सिकाउँछ । राजावादीहरूले पनि आन्दोलन परिचालनको पाठ सिक्दैछन् । तर आन्दोलनका लागि अपरिहार्य तत्व भनेको संगठन हो । राजाको पक्षमा संख्या ठूलो छ, तर संगठित छैन । जसको महसुस गर्दै राजावादीहरूले पछिल्लो समयमा संगठन निर्माण तथा परिचालनमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गरेको देखिन्छ । संगठन र आन्दोलनको अनुभव भएका कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीका उल्लेख्य कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टी परित्याग गरेर राजावादी आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेका समाचार आएका छन् । यो सहभागिताले राजावादी आन्दोलनलाई बल पुर्याउने निश्चित छ ।

राजावादी आन्दोलनका लागि खड्किएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेतृत्वविहीनता थियो । राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूलाई सबैले अन्धभक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने तर त्यसबाहेक अरूलाई अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन हिलो छ्याप्ने चरित्रसमेत राजावादीहरूमा देखिएको थियो । यो समस्या समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन गरियो । तर, यो समितिलाई राजेन्द्र लिङ्देनदेखि लिएर कमल थापा तथा केशरबहादुर विष्टसम्मले अस्वीकार गरेका समाचार आए । जसका कारण पनि राजावादी आन्दोलनले अपेक्षित गति लिन सकेन । अहिले आएर सुवेदीको नेतृत्व स्वीकार गर्ने सहमति सबै राजावादीहरूले गरेका छन् । सुवेदीको नेतृत्वलाई सबै राजावादीहरूले स्वीकार गर्ने परिस्थिति कसको प्रयासमा बन्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर एकिन छैन । धेरैले पूर्वराजा शाहको प्रयासमा यो सम्भव भएको अनुमान गरेका छन् ।

सहमतिको यही आलोकमा २५ वैशाख बिहीबार सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको छ । अहिले घोषणा गरेको आन्दोलनको परिस्थिति र स्वरूप विगतभन्दा भिन्न देखिन्छ । राजसंस्था पुनस्र्थापना पक्षधर सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले संयुक्त आन्दोलनमा एकताबद्ध भएको पहिलो पटक हो । त्यही एकताबद्धता र प्रतिबद्धताका साथ सुवेदी नेतृत्वको समितिले १५ जेठदेखिको अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको छ । अनिश्चितकालीन आन्दोलन भन्नासाथ आमहड्तालसम्म पुग्न सक्छ । आमहड्ताल देशले थेग्न सजिलो हुँदैन ।

राजावादीहरूले कुशासनविरुद्ध भन्दै आन्दोलन छेडिसकेको अवस्थामा लोकप्रिय व्यवस्थापक कुलमान घिसिङलाई हटाउनु भनेको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्नुजस्तै थियो । सत्ताको सबैभन्दा ठुलो घटक कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त आन्दोलनको आगोमा सरकारले मट्टीतेल खन्याएको टिप्पणी गरेका थिए । कुलमानको बर्खास्तीले आन्दोलनको माहौल यसै पनि तताइरहेको थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुखो बोली र छुच्चो व्यवहारले असन्तुष्टिको आगोमा घिउ थपिदियो । सरकारको यो रवैयाका कारण मात्रै राजावादीहरूको आन्दोलन यसरी चर्केको होइन । लडाकु पृष्ठभूमिका प्रचण्डको बोली व्यवहारले पनि त्यतिकै मलजल गरेको छ ।

कम्युनिस्टहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा

नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजावादी आन्दोलनप्रति निकै नै अनुदार रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । नेताहरूकै देखासिखीका कारण एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरू राजावादीविरुद्ध अझ बढ्ता अराजनीतिक गालीगलौजमा उत्रेका छन् । एमाले र माओवादीको यो गतिविधि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हो । यस्ता गतिविधिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै ठुलो धक्का लाग्न सक्छ ।

