सम्झौता कार्यान्वयन गर

संवेदनशीलता र गम्भीरताको अभावले नेपालले लगातार कूटनीतिक विफलताको सामना गर्नुपरेको छ । सामान्यतः विदेश नीतिमा स्थिरता र एकरूपता हुनुपर्ने भए पनि केही वर्ष यता नेपालको कूटनीति असन्तुलित र अस्थिर देखिएको छ । त्यसमाथि परराष्ट्र सम्बन्धमा समेत दलगत ‘निकटता’ र ‘दूरी’ देखाउन थालिएपछि सम्बन्धित मुलुकहरूसमेत सशंकित हुन थालेको संकेत प्रकट हुन लागेको छ । पछिल्ला दिनमा भारत र चीनस“गका सम्बन्धलाई खजमज्याउने काम दलका नेताहरूले गरेका छन् ।

अहिले चीनस“गको सम्बन्धको विषयलाई बढी नै राजनीतिकरण गर्ने अभ्यास भएको छ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा चीनस“ग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उदासीन भएको र भारतप्रति ढल्केको आरोप पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमाथि लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणप्रति एमालेका नेताहरूको टिप्पणी पनि निकै आक्रामक रहेको छ । यसैबीच सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भारतको एउटा कार्यक्रममा ‘निर्वासित तिब्बती सरकार’का प्रतिनिधिस“गै सहभागी भएको विषयलाई पनि उत्तिकै हल्कास“ग उठाइएको छ । सरकार वा सभापति देउवाका तर्फबाट पनि यस्ता आरोपहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर दिइएको छैन । यसले जनमानसमा भ्रम त परेको छ नै चीनका मनमा पनि सन्देह उत्पन्न भएको देखिन थालेको छ । अर्थात्, संविधान जारी भएपछि भारतस“ग सम्बन्ध बिग्रेको बेला चीनले लगाएको गुन नेपालले बिर्सेको भान पर्न गएको छ । यस्तो स्थिति पक्कै पनि नेपालको हितमा हु“दैन । यसैले चीनस“गको सम्बन्ध चिसो भएको हो भने सरकारले त्यसमा सुधार गर्न तत्काल अग्रसरता देखाउनु जरुरी छ ।

सभापति देउवाले भाग लिएको कार्यक्रम पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी हुन उपयुक्त थिएन । देउवाले आफ्नै सूत्र प्रयोग गरेर चीनको मनमा उब्जेको शंका निवारण गर्नु उचित हुनेछ । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको मार सहन चीनबाट ठूलो भरथेग त हुनसकेन र भारतबाटै तस्करी गरेर जसोतसो गुजारा चलाउनु परेको थियो । तर, चीनले सहयोगका लागि देखाएको तत्परता नेपालको मनोबल र आत्मविश्वास बढाएको थियो । चीनस“गका सम्झौता कार्यान्वयनमा कम्तीमा नेपालबाट उपेक्षा नगरियोस् भन्ने नेपाली जनचाहनाