चुनावको विश्वसनीयता

पञ्चायती कालमा उनका इतर पक्षले भन्ने गर्दथ्यो, यो अव्यवस्था नै अव्यवस्थाको पञ्चायती व्यवस्था । अर्थात् पञ्चायत कालमा स्थापित प्रणाली यति भताभुंग थियो कि त्यहा“ प्रणालीका नाममा कुनै अवशेष नै रहन्नन्थ्यो । त्यसकारण पञ्चायत इतर पक्षले पञ्चायतलाई कुनै एउटा सुव्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली मान्दैनथ्यो । त्यतिबेला सवाल व्यवस्थाको थिएन, विश्वासको थियो । अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर अनेकानेक शंका, उपशंका व्याप्त छ । सरकारले घोषित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउ“छ कि गराउ“दैन भनेर आशंका चुलिएको छ । निर्वाचन आयोग भन्छ, चुनावका लागि आयोगले गर्नुपर्ने तयारी नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी गरिसकेको र मतपत्र छपाइको चरणमा रहेको छ । सरकार स्वयंले पनि निर्वाचन पक्कै हुन्छ भनी ढोल पिटिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई त चुनाव लागि नै सक्यो । उनीहरू आफूखुसी उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हि“डेका छन् । निर्वाचनका लागि यो सुखद पक्ष हो ।
तर, यसबीचमा एकाध द्विविधा उत्पन्न हुने घटनाक्रम पनि उपक्रमका रूपमा आएका छन् । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन कही“ कतै गएर स्थगित हुने त होइन ? गत शुक्रबार सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चाबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन लगाउने हो भने मतदाता नामावली पुनः संकलन गराउनुपर्ने नया“ माग तेस्र्याएको समाचार प्रकाशमा आएलगत्तै घोषित मितिमा चुनाव हुने हो कि होइन भनी शंका, उपशंका उब्जिएको हो । त्यसो त यादवका नया“ मागलाई छलफलमा उपस्थित सत्तारूढ दलका नेताहरूले ‘असान्दर्भिक’ भनी तत्कालै ओठे जवाफ दिएका थिए । तर, यो जवाफले मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चिततालाई पक्कै पनि मद्दत गर्दैन । किनभने मोर्चाको सहभागिताविना निर्वाचन अपुरो हुन जान्छ । चुनाव त हिमाल, पहाड र तराईमा एकसाथ वा चरणबद्ध किन नहोस् समष्टिमा हुनै पर्छ । कुनै पनि किसिमको चुनाव होस् त्यसले राष्ट्रिय एकताको सन्देश जानै पर्छ । त्यसैलाई भनिन्छ, राष्ट्रिय निर्वाचन ।
मोर्चाले पनि सत्तारूढ दलस“ग यसअघि विकास गरेको सीमांकनको विषयलाई स्थगितलगायत समझदारीलाई लिखित सहमति गरेर मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र निर्वाचनमय वातावरणलाई सघाउन उपयुक्त देखिन्छ । प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शानिबार मात्रै स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारले ‘¥याङ¥याङ’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । ओलीको उक्त भनाइ राजनीतिक आक्षेप मात्रै हो वा वास्तविकता त्यो हेर्न बा“की नै छ । तर, मुलुकको एक जिम्मेवार दलको नाताले ओलीको त्यसप्रकारको टिप्पणीले पक्कै पनि निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउ“ देखिएको छ । घोषित मितिमा चुनाव गर्ने हो भने अब धेरै दिन बा“की छैन । बिस्तारै चुनावी वातावरण बन्दै छ । कतै सहमतिका नाममा चुनावी सरगर्मीमाथि तुषारापात त हुने होइन ? यसको उत्तरदायी जवाफ आज सबैले खोजिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको सवालमा सरकारले कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएको छ । जसले गर्दा निर्वाचनप्रति आमनागरिक आश्वस्त हुन सकोस् ।