काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले ‘सिधा कुरा डटकम’ अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तत्काल हटाउन दिएको सर्वोच्च अदालतकोे आदेश संविधान विपरित भएको बताएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने बताएको हो ।
महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’
सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुने भन्दै महासंघले त्यसका आआफ्नै विधि र अभ्यास रहेको स्मरण गराएको छ । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत भएको महसंघले उल्लेख गरेको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ सचेत हुन समेत महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया