गन्तव्यहीन यात्रामा राजनीतिक दलहरू

मुलुक अहिले राजनीतिक दल र नेताहरूको अकर्मण्यताको कारण संक्रमणको दलदलमा फसिरहेको छ । कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरीकनै संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुकमा राजनीतिक, संवैधानिक संकट मडारिरहेको छ । निकासको बाटो खोजेर मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनुको साटो दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै तल्लीन देखिन्छन् । उनीहरूसँग मुलुकलाई निकास दिने कुनै स्पष्ट आधार र एजेन्डा छैनन् । दलहरूको यही एजेन्डाविहीन यात्राले गर्दा जनतामा नेताहरूप्रतिको विश्वास दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । विपक्षी दलहरू बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको बहिर्गमनलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाओवादी र सत्ता साझेदार मधेसी मोर्चा मुलुकमा जस्तोसुकै संकट आए पनि आफ्नो कुर्सीमाथि संकट नआओस् भन्ने चाहन्छन् ।
अहिलेको समस्याको प्रमुख जड नेताहरूमा रहेको व्यक्तिगत संकीर्णता र राजनीतिक अकर्मण्यता हो । विपक्षी दलहरू कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई संविधानसभा विघटनकर्ताका रूपमा जनतामाझ चिनाउँदै झुकाउन चाहन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई संविधानसभा विघटन सहीसलामत सिद्ध गरेर मात्रै सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्ने मनस्थितिमा छन् । यसले सरकार साँचो अर्थमा निर्वाचन गराउने पक्षमा थिएन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । गतवर्ष व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि जेठ १४ अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री भट्टराईको अनुहारमा जस्तो चमकधमक देखिन्थो, त्यो अहिले पूर्णरूपले स्खलित भएको छ । आफूले बोलाएको बैठकसमेत दलहरूले बहिष्कार गरेपछि बेलाबेलामा पत्रकारहरूलाई बालुवाटार बोलाएर तीतो पोख्छन् तर त्यसमा उनी असफल भएका छन् । आफूलाई सत्तामा पुर्‍याउन निकै ठूलो भूमिका खेलेको मिडिया जगत्लाई प्रयोग गर्न पत्रकारहरूसँग भलाकुसारी गर्छन्, उल्टै त्यही कुराले उनलाई गाली खुवाउँछ । केही दिनअघि मात्रै चाबी त मेरो हातमा छैन, देशबाहिर पो रहेछ भनेर खुराक दिए । त्यसले अहिले उनलाई विवादको अर्को घेरामा तानेको छ । एसडी मुनीले पुष्पकमल दाहाल र भट्टराईहरूले द्वन्द्वकालमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीलाई लेखेको गोप्य पत्रले माओवादीका नेताहरूको रूप र सारमा धेरै फरक रहेछ भन्न सजिलो भएको छ ।
बालुवाटार र सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनलाई सर्त बनाएका कांग्रेस–एमालेले मात्रै सहमति खोजेर हुँदैन । यसमा एमाओवादी र प्रधानमन्त्रीको चाहना आवश्यक छ । विपक्षी दलहरूले अगाडि सार्दै आएको सरकार परिवर्तनको आन्दोलनले जनतालाई आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रपतिले पनि दलहरूबीचको सहमतिविना कुनै कदम चाल्न नसक्ने संकेत गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा निकासको बाटो के हो त ? यसको जवाफ कुनै दल र नेतासँग छैन । यसबीचमा एमालेले सबैभन्दा पहिले सहमतीय सरकार गठन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्‍यो तर त्यो निर्वाचन संसद् वा संविधानसभा के को गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । संविधानसभा र संसद्को निर्वाचन गर्दा धेरै फरक छ । एमालेभित्र पनि अध्यक्ष झलनाथ खनालले पछिल्लोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा अगाडि सारेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले ताजा जनादेश भएको संसद्को निर्वाचन हो भनिरहेका छन् । अर्कातर्फ कांग्रेसले अबको आफ्नो बाटो के हो भनेर बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन । सभापति सुशील कोइराला संसद्को निर्वाचन भनिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा संविधानसभाको पुन:स्थापनाको पक्षमा छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाओवादी पनि सहमति भए संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचन तथा संविधानसभा पुन:स्थापनालगायत विकल्प अगाडि सारिरहेको छ । निर्वाचन गर्ने कि अन्य विकल्प रोज्ने भन्नेमा दलभित्रै नेताहरू विभाजित छन् भने बाहिर सबैमाझ कसरी सहमति हुन सक्छ ?
केही जनजाति र एमाओवादीले भनेजस्तो संविधानसभाको पुन:स्थापना सजिलो छैन । सर्वोच्चको फैसलाले पुन:स्थापनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । दलहरूबीच सहमति भए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई उल्ट्याइदिने सम्भावना छ । पुन:स्थापना किन पनि असम्भव छ भने विगतमा संविधानसभामा रहेका दलहरूको संरचना फेरिएको छ । संविधानसभाको ठूलो दल एमाओवादी दुई चिरा भएको छ । अन्य साना पार्टी पनि गुटउपगुटमा विभाजित छन् । विगतमा जुन मुद्दामा विवाद भयो र नयाँ संविधान आउन सकेन, ती मुद्दाहरू समाधान नगरी संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नु निरर्थक हुन्छ । यसले जनतामा झन् नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । यस्तै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू अहिले पेन्डुलम भएर राष्ट्रपतिको टेबुलमा थन्किएका छन् ।