२००७ सालको क्रान्तियता नेपालको राजनीतिमा ‘राजा, कांग्रेस र कम्युनिस्ट’ गरी ३ वटा शक्ति अस्तित्वमा छन् । विगत अभ्यास हेर्दा यी ३ वटा शक्तिमध्ये २ वटा शक्ति एक ठाउँमा हुँदा तेस्रो शक्ति कमजोर हुने मात्रै होइन किनारा लाग्ने गरेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि २००७ सालदेखि केही वर्ष राजा र कांगेस एक ठाउँमा उभिँदा कम्युनिस्टहरू किनारा लागे, कमजोर भए । २०१७ सालमा राजाले कांग्रेसलाई पनि किराना लगाएर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यतिबेला कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्न सकेको भए राजाले शासनसत्ता हातमा लिने परिस्थिति आउँदैनथ्यो । तर कांगेस र कम्युनिस्टहरू एकआपसमा जुधिरहेका कारण राजाले ३० वर्षसम्म एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था चलाउने मौका पाए । जब २०४६ सालमा कांगेस र कम्युनिस्ट एकआपसमा मिले तब राजाको सक्रीय नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती व्यवस्था केही दिनमै ढल्यो ।

२०५२ सालपछि नेपालको राजनीति राजा, संसद्वादी दल (एमाले–कांग्रेस) र माओवादी गरी त्रिकोणात्मक हुन पुग्यो । जुनबेलासम्म राजा र संसद्वादी दल एक ठाउँमा उभिए त्यतिबेलासम्म माओवादीको गतिविधि खासै बिस्तार हुन सकेन । तर राजाले माओवादी विरुद्ध सेना परिचालनका सन्दर्भमा नरम नीति लिनासाथ माओवादी बलियो हुँदै गयो । कांग्रेस र एमाले कमजोर भए । यही मौकामा राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । संसद्वादी दल र माओवादी दुवैलाई एकैचोटी किनारा लगाएर राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनु ठूलो अदूरदर्शिता थियो भन्ने कुरा केही वर्षमै पुष्टि भयो । किनकी संसद्वादी दल र माओवादी एकै ठाउँमा उभिँदा राजा कमजोर मात्रै बनेनन् किनारा नै लागे ।

शासनसत्ताबाट किनारा लाग्नुका बाबजुद राजा अहिले पनि करिब करिब कांग्रेस र कम्युनिस्टसरहकै एक शक्तिका रूपमा छन् । गणतन्त्र स्थापना हुँदै गर्दा उनी कमजोर थिए, तर त्यस यताका १७ वर्षको अवधिमा दलहरूले सुशासन दिन नसक्दा राजाको पक्षमा जनसमर्थन बढेको छ । तुलोमा राखेर कसको शक्ति कति भनेर जोख्न सकिने अवस्था त छैन, तर गाउँ, टोल चौतारी तथा चियापसलमा प्रकट हुने गरेको जनअभिमत तथा राजावादीको सडक आन्दोलनमा हुने गरेको जनउपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने पनि राजावादी शक्ति कम्युनिस्ट र कांग्रेसकैसरह हुँदै गएको देखिन्छ । यो अवस्थामा राजावादी शक्ति र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा उभिए भने कम्युनिस्टहरू कमजोर बन्ने र अन्ततोगत्वा किनारामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । कांग्रेसभित्र हिन्दु राज्यका पक्षमा करिब करिब बहुमत देखिएको छ भने संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा पनि उल्लेख्य नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन् ।

सडकमा राजावादी जनमत बढ्नासाथ नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजसंस्थाका पक्षमा फड्को मार्नसक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकी नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक राजसंस्था देशका लागि अपरिहार्य छ भन्दै आएको पार्टी हो । राजा त्रिभुवनद्वारा २००७ सालको जनक्रान्तिका उपलव्धिलाई धोका दिँदा पनि, राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ पुस १ गते ‘कु’ गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा आफ्ना पार्टी सभापति बिपी कोइरालालाई जेलमा सडाउँदा पनि नेपाली कांग्रेस देशमा राजसंस्थाको अरिहार्यताको पक्षमा दृढ रूपमा उभिइरह्यो । ३० वर्षको पञ्चायतकालमा आफ्नो पार्टीका कैयौँ नेता तथा कार्यकर्ता मारिँदा पनि कैयौँलाई जेल नेल र सर्वस्वहरणको सजाय दिइँदा पनि नेपाली कांग्रेसले राजतन्त्रको अपरिहार्यताको एजेन्डा जनतासमक्ष पुर्याउन छाडेन ।

