तलब बढेकालाई त महँगी पनि नबढ्नु नि !

उद्योगमन्त्री बडु मस्त निद्रामा परेका छन् । तर, मारमा हामी नेपाली जनता परेका छौँ । उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्सिना, ज्योति बाँनिया र प्रेम महर्जनलगायत अन्य दिनभरि व्यापारीको विरोध गर्छन् । व्यापारीले सामानको मूल्य बढायो, कालोबजारी ग¥यो भनेर चर्किन्छन् । तर, रात परेपछि त्यही व्यापारीले दिएको कमिसनबाट पल्किछन् ।

व्यापारीहरू हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् । यातायात व्यवसायी प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउँछन् । उता, यी दुई शीर्षकमा मूल्य बढेपछि घरधनीले दुई महिनामा कोठा वा सटरबहाल बढाएका छन् । हरेक बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । निजीमा रातदिन खटिने कर्मचारीको विगत तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन ।

अहिले पनि कतिपय सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरू महिनाभरि पाँच हजार तलबमा पैसा उठाउन हिँडिरहेका छन् । त्यसैगरी, घरायसी काम गर्नेहरू मासिक तीन हजारमा खटिन बाध्य छन् । संघसंस्था र पसलमा काम गर्नेहरूको तलब ७–१५ हजारसम्म हुन्छ । अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा खुट्टा टेक्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बिरामी भएर ट्याक्सी चढ्नुप¥यो भने गोजी रित्तिन्छ । घरधनीहरूले एउटा कोठा दिँदैनन् । फ्ल्याट सिस्टम भनेर जनता ठग्न घरधनीहरू पल्केका छन् । तीन वटा मसिना कोठा बनाएर २०÷३० हजार रुपैयाँ असुल्छन् । एउटा कोठाको ८÷१० हजारसम्म कोठाबहाल लिइरहेको पनि पाइन्छ ।

एक सय रुपैँयाको साग किन्यो भने छाक टार्न गाह्रो पर्छ । सय रुपैँयामा दुई मुठा साग नआउने बेला भइसकेको छ । केही महिनाअघि दुई सय रुपैयाँ किलोमा पाउने कुखुराको मासु अहिले झण्डै पाँच सय पुग्न थालिसक्यो । सबैभन्दा बढी मूल्य खानेतेलमा बढेको छ । तेल किन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सातापिच्छे खानेतेलको मूल्य आकासिन्छ । उता, दाल, गेडागुडी, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि त्यसैगरी बढेको छ ।

एक बोरा चामलमा पाँच सय रुपैयाँसम्म बढेको पाइन्छ । बढ्दो महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ । तापनि उद्योग मन्त्रालयलाई केही प्रभाव परेको छ । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बजार अनुगमन गर्न चासो देखाउँदैनन् । जसको फाइदा व्यापारीलाई भएको छ । व्यापारीसँग आर्थिक चलखेल गरेर उद्योगमन्त्री बडु मस्त निद्रामा परेका छन् । तर, मारमा हामी नेपाली जनता परेका छौँ । उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्सिना, ज्योति बाँनिया र प्रेम महर्जनलगायत अन्य दिनभरि व्यापारीको विरोध गर्छन् । व्यापारीले सामानको मूल्य बढायो, कालोबजारी ग¥यो भनेर चर्किन्छन् । तर, रात परेपछि त्यही व्यापारीले दिएको कमिसनबाट पल्किछन् ।

यिनीहरू सेवा गर्न खुलेको संस्था होइन । जनताको नाम बेच्ने र आपूm कमाउने यी संस्था खोल्नुको उद्देश्य नै यही हो । सेवा गर्ने नाममा यिनीहरूले व्यापार गर्ने थलो बनाएका छन् । स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने यिनीहरू दलाली हुन् । सर्वसाधारणको नाम बेच्ने दलाली । महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । बिहान–बेलुका छाक टार्न सर्वसाधारणलाई निकै सकस परेको छ । तर, मातहतका निकायलाई अनुगमनमा चासो छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग कहिले अनुगमनमा निस्किएको भेटिँदैन । व्यापारीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर जनता ठगिरहेका छन् । म्याद सिद्धिएका सामानहरू पनि बजारमा छ्याप्छयाप्ती भेटिन्छन् । यता, तोकेजति तौल पनि सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । चारैतिरबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन् । आपूर्ति विभागले नै व्यापारीले व्यापारीलाई छुट दिएको बुझिएको छ । पढेकाले त खानयोग्य छ कि छैन, म्याद हेर्लान् । तर, अशिक्षित जनतालाई त ‘कालो अक्षर भैँसी बराबर’ नै छ । विश्वासमा परेर सामान किन्छन् तर व्यापारीहरू विश्वासको लायक हँुदैनन् भनेर सिधासाधी जनतालाई थाहा छैन ।

