नेपाली सेनाको संख्या तथा साइज घटाउनुपर्ने आवाज प्रतिपक्षीदलहरूले उठाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमाथि संसद्मा छलफल गर्ने क्रममा प्रतिपक्षीदलका सांसदहरूले यो आवाज उठाएका हुन् । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी संहालीसकेकी एमाले सांसद विमला राईले सेना पाल्दैमा ढुकुटी रित्तिने अवस्था भएकोले संख्या घटाउन माग गरेकी थिइन् । यसैगरी नवोदित राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । रास्वपाका सांसद डा. वाग्लेको तर्क पनि एमाले सांसद राईको जस्तै छ । मुलुकको राजस्वको अधिकांश रकम सेना पाल्न खर्चिनु पर्दा विकास निर्माणका लागि बजेट अपुग भएको तर्क डा.वाग्लेको थियो । सेनाको संख्या तथा साइजका विषयमा धेरै पहिलेदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर संसद्भित्रै औपचारिक रूपमा बहस भएको भने यो पहिलोपटक हो । त्यसैले यो बहसले यतिबेला देशको राजनीतिलाई नै तरंगित बनाएको छ । यो बहससँगै दुई वटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो प्रश्न हो, ‘एमाले र रास्वपाका सांसदहरूले उठाएको बहस सम्बन्धित पार्टीको अवधारणा हो या व्यक्तिगत हो ?’ दोस्रो प्रश्न उठेको छ, ‘उनीहरूले आर्थिक अवस्थालाई मात्रै दृष्टिगत गरेर यो बहस उठाएका हुन् या कुनै शक्ति केन्द्रको गोटी बनेका हुन् ?’
नेपालमा सेना राख्नै नपर्ने वा राखे पनि दुई– चार हजार भए हुने एजेन्डा छिमेकी देश भारतले पहिलेदेखि उठाउ“दै आएको हो । अंग्रेजको पालामा पनि यो एजेन्डा उठेको थियो । स्वतन्त्र भारतले पनि यो एजेन्डा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उठाउ“दै आएको छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली सेनाको संख्या २५ हजारबाट घटाएर ८ हजार पु¥याइनुमा भारतकै हात थियो । त्यसको केही वर्षपछि भारतले नेपालका उत्तरी नाकामा आफ्नो सैन्य क्याम्प राख्यो । त्यतिबेला भारतको तर्क थियो, ‘नेपाल सैन्य बलमा ज्यादै कमजोर भएकोले चिनियाँ अतिक्रमण रोक्नका लागि नेपाललाई सहयोग गरिएको हो ।’ जसरी भूटानको रक्षा मामिला भारतले आफ्नो हातमा लिएको छ, त्यसरी नै नेपालको रक्षा मामिला पनि आफ्नो हातमा लिने भारतको एजेन्डा नयाँ होइन ।
आर्थिक पाटोबाहेक अरू पाटो अध्ययन नगरेका स्वर्णिम वाग्लेजस्ता अनाडी विद्वानका लागि भुटानी मोडल गलत नलाग्न सक्छ । किनकी सेना पाल्नु नपरेका कारण भुटानले आफ्नो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य पुरै निःशुल्क गर्न सकेको छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि सेना पाल्न नपरे वार्षिक ८०–९० अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । तर सेना भनेको देशको सार्वभौम सत्ताको पर्याय हो ।
कुनै पनि देश कति बलियो छ ? भन्ने मापदण्ड भनेको आर्थिक हैसियत त हुँदै हो, त्यसबाहेक सेना पनि हो । उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकी देश भारतलाई लिन सकिन्छ । भारत आर्थिक स्तरमा निकै नै कमजोर छ । विश्वका कुल गरिव मध्ये एकतिहाई संख्या भारतमा रहेको विश्वबैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वमा गरिवको जनसंख्या ७६ करोड छ । जसमध्ये २२ करोड गरिबको जनसंख्या त भारतमा मात्रै छ । भारतको नीति आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १५ प्रतिशत भारतीयहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि भारतले वार्षिक ५० खर्ब भारतीय रुपैयाँ सेनाका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । यो खर्च नेपालको भन्दा ७० गुणा बढी हो ।
यति मात्रै होइन मंगलग्रहमा यान पुर्याइसकेको भारतले चन्द्रमामा पनि मानव सहितको यान पुर्याउने तयारी गरेको छ । गरिब जनताको देश भारतले यस्ता खर्च गर्नु उचित होइन, तर देखाउनकै लागि ग¥यो । नेपाल भारतको छिमेकी देश हो । नेपाल मामिलामा भारत के चाहन्छ ? भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । आफ्ना देशका जनतालाई भोकै राखेर पनि सीमा बिस्तारका लागि राज्यको ठूलो ढुकुटी खर्च गर्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूले शासन गरेको देश भारतको छिमेकी हो नेपाल । यही कारण पनि आफ्नो सेनालाई जतिसक्दो बलियो बनाउनुपर्ने वाध्यता नेपाललाई छ । नेपालले अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तुहाउन भारतले के कति साधन र स्रोत प्रयोग ग¥यो ? भन्ने कुरा पनि घाम जस्तै छर्लंग छ । त्यसैले नेपाली सेनाको संख्या र साइज कटौतीको बहस भनेको यतिबेला बेमौसमी बाजाजस्तै हो ।
प्रतिक्रिया