एक साताभित्र प्याजको मूल्य दोब्बर

जनताको भान्छामा अपरिहार्य मानिने आलु प्याज आयातमा पनि कर लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्री डा.महतको व्यापक आलोचना भएको छ । बजेट माथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत आलु प्याजजस्ता अत्यावश्यकीय उपभोग्य बस्तुमा कर लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्री डा.महतको आलोचना गरेका छन् । कतिपय मिडियाहरूले त नेपालको इतिहासकै नालायक अर्थमन्त्री भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन् । झट्ट हेर्दा आलु प्याजमासमेत कर लगाउनु भनेको गरिब जनताको ढाड सेक्नु हो ।

आलु र प्याजविना भन्छा चल्दै चल्दैन । हुन पनि बजेट आउन अघिल्लो दिनसम्म राजधानी काठमाडौंको खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा प्याज पाउँथे, अहिले प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ नाघेको छ । यसै त महँगीको मारले सर्वसाधारण उपभोक्ता आक्रान्त थिए, त्यसमाथि पनि भान्छाका लागि अपरिहार्य वस्तुको मूल्य बढेपछि थप आक्रान्त बनेका छन् । यता भारतीय गोलभेँडाका कारण नेपाली किसानहरूको गोलभेँडा बिक्री हुन सकेको छैन । हालै काभ्रेको पाँचखालका किसानहरूले दुई रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पनि गोलभेँडा बिक्री नभएको भन्दै खोलामा लगेर फालेको समाचार आएको छ । तर, पाँचखालको नजिकै रहेको राजधानी काठमाडौंको खुद्रा बजारमा प्रतिकेजी ६० रुपैंयाका दरले गोलभेँडा बिक्री भइरहेको छ । जुन कृषि उपज स्वदेमै पर्याप्त पाइन्छ त्यसको आयातका लागि कर नलगाउने तर स्वदेशमा उपलव्ध नहुने कृषि उपजको आयातमा कर लगाउने कुबुद्धि अर्थमन्त्री डा.महतलाई कसले दिएको हो ?

नेपाल आफैँ कृषिप्रधान मुलुक हो । भारतबाट सस्तो मूल्यमा कृषि उपज आयात भएकै कारण नेपालको कृषि क्षेत्र धरासायी हुँदै गएको हो । भारतबाट सस्तो मूल्यमा कृषि उपज आयात हुन नदिनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको कर हो । तर कर लगाउने पनि समय हुन्छ । उदाहरणका लागि प्याजको बिरुवा उमार्ने सिजनमा कर लगाइएको भए किसानहरूले प्रचुर मात्रामा प्याज खेती गर्ने थिए । तर, यतिबेला कर लगाउनु भनेको कालाव्यापारी पोस्नु मात्रै हो । किनकी व्यपारीहरूले प्याज आयात गरेर आफ्ना गोदाम भरिसकेका छन् । प्याज जस्तै अरू तरकारीहरूमा पनि कर लगाउने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र सुधारिन सक्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था यतिबेला कल्पनै गर्न नसकिने गरी कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । अब पनि कृषि क्षेत्रको उद्धार गर्नतर्फ विशेष ध्यान नदिने हो भने भोलि जति कोशिस गर्दा पनि देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्न । किनकी त्यतिबेलासम्म कृषिकर्म गर्ने सीप र जाँगर समाप्त भइसकेको हुन्छ ।

नेपालीहरू कतिसम्म गरिबीको मारमा छन् ? आर्थिक असमनाताको खाडल कतिसम्म फराकिलो हुँदै गइरहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको हालतले छर्लंग बनाइसकेको छ । अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमा आश्रित छन् । तर नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २४ प्रतिशतभन्दा कम छ । ७० प्रतिशत जनताको आम्दानीको हिस्सा २४ प्रतिशतभन्दा कम हुनुको अर्थ के हो ? ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनता अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने कुरा यो तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन र ? नेपालमा २५ लाख हेक्टर जमिन कृषियोग्य छ । यसबाहेक थप १० लाख हेक्टर जमिन पशुपालनका लागि योग्य छ । कुनै बेला कृषि क्षेत्रले ९५ प्रतिशत नेपालीलाई रोजगारी दिएको थियो । मुख्य खेतीवाली लगाउने र भित्र्याउने सिजनमा छिमेकी भारतबाट पनि लाखौँको संख्यामा कृषि मजदुरहरू नेपालमा आउँथे । कृषि उपज निर्यातबाट नेपालले ठूलो रकम भित्र्याउने गथ्र्यो । तर आज उल्टो हालत छ । आफ्नो जग्गा बाँझो छाडेर भारतमा कृषि मजदुरी गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या लाखौँ छ । भारतबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुन्छ । कृषि क्षेत्र धरासायी भए पनि औद्योगिक क्षेत्र सुधार भएको छ भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ पनि छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रको हालत त झन् चौपट भएको छ । गलत नियत राखेर सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गराइएको छ । निजी उद्योगहरू पनि शासक दलका कार्यकर्ताहरूले अनेक नाममा बन्द गराइदिएका छन् । उद्योग बन्द गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेहरू चुनाव जितेर मन्त्री बनेका छन् । अर्को कुरा, नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र कमजोर हु“दा उद्योग क्षेत्र पनि कमजोर हुन्छ । किनकी नेपालमा यस्ता उद्योगहरूको मात्रै संभावना छ, जसको कच्चा पदार्थ कृषिबाट नै आपूर्ति हुन्छ ।