सार्वजनिक यातायातको भाडा मात्र सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अन्य चिजबिजको त व्यापारी आपैmँले निर्धारण गरेको हुन्छन् । घरबहाल पनि घरधनीको जिब्रोले तोक्छ । अनि कहाँ छ सरकार ? किन चाहिए यत्रा मन्त्रालय ? यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुको औचित्य के ? जनप्रतिनिधि आएर पनि सिन्को भाँच्ने हैनन् । खाद्यान्नको मूल्य सम्बन्धित निकायले तोकिदिने हो भने सबैलाई राहत हुन्छ । भोको पेट सुत्नुपर्ने दिनको अन्त्य होला । घरबहाल पनि सरकारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा घरबहाल पनि आधा घट्छ ।

सरकारले निजी सम्पत्ति भनेर उद्योगहरूलाई छाडा छोडिदियो । उता, घर पनि कसैको निजी सम्पत्ति हो भनेर सरकार पछाडि हटेको हो । तर, उनीहरूले त सेवा गरेका होइनन् , व्यापार गरेको हुन् । व्यापार गरेपछि राज्यले राजस्व पाउनुपर्छ । राजस्व नै नतिरी व्यापार गर्नेहरू नेपालमा धेरै भए । यसबाट राज्य र जनता दुवै मर्कामा परे भने बिचका केही सीमित व्यक्तिले फाइदा लिए । जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेरेका छन् । घरधनीलाई केही भन्यो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने उनीहरूलाई ठूलो पिर छ । जसले गर्दा पनि घरधनीहरूले मनोमानी चलाएका हुन् ।

यता, पसलहरू दर्ता भएका छन् कि विनादर्ता सञ्चालन छन् यो हेर्ने फुर्सद जनप्रतिनिधिलाई छैन । जतिबेला पनि ठेक्कापट्टामै दौडिरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू नै कामचोर, नालायक र घुसखोरी हुँदा राज्य डुबेको छ । जनप्रतिनिधिहरू सरकारको लागि तगारो बनिदिएका छन् । पाउनुपर्ने ठाउँबाट राज्यले राजस्व पाइरहेको छैन । हामीले खाने हरियो तरकारी, फलपूmलमा विषादी मिसाइएको हुन्छ । नेपालमा फलेको अन्नले जनसंख्याको एक भाग पनि धान्दैन । मुलुक कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैन । जसको कारण दैनिक उपभोग्य सामानहरू सबै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो फाइदाका निम्ति बाहिरी मुलुकहरूले सडेगलेका सामानहरू पनि बिक्रीवितरण गर्दछन् । महँगो पैसा पनि हामी तिर्नु, बिरामी पनि हामी नै बन्नु । सरकारले अबको बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन लागेको सुनिएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई त्यही तलब बढी छ । बरु, बजेट भाषणमा निजीमा काम गर्नेको समस्या उल्लेख गर, सरकार । तलब कम हुँदा उनीहरूले पेटभरि खान पाएका छैनन् ।

अहिले श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि कामदारको दुःख देखेका छैनन् । कामदारको आवाज उठाउनुको साटो म्यानपावर धाउनमै उनी व्यस्त देखिन्छन् । सरकारी कर्मचारी मात्र जनता हुन् र ? यो प्रश्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई । सरकारी कर्मचारी मात्र किन देख्छ, सरकारले ? अरूचाहिँ जनता होइनन् ? अन्यलाई भोक लाग्दैन ? सरकारी कर्मचारीले त घुस पनि खान्छन् । तर, निजीमा काम गर्नेहरूले त बाहिरबाट कमाउन पाउँदैनन् । भोको पेट, चाउरिएका बस्न उनीहरू बाध्य छन् । उद्योग व्यवसायी महासंघले कर छुट दिनुपर्छ पनि सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

तर, सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई किन कर छुट दिने ? के यिनीहरूले सस्तोमा सामान बेचेका छन् ? जनताले सित्तैमा सामान पाएका छन् ? जनता लुट्ने अनि राज्यलाई पनि ठग्न खोज्ने ? बरु, शेखर गोल्छा र विनोद चौधरीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरौँ । नेपालको पुँजी अरू देशमा लगेर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने यिनीहरू नै हुन् । राजस्व छलेर र जनता ठगेर जोडेको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । यसरी ठगेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबै व्यापारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ । देशमा महँगी बढ्नु पछाडिको कारण यिनीहरू नै हुन् । अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउने पनि यिनीहरू नै हुन् ।

खाद्य संकट ल्याउने श्रेय पनि यिनीहरूलाई नै जान्छ । विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति भए पनि जनताले चिन्ने त ठग व्यापारीकै नामबाट हो । राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी खर्च दिएर राजस्व ठग्न सफल भएका हुन्, यिनीहरू । राजनीतिक दलकै कारणले जनता ठगिएका हुन् । चुनाव खर्च लिने उनीहरू तर तिर्ने हामीहरू । यिनीहरू उद्योग व्यवसायी होइनन्, राजनीतिक पार्टीका झोलेहरू हुन् । पार्टीको सदस्यता लिएर जनता ठगिरहेका छन् । एउटा सानो किराना पसलदेखि ठूला सुपरमार्केटसम्मले यसरी नै ठगिरहेका छन् ।