२०५२ सालपछि माओवादीले जनयुद्धका नाममा कांग्रेसका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निशाना बनायो । राजसंस्थाको अपरिहार्यताको एजेन्डा बोकेकै कारण कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माओवादीको निशाना बनाइएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले राजसंस्थाको लाइन छाडेन । जब राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ असोज १८ मा प्रारम्भिक र २०६१ माघ १९ मा ‘कु’ गरे तब नेपाली कांग्रेसले माओवादी र राजाको दोहोरो प्रहार खेप्न सकेन । राजा या माओवादीमध्ये एक शक्तिसँग सम्झौता नगरी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको ज्यान बचाउन नकिने अवस्था आएपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलो प्राथमिकता राजासँगको वार्तालाई दियो । शैलजा आचार्य, तारानाथ रानाभाट लगायतका नेताहरूलाई कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो प्रयासका लागि खटाए । तर यो प्रयासमा शैलजा र तारानाथ रानाभाट सफल हुन सकेनन् । उता छिमेकी भारतले माओवादीसँग वार्ता गराइदियो ।

एमाले र माओवादी नजिकिइसकेको र भारतको चाहना पनि यही रहेको बुझेपछि नेपाली कांग्रेसले वाध्यताबश २०६२ भदौमा आफ्नो पार्टीको दस्तावेजबाट राजतन्त्र तथा राजसंस्था लगायतका शब्दहरू हटायो । माओवादीले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने विश्वास दिलाएपछि कांग्रेसले पनि गणतन्त्रमा जाने विश्वास माओवादीलाई दिलाएको थियो ।

कांग्रेसले धोका दिने सम्भावना

तर २०६२–२०६३ सालको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ । त्यतिबेला कांग्रेसलाई कर्नरमा पार्न सक्रीय राजावादी शक्ति यतिबेला कांग्रेसलाई विश्वासमा लिने गृहकार्यमा धेरै हदसम्म सफल भइरहेको छ । त्यसो त त्यतिबेला माओवादी र कांग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्रीय छिमेकी भारत यतिबेला कांग्रेस र राजावादीलाई एकठाउँमा ल्याउन सक्रीय भइरहेको समाचार आएका छन् । राजाको पक्षमा उभिँदा जनमत बढ्ने र छिमेकी भारतको विश्वास पुनःआर्जन हुने ठहरमा नेपाली कांग्रेस पुग्नासाथ मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिन्छ । किनकी संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डामा फर्कनु नेपाली कांग्रेसका लागि सिद्धान्त परिवर्तन होइन । यो सम्भावना टड्कारो छ ।

राजावादी र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिको कखरा जानेका जो सुकैले पनि सहज रूपमा दिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने भनेको कम्युनिस्टहरूले हो । कांग्रेस र राजावादी शक्तिको सहकार्यका राजसस्था पुनःस्थापना भई नेपाली कांग्रेस शक्तिमा पुग्यो भने कम्युनिस्टहरूप्रति के कसरी जाइलाग्छ ? भन्ने कुराको अन्दाज गर्न विगतका केही उदाहरणहरू हेर्दा हुन्छ । २००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भएको केही समयपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घटनालाई बिर्सन मिल्दैन । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि संसद्मा सामान्य बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजापसाद कोइराला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र अर्को पतिपक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाविरुद्ध के कसरी निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ? भन्ने प्रश्नलाई पनि कम्युनिस्टहरूले पाठका रूपमा लिनुपर्छ ।

त्यसो त माओवादीविरुद्ध सेना प्रयोग गरी जनयुद्धलाई निस्तेज पार्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो प्रयासलाई राजा वीरेन्द्र र दोस्रो प्रयासलाई राजा ज्ञानेन्द्रले ब्रेक लगाइदिएको यथार्थलाई पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले बिर्सनुहुन्न । त्यतिबेला माओवादीलाई जोगाएको राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले नै हो । त्यसैले माओवादी पनि राजाप्रति यतिविधि कृतघ्न बन्नु हुँदैन । राजाहरूले त्यतिबेला लगाएको गुनलाई भुल्नुहुन्न । त्यतिबेला राजासँग कार्यगत एकता छ, हाम्रो मुख्य लडाइँ गिरिजा र भारतीय बिस्तारबादविरुद्ध भएको उद्घोष प्रचण्डले गरेका थिए । त्यो उद्घोषका कारण माओवादीका पक्षमा जनमत बढ्यो । माओवादी जनयुद्ध थप उचाइमा पुग्यो । तर १९ माघको घटनापछि राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादीबीच फाटो उत्पन्न भयो । यही फाटोमा विदेशी शक्ति खेल्यो । त्यो शक्तिले प्रचण्ड र गिरिजालाई एकठाउँमा ल्याएर ज्ञानेन्द्रलाई कर्नरमा पार्यो । अबका दिनमा नयाँ परिदृश्यमा यस्तै प्रकारको धुव्रीकरण हुनसक्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । (कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)