बिजुली आपूर्तिमा चमत्कार !

केही महिना पहिलेसम्म पनि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य हुन चमत्कारै हुनुपर्छ भन्ने ठानिन्थ्यो । विद्युत् कटौती नेपालीको जीवनशैलीकै एउटा अंग बनिसकेको थियो । निम्न मध्यमवर्गीय परिवारलेसमेत कम्तीमा सा“झमा उज्यालाका लागि केही न केही वैकल्पिक व्यवस्था गरेका थिए । धनीहरू र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले त घरघरै विद्युत् आयोजना चलाएका थिए । विद्युत् विशेषज्ञहरूले यति चा“डै लोडसेडिङ अन्त्य हु“दै हु“दैन भनेर ठोकुवा गर्थे । कमिसनको लोभमा खर्चिलो डिजेल प्लान्ट बनाउने प्रयास पटकपटक गरियो । तर, जनताको चर्को विरोधका कारण मह“गो र प्रदूषक प्लान्ट सञ्चालन गर्ने आ“ट पनि सरकारले गर्ने सकेन । यस्तैमा सरकार बदलियो । विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन पनि बदलियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरिए । र, ‘चमत्कार’ भयो काठमाडौं उपत्यकामा बिजुली कटौती अन्त्य भयो ।
भारतबाट थप बिजुली आयात गरेर मात्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भएको हो भन्ने स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । तर, नेपालकै विद्युत् प्रणालीमा भएको चुहावट र चोरी लोडसेडिङको एउटा मुख्य कारण रहेछ । चुहावट भएको मध्ये धेरै प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी गरिएको रहेछ । व्यवस्थापनले नियन्त्रण गर्न खोज्नेबित्तिकै केही बिजुली वितरणका लागि उपलब्ध भयो । अनि न लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आ“ट पलायो । भारतबाट विद्युत् आयात केही सहज भयो र नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि मागसमेत केही कम भयो । यसैले अहिले विद्युत् वितरणमा भएको सुधार मूलतः व्यवस्थापनमा भएको सुधारकै कारण भएको हो । त्यसैले जनसाधारणले समेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई धन्यवाद दिएका छन् र सार्वजनिक सेवाका अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्तै दक्ष व्यवस्थापनको अपेक्षा राखेका छन् । त्यसरी आयात गर्दा पनि यस प्रतियुनिट लागत गतवर्षभन्दा बढी नभएको जानकारीले व्यवस्थापन कौशलकै पुष्टि गरेको छ । वर्षैभर लोडसेडिङ गरिएको गतवर्षभन्दा यसवर्षको आयात १ अर्ब रुपैयँ“को मात्र बढेको तर प्राधिकरणको कारोबारमा भने १२ अर्बभन्दा बढी वृद्धि भएको तथ्यांकले सुरुङको पल्लो छेउमा उज्यालो देखाएको छ ।
नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि बजार मूलतः भारत नै हो । नेपालप्रति भारतीय व्यवहारको अनुभवलेसमेत भारत भरपर्दो एवं लाभदायी बजार हुनसक्छ भनेर ढुक्क हुन सकि“दैन । माथिल्लो तामाकोसी बनेपछि अहिलेको माग पूरा हुने बताइएको छ तर नेपालको विद्युत् खपत औसतभन्दा कम भएकाले बढाउनु आवश्यक हुन्छ । यसैले विद्युत् आयोजना निर्माणमा सुस्ताउनु बुद्धिमानी हुनेछैन । ‘नेपालको पानी ः जनताको लगानी’ भन्ने सरकारको नारा समयोचित र राष्ट्रिय हितमा देखिन्छ । यसैले कमिसनका लोभमा ठूला योजनाको सपना देखेर अलमल गर्नुभन्दा राष्ट्रिय पु“जी तथा जनशक्तिबाटै सम्पन्न हुनसक्ने साना र मझौला योजनाको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरे छिटै नै बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन सकिनेछ । साथै वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर केन्द्रीकृत पद्धतिका साटो उपयुक्त भएसम्म स्थानीय आपूर्ति प्रणालीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुनेछ ।