उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको भनिए पनि नेपालका अधिकांश कानुन, प्रचलन र परम्परा भने मध्ययुगीन नै छन् । कारागारको अवस्था त झन् अठारौ शताब्दीको भन्दा खासै फरक छैन । व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण गर्नुपर्ने भएपछि राज्यले निजलाई जीवनयापनका मानवोचित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कारागारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रावधानहरूमा पनि बन्दी बनाइएका व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्ने र सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता राज्यहरूले प्रकट गरेका छन् । सम्भवतः संसारको कुनै मुलुकमा पनि त्यस्ता प्रावधानको पूर्णरूपमा पालना गरिएको छैन । नेपालमा त झन् झ्यालखानामा मानवोचित सुविधा हुनुपर्छ भन्ने सोचसम्म पनि शासकहरूमा देखिएको छैन । यही कारणले नेपालका कारागारमा बेलाबखत बन्दी र प्रशासन वा बन्दीबन्दीबीच तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ ।
जलेश्वर कारागारमा भएको झडपको तात्कालिक कारण जे भए पनि मूल कारण भने त्यहा“को वातावरणले उब्जाएको तनाव नै हुनुपर्छ । महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा बन्दीहरूबीच भएको झडपमा केही घाइते भएका छन् । झ्यालखानाको भाइनाइकेमाथि अर्का बन्दीले प्रहार गरेपछि झडप सुरु भएको बताइएको छ । घटना विवरण हेर्दा दुई समूहबीचमा झडप भएजस्तो देखिन्छ । कारागारभित्रका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारणले नेपाली सेना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थप सुरक्षाकर्मी जानु परेको हुनुपर्छ । गम्भीर घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । आशा गरौ“, यसभन्दा बढी अप्रिय घटना नहोस् । नेपालको कारागार प्रशासनमा संसारमा कतै नभएको एउटा व्यवस्था छ– नाइके प्रथा । बन्दीहरूमध्ये महसुरहरूलाई छानेर नाइके र भाइनाइके बनाइन्छ र कारागार प्रशासकभन्दा बढी शासन झ्यालखानामा तिनकै चल्छ । कारागारभित्र हुने भ्रष्टाचारमा पनि यी नाइकेहरूको संलग्नता हुने गर्दछ । सहभागिताका दृष्टिमा यो व्यवस्था उपयुक्त देखिए पनि अधिकांश कारागारमा बाहुबली अपराधीहरू नै नाइके भएका देखिन्छन् । त्यहा“भित्र हुने अधिकांश विवादमा कुनै न कुनै रूपमा नाइकेहरू संलग्न पनि भएका हुन्छन् ।
यसका निराकरणका लागि सम्पूर्ण कारागारहरू सुधार गर्नु पहिले काम हो । सबै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले पनि मानसिक तनाव हुने गर्दछ । अर्को कुरा भनेको ऐनमा उल्लेख भएका सरोकारवाला निकायले कारागारको नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नायकेहरूलाई भन्दै आन्तरिक प्रशासन भनिन्छ । यो प्रथा अन्त्य भएर नाइके कारागार प्रशासनले हैन कैदीहरूले छान्न पाउने र प्रशासनले अनुमोदन मात्र गर्ने गरियो भने यस्ता घटना कमै दोहोरिने छन् । लोकतन्त्रमा कारागार सजाय पाउने यातना गृह हैन सुधार गृहका रुपमा विकास गरिनु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया