आन्दोलन र सत्ता

राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउन नसकेका राजनीतिक दलहरू मुठभेडको नजिक उभिन पुगेका छन् । संविधानसभाको विघटनपछि सहमति गर्न थुप्रै बैठक र छलफल भए । नतिजा निस्किएन । दलहरू आ–आफ्नै अडानमा कायम छन्, जसले मुठभेडको अवस्था निम्त्याउन सहयोग पुग्यो । शनिबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर प्रतिपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । दलहरूबीच आन्दोलन र मुठभेडको स्थिति आउन नदिन सरकार र सत्तारुढ घटकले अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसको पहल सत्ताघटकले गरेनन् । यही कारणले प्रतिपक्षीहरू रुष्ट बने र आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे । संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको मुलुकले असहमति, मुठभेड र आन्दोलन थेग्ने अवस्था भने छैन । तर, सत्तारुढ घटक सत्ता बाहिर रहने कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ भने प्रतिपक्षीहरू पनि सत्ताकै वृत्तमा केन्द्रित छन् । जसले गर्दा राजनीतिक र संवैधानिक संकट बेवारिसे बन्न पुग्यो र अहिले प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनको सहारा लिन बाध्य भए ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदलाई ‘पाजी’ को संज्ञा दिए पनि उनले पद भने नत्याग्ने घोषणा गरेका छन् । उनी कुनै पनि हालतमा पदबाट बाहिर रहन कल्पना गर्न पनि रुचाइरहेका छैनन् । वास्तवमा सत्ताको तानातानमा लागेका दलहरू मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नमै दृढ संकल्पित रहनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । लोकतान्त्रिक दलहरू संघीयता, लोकतन्त्र र वहुलवाद प्रति एमाओवादी प्रतिबद्ध छ भन्न सकिरहेका छैनन् । यसले विश्वासको संकट झन् गहिरो बनाएको पाइन्छ । प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत, संविधानका केही प्रावधान र कानुनका केही दफासँग एमाओवादीले वैरभाव जनाएको छ । ती संस्था र कानुनलाई अहिले एमाओवादीले आफ्नो उद्देश्यमा तगारो ठानेको अवस्था छ । सरकार र सत्तारुढ घटकका नेताका अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनीहरू सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छन् र अनन्तकालसम्म आफूखुसी शासन सञ्चालन गर्न लागिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । सत्तापक्षको यही सोचले कुनै पनि काम हुन नदिएको ठहर प्रतिपक्षीले गरे र त्यसबाट मुक्त हुन र राष्ट्रलाई मुक्त गराउन आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे । तर, एमाओवादीले विपक्षीहरूको आन्दोलन, राष्ट्रपति र अन्य निकायलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन । उनीहरू सहमति र सहकार्यको मार्गबाट निकै टाढा पुगिसकेका छन् । यसले मुलुक पुन: द्वन्द्वतिर धकेलिने अवस्थातर्फ अग्रसर भएको बुझ्न सकिन्छ ।
गत शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयार हुन आह्वान गर्‍यो भने शनिबार प्रतिपक्षीहरूले मंसिर २ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरे । यता सत्ता पक्ष भने विनासहमति आजै बजेट सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने बताउँदै छ । अर्थात्, सत्तापक्ष बल मिच्याइँलाई नै आफ्नो हतियार ठान्छ भने प्रतिपक्षीहरू आन्दोलनद्वारा सत्ता प्राप्तिको कसरत गर्दै छन् । यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन बरु बढाउने काम गर्छ । एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले गर्ने आन्दोलनलाई जनताले साथ नदिने मुल्यांकन गरेको छ । यता आन्दोलन घोषणा गरेका दलहरू भने एमाओवादीबाट रुष्ट बनेका जनताले आफूलाई पूर्ण साथ दिने ठानिरहेका छन् । अहिले दलहरूबीच बढेको द्वन्द्वले दक्षिणपन्थी खेमामा भने शक्ति बढाएको छ । ‘दोस्राका खैलाबैला तेस्राको लाभ’ हुने अवस्थातर्फ दलका नेताहरूले ध्यान दिएनन् भने कुनै पनि बेला अर्को शक्तिको उदय हुन सक्छ । नालायक बन्दै गएका नेता र असफल दलहरूलाई आँखा चिम्लिएर सधँैभरि जनताले समर्थन गर्दैनन् । तसर्थ, सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेर सत्तारुढ घटक र प्रतिपक्षीबीच छलफल र संवाद हुनै पर्छ । यो भन्दा अर्को विकल्प छैन । आन्दोलनको घोषणा गर्ने र सत्तामै टाँसिरहने दलहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ । सोच्नुपर्छ कि मुलुकले के खोजेको छ र असहमतिमा त्यो दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? दलहरूले यसको निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, सबैले गुमाउनुबाहेक कसैले केही नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।