देश टाट पल्टियो, को हो दोषी ?

केही दिन अघि एक अन्तर्राष्ट्रिय म्यागेजिनले विश्वका आर्थिक रूपमा असफल देशहरूको सूचीमा नेपालको नामसमेत समावेश गरेको थियो । अफगानिस्थान, पाकिस्तान, म्यानमार, लाओस लगायतका देशको सूचीमा नेपालको पनि नाम उल्लेख हुँदा धेरैले पत्याएका थिएनन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन’ले नेपालको आर्थिक हालत अत्यन्त खतरनाक अवस्थामा पुगेको प्रमाणित गरेको छ ।

उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमानसहित बजेट ल्याइएकोमा जम्मा ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैया“ मात्रै राजस्व संकलन हुने भएको छ । एकातिर मुलुकको आम्दानीले करिब ८० प्रतिशत मात्रै साधारण खर्च धानेको अवस्था छ भने अर्कोतिर वैदेशिक सहयोग करिबकरिब ठप्प छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने दाबी बजेटमा गरेको थियो, तर आइतबारसम्ममा अर्थात आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदासम्म जम्मा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । देशको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत नधान्नु डरलाग्दो पक्ष त हु“दै हो, त्यसमाथि पनि झन् डरलाग्दो पक्ष हो, ‘नेपाललाई सबै दातृ राष्ट्र र संस्थाले पत्याउन छोडेको र नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचार बढेका कारण आफूहरूले दिने अनुदान दुरुपयोग हुन्छ भन्ने ठम्याइमा उनीहरू पुगेको देखिनु ।’ दातृ राष्ट र संस्थाले पत्याउन छाड्नु भनेको भावी दिनहरू अझ खतरामा छन् भन्ने संकेत हो ।

विगतदेखि नै नेपालको विकास निर्माणको काम दाताहरूको सहयोग तथा अनुदानले नै अघि बढेको हो । विकास निर्माणका लागि आन्तरिक रूपमा बजेट जुटाउन नेपाल कहिल्यै सक्षम थिएन । पञ्चायतकालसम्म त एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्न तथा डेढ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत विदेशी अनुदान लिइने गरिन्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आन्तरिक आर्थिक स्रोतबाट पनि ठूला ठूला विकास परियोजना निर्माण नभएका होइनन् । ऋण लिएरै पनि विकासका ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो । तर अब दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूले ऋण पनि पत्याउन छाडे ।

मित्र राष्ट्रहरूसँग डिल गर्न सक्ने नेतृत्वको संकट नेपालमा पर्न थालेको हो कि जस्तो देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र र निकायहरू नेपालमा ऋण अथवा अनुदान दिन इच्छुक देखिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्न दृष्टिकोण परिवर्तन भएको देखियो । नेपालले मात्रै होइन भ्रष्टाचार गर्ने र दाताले दिएको अनुदानको दुरुपयोग गर्ने विश्वका अरू देशको हालत पनि यस्तै देखिएको छ । आफ्ना देशका जनताले तिरेको कर भ्रष्टाचारले व्याप्त देशमा दिनुहुन्न भन्ने ठहरमा दाताहरू पुगे ।

एक वर्ष अघिसम्म नेपाल श्रीलंकाजस्तै बन्न लाग्यो भनेर चिन्ता प्रकट गरिन्थ्यो । तर श्रीलंकाको भन्दा पनि खराब हालतमा नेपाल पुगिसकेको छ । जनताको आयस्तर स्वाठ्ठै घटेको छ । अत्यावश्यकीय उपभोग्यबाहेक अन्य बस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका कारण राजस्व संकलन घटेको हो । जनताको आयस्तर घटेकै अवस्थामा खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य एक वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशत बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । मुलुक यसरी तवाह हुँदासमेत नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले भ्रष्टाचार गर्न र गरिबले पठाएको रेमिट्यान्समाथि धनी वर्गले होली खेल्न छाडेको देखिँदैन ।

यतिसम्म कि चालु आर्थिक वर्षको गत जेठसम्मको अवधिमा विदेशी पर्यटकबाट ५८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ भने विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूले १ खर्ब १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । गरिब जनताले खाडी क्षेत्रको ५० डिग्री सेन्टिग्रेड गर्मीमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको डलर धनी मानिहरूलाई विदेश घुम्नका लागि दिनु सर्वथा गलत हो । यसैगरी सरकारले ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना बनाइरहेको छ । तर त्यही सिँचाइ क्षेत्रमा एडिबीबाट १० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएर भूमिगत सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । भ्रष्टाचार गर्नैका लागि जस्तासुकै सर्त स्वीकार गरेर पनि ऋण लिने घातक प्रवृत्तिविरुद्ध जनता उठ्नु जरुरी देखिइसकेको छ ।