सार्थक भूमिकामा नेपाली कांग्रेस

नेपालमा सिन्डिकेट राजनीति हावी भएको परिप्रेक्ष्यमा सबै दलको अभिष्ट सत्ता एवं सरकारमा सहभागीता नै रही आएको हो तर यस पटक नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणलाई जसरी प्रभावकारी रुपमा उठाएको छ यसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि अतिरिक्त दवाव बनाउने काम गरेको छ, यसले प्रतिपक्षको भुमिकाको स्मरण गराएको छ र संसदीय व्यवस्था माथि झिनो विश्वास जगाएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन सत्तामा आफनो स्वभाविक हक हो, भन्ने ठानेर नै नेपाली काँग्रेसले अहिले सम्म राजनीति गरेको छ । प्रतिपक्षमा लामो समयसम्म बस्ने धैर्य सम्भवतः यस पार्टीमा छैन । झण्डै साढे तीन दशकको नेपालको राजनीतिक इतिहासले यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ । तीन–चार महिना अघि मात्रै सत्तावाट बाहिरिएको नेपाली काँग्रेसले यस पाली सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकार माथि अत्याधिक दबाब सृजना गर्न सफल भएको छ र सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनका लागि सत्ता पक्षलाई सहमत गराउन सफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारका प्रमुख सहयोगी गठबन्धन नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली र सरकारमा सामेल तेश्रो ठेलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने समेतको संसदीय समिति गठनको औचित्य नरहेको अडानका वावजुद नेपाली काँग्रेसले आफनो सशक्त विरोध प्रदर्शनका कारण सरकार र सत्ताधारी गठबन्धनलाई झुकाउन जसरी सफलता हासिल गरेको छ, यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ ।

संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दल अथवा गठबन्धनको सरकारमाथि नियन्त्रण रहेको हुन्छ, जबकी सरकारका कमी कमजोरीलाई औल्याउने सार्थक सुझाव दिने, सरकारले विपक्षका सुझावको उपेक्षा गरी मनपरी गर्न थालेमा सरकार माथि अतिरिक्त दबाब कायम गर्ने र जनताका जल्दा–बबल्दा समस्यालाई उठाउने महत्ती जिम्मेवारी एवं दायित्व प्रतिपक्षी दलको हुने गर्दछ । नेपालमा सिण्डिकेट राजनीति हावी भएको परिप्रेक्ष्यमा सबै दलको अभिष्ट सत्ता एवं सरकारमा सहभागीता नै रही आएको हो तर यस पटक नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणलाई जसरी प्रभावकारी रुपमा उठाएको छ यसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि अतिरिक्त दवाव बनाउने काम गरेको छ, यसले प्रतिपक्षको भुमिकाको स्मरण गराएको छ र संसदीय व्यवस्था माथि झिनो विश्वास जगाएको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन र कार्यान्वयन पनि जनताकै हितमा भयो भने नेपाली कांग्रेसको निम्ति यो ऐतिहासिक उपलब्धि सावित हुनेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने विरुद्ध संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । काँग्रेसले निरन्तर रुपमा संसद अवरुद्ध पारेपछि सभामुखलाई पनि संसद चलाउन समस्या भएको थियो । सम्भवतः यिनै कारणले होला सभामुख पनि प्रधानमन्त्री माथि जसरी भए पनि सहमति गर्न दवाव बढाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारीत गर्न, बजेट ल्याउन र विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था आएकाले यस संकटको निकास चाहन्थे । यस घटना प्रति प्रधानमन्त्रीको अडानले स्वयं उनकै प्रतिबद्धता माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउने काम गरेको थियो । अब संसदीय छानविन समेतको गठन ह्ने भए पछि सबैको दृष्टि सरकारद्धारा गठित कार्यदल द्धारा तयार पारिने कार्यविधि तिर गोचर भएको छ ।

कार्यविधि तयार पार्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र रास्वपा वीच गम्भीर मतभेद रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको विचारमा “सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, लगयात संस्थावाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐन विपरति कार्य गर्ने वा कार्य गर्न मद्यत पुर्याउने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्र्रालि जस्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछाने लगायत सेयर धनी एवं सन्चालन समेतका बारे अध्ययन गरी कानूनी कारवाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख हुनुपर्छ भने अडान नेपाली काँग्रेसको रहेको छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने यसमा सहमत देखिदैन । हुन पनि संसदीय छानविन समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि सके पछि उनले पदमा बसी रहनुको औचित्य हुने छैन । नैतिक रुपमा उनी पदमा बस्न सुहाउने छैन । शायद त्यही भएर होला रास्वपाले कार्यविधिमा सभापति लामिछानेको नाम समावेश नगरी व्यक्ति संस्था र कम्पनी” उल्लेख गरेर जान सहमत हुन सकिने बताउँदै आएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले बजेट अधिवेशनको सुरु देखि नै संसद अवरोध गर्दै आएको छ । गत साता सदनमा धकेला धकेलको अवस्था समेत उत्पन्न भएको थियो । कार्यदलले मस्यौदा तयार पारेपछि शीर्ष बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र समिति गठनको औपचारिक हुनेछ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय छानविन समिति गठन नगरी समस्या समाधान नहुने अडान राख्दै यस अघि पनि समिति गठन भएका उदाहरण छन तसर्थः अहिले गठन किन गर्न सकिदैन भन्दै सरकार माथि अत्याधिक दबाब बनाएका थिए । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री र सांसद गगन थापालाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भरपर्दो भित्र पनि भनिन्छ । तर यस प्रकरणमा लामिछानेलाई सर्वाधिक समस्यामा ल्याउने गगन थापा नै छन् । वि.सं.२०७९ सालको आम निर्वाचनमा गगन थापाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफनो उम्मेदवार नै खडा गरेको थिएन । रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा गगन थापाले एक दिन पनि भाषण गर्न गएनन । जबकी चितवनको त्यस क्षेत्रवाट नेपाली काँग्रेसका प्रतयाशीले उनलाई कम्तिमा पनि एक पटक चुनावी भाषण गरि दिन चार्टर हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न पनि तयार थिए । गगन थापाले निरन्तर रुपमा रवि लामिछानेलाई आफनो आक्रमणको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन् ।

अहिले नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चा पाउने युवा राजनीतिकर्मीको अनुहारहरुमा गगन थापा र रवि लामिछानेकै नाम आउँछ । हुनत नेकपा एमालेमा पनि शंकर पोखरेल र योगेश भट्टराईहरु छन तर एमालेका नेताहरु पार्टी अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको औला नसमाती हिड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । रवि लामिछानेको चर्चा, लोकप्रियता र विवादवाट नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् । राजनीतिमा आउनु अघि उनी अमेरिकामा पनि बसेका थिए । नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट सँगै अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट पनि राखेका थिए, त्यस कारण पनि उनी विवादमा आए । विवादमा मात्रै आएनन अपितु सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद पनि परित्याग गर्नु प¥यो । एक पत्रकारको आत्महत्याको प्रकरणमा उनी पक्राउ पनि परेका थिए । हाल सहकारी प्रकरणमा उनको नाम आएको छ । गृहमन्त्रीको रुपमा सानो अवधिमा नै उनको कामको प्रशंसा पनि खुवै भएको थियो तर विवादसित उनको नाता घाम छायाको जस्तो देखियो ।

लामिछानेलाई नेपाली जनताले नेपालको बैकल्पिक राजनीतिक व्यक्तित्व ठानेका थिए तर उनले जनताको विश्वासलाई जिन सकेनन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको विशेष पहलमा दुई दुई पटक उनी गृहमन्त्री बन्नु र दुवै पटक विवादमा आउनु संयोग होईन । उनी फेरि पनि पद छोडन वाध्य पारिनेछन् । गगन थापा विवादमा आएका छैनन उनको लोकप्रिया बढदो छ । नेपाली काँग्रेसले यसपाली प्रभावकारी विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ ।