उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनेका रवी लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र कागजको खोष्टो मात्रै रहेको सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरेको छ । कानुनतः खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा लामिछानेले प्राप्त गरेको पद पनि स्वतः खारेज भएका छन् । गत मंसीर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । शुक्रबारको फैसला पनि उनको सांसद पद खारेज भएको छ । सांसदको हैसियतमा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सांसद पद खारेजी भए पछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि स्वतः खारेज भएको छ । खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष बनेका थिए ।
फैसला सँगै उनको अध्यक्ष पद पनि खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएका कारण नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको थियो । नेपाल फर्केपछि उनले २०७५ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागे, तर कानुन अनुसार पुन नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएनन् । खारेज भइसकेको त्यही पुरानो खोष्टो प्रयोग गरेर पार्टी दर्ता गरे, सांसद बने, उपप्रधानमन्त्री बने ।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम निवेदन नदिएको पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
लामिछानेले सांसद पदमा उमेद्वार बन्न पेश गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र गैरकानुनी (कागजको खोष्टो) भएको दावी गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले उक्त विवाद उठाएर रिट दिएका थिए । ती रिटमा शुक्रबार फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको हो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि विधिवतरूपमा नेपाली नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद बदर गरेको हो । यो प्रकरणले हाम्रो मुलक कति सम्म बेथितिमा चलिरहेको रहेछ ? भन्ने कुरा छरपष्ट भएको छ ।
खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर कुनै व्याक्तिले पासपोर्ट बनाउन सक्दो रहेछ, नेपालमा जागीर खान सक्दो रहेछ, राजनीतिक दल दर्ता गर्न सक्दो रहेछ, सांसद र मन्त्री बन्न सक्दो रहेछ, अदालतमा मुद्दा नपरे सम्म कसैले पनि छानविन गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । ज्यादै ठूलो चर्चामा आएका कारण, छोटो समयमै उच्चपदमा पुगेका कारण लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर चासो देखिएको हो , मुद्दा अदलातसम्म पुगेको हो । गुपचुप रुपमा यस्तो काम गरिरहेका पात्रहरु नेपालमा धेरै छन् । जसको छानविन गर्नु जरुरी छ ।
लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर नेपालमा विभिन्न गतिविधि गरिरहेको प्रकरण चुनावका क्रममा एक्कासी उठेको होइन । जतिबेला उनी मिडियामा काम गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुलाई विभिन्न प्रश्न सोध्ने गर्थे , त्यतिबेला नै उनी माथि नेपाल प्रेस काउन्सीलले यो प्रश्न सोधेको थियो । तर उनले आफ्नो मिडिया मार्फत चुनौति दिँदै भनेका थिए –‘ नेपाल सरकारले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधिपत्र लिएर पत्रकारिता गर्नु भन्दा सडकमा जुत्ता पालिस गरेर बस्छु ।’ यो घमण्ड गर्नुको सट्टा त्यतिबेलै उनले कानुन पालना गरेको भए आज अवस्य पनि यो स्थिति आउने थिएन ।
बैकल्पिक राजनीतिकदलको आवश्यकता महसुस गर्नेहरु यसरी निराश हुनुपर्ने थिएन । उनले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिए । जनताले विश्वास गरे । तर नेपालमा राजनीति वा सार्वजनिक जीवन यापन गर्न कानुनबमोजिमको नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने उनी आँफैले जानेका रहेनछन् । यस्ता व्याक्ति सांसद मात्रै बनेनन् कानुन पालना गर्न लगाउने तालुकदार मन्त्रालय गृहकै नेतत्व गर्न पुगे ।
नेपालका लागि यहाँ भन्दा ठूलो विडम्वना अर्को के हुनसक्छ ? कानुनी राज्य कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेर कानुनलाई नै बेवास्ता गरेकोमा लामिछानेले आत्मलोचना गर्दै जनतासँग विनम्रतापूर्वक माफी मागून् । मेरै कारण उपनिर्वाचन हुने भयो, राज्यको सम्पत्ति, जनशक्ति र जनताको समय खेर जाने भयो, त्यसैले प्रायश्चित स्वरूप आउँदो उपनिर्वाचनमा म होइन, मेरा पार्टीकै उम्मेदर उठाउँछु भनेर घोषणा गरून् । अमेरिकी नागरिक छँदै पुरानो नागरिकता प्रयोग गरी नेपाली राहदानी लिएको सही साँचो हो भने साविती बयान दिइ आउँदो पाँच वर्षसम्म कुनै पनि पद नलिई निःस्वार्थ जनताको सेवा गरून् । मान्छेबाट गल्ती हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा रहँदा उनले केही राम्रा काम गरेका कारण जनताको सहानुभूति अझै बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया