पेसाकै आधारमा जातीय छुवाछुत

कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायमाथि परम्परागत पेसा अपनाएकै आधारमा अहिले पनि छुवाछुत हुने गरेको छ । धर्म संस्कृति, पेसा र रीतिरिवाजका नाममा दलित समुदायले छुवाछुत खेप्दै आएका छन् । संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइली देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सार्वजनिक स्थानमै हुने छुवाछुत हट्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘विद्यालय, धार्मिकस्थल, पानीको धारा, चिया पसलमा दलित समुदाय जातीय आधारमै अपमानित हँुदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘दलित समुदायमाथि हुने थिचोमिचो र जातीय छुवाछुत राज्यको मुद्दा बन्नुपर्दछ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाले मात्रै जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन त्यसलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’ सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्र भए पनि र दलित समुदायले कानुनीरूपमा अधिकार पाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा थिचोमिचो सहनुपरेको उनले बताए । ‘समाज रूपान्तरण नहुँदासम्म दलित समुदायमाथिको विभेद हटन सक्दैन’, उनले भने, ‘जातीय विभेदको आन्दोलनलाई व्यक्ति लक्षित नभएर नीति, कानुन कार्यान्वयनको लडाइँ बनाइनुपर्छ ।’

दलित समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा पहुँचसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गरिनुपर्ने दलित अगुवाको बताउछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैका प्रदेशसभाको नीति बनाउँदा समानुपातिक शब्दलाई दलितको पक्षमा लेख्न खोज्दा हटाइएको बताए । ‘प्रदेशको नीति तथा कानुन बनाउँदा हुने छलफल र गृहकार्यका क्रममा दलितको अधिकारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न खोज्दा हुन दिइएन,’ उनले भने, ‘दलित समुदायमाथि हरेक क्षेत्रमा अंकुश लगाउन खोजिएको छ, कागजमा जातीयरूपमा विभेद गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो दिइएको छैन । सरकारी पक्षबाटै जातीय छुवाछुतलाई प्रश्रय दिइएको छ । विभेदकारी कार्यमाथि अंकुश लगाउने कार्य राज्यको हो । त्यो मौन बसेको छ ।’

दलित समुदायको कुनै व्यक्ति, संघ संस्था पार्टीसँगको लडाइँ नभएको दलित अगुवा ईश्वर सुनारले बताए । ‘समाजमा रहेको संस्कार, व्यवहार, आचरणको कुचक्रले दलित समुदायले कानूनतः पाएको अधिकार पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नका लागि एकजुट भएर कार्यान्वयनको आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । नतिजामुखी आन्दोलनलाई उत्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म अधिकार पाइने अवस्था छैन । त्यसका लागि एकपटक दलित समुदायले उठ्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा प्रष्टरूपमै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा विभेद गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्य गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने प्रावधानसमेत छ तर प्रहरीमा पुग्ने अधिकांश जातीय विभेदका मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्ग्याइने गरिन्छ । ‘मिलापत्रमै जातीय विभेदका मुद्दा टुंगयाइदा पीडकको मनोबल बढ्छ,’ मुक्तहलिया आन्दोलनका अभियानकर्मी शिवी लुहारले भने, ‘न्यायिक निकायले जातीय विभेद गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा नल्याउँदासमेत दलित समुदायमाथिको विभेद घट्नुको साटो बढदै जान थालेको पाइएको छ । यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।’

उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीयरूपमा छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । कानून कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा जातीय विभेद गर्नेहरू हालसम्म कानुनी दायरामा आउन नसकेको उनले बताए । लामो समयदेखि दलित समुदायको क्षेत्रमा अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका राजुराम भुल दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछुत हटाउनका लागि शिक्षा, रोजगारीसँगै व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘जबसम्म दलित समुदायको अन्य समुदायझैँ शिक्षा र रोजगारमा पहुँच अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म जातीय विभेदको खाडल पुर्न सम्भव छैन ।’ राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगराइँदासम्म दलित समुदायले अधिकार पाउने आशा गर्नु व्यर्थ हुने उनको धारणा छ ।

भूमि अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका रामबहादुर चुनाराले संविधानमा स्पष्टसँगै दलित समुदायलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि अझैसम्म पाउन नसकेको बताए । ‘संविधान जारी भएको आधा दशक बित्नै लाग्दासमेत राजनीतिक खिचातानीका कारण दलित समुदायलाई प्रदान गरिएको अधिकार पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘दलित समुदायसँग स्वामित्वको जग्गा र आवास नहुँदा असुरक्षितरूपमा नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन क्षेत्र, सडक पेटीमा झोपडी बनाएर बस्न बाध्य छन् । बस्ने व्यवस्था नहुँदा बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा अझैसम्म जान सकेको छैन ।’ जुनसुकै व्यवस्था आए पनि दलित समुदायको उत्थान हुन नसक्दा निराशा छाएको उनले बताए । दलित समुदायले अपनाउँदै आएको परम्परागत सीपमा आधारित व्यवसायलाई आधुनिकीकरण नगरिँदा युवा भारततर्फ पलायन हँुदै आएका छन् । रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ पस्ने अधिकांश युवा चौकीदारदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।