काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न सात दिन भित्र सिफारिस समिति गठन गरी ४५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गरिसक्न सर्वोच्च अदालतले आज परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र सिफारिस समिति र ४५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित आठ जना व्यक्तिहरूले गएको ३ कार्तिक २०८१ मा दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
परमादेशसँगै सरकारले ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ, जसले प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस गर्नेछ । ४५ दिनभित्र प्राधिकरण गठन गर्न नेपाल सरकारलाई मिति तोकेरै परमादेश दिएको हो ।
संशोधित सहकारीसम्बन्धी कानुन बमोजिम ‘प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा १ महिना १५ दिनभित्र ऐ.को दफा १०३ ग बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्य थापाको नेतृत्वमा केही समय अगाडि ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ बनेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । ‘प्रतिवेदनमा औँल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई भनेको छ । ‘ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
यस्ताे छ, परमादेश
प्रतिक्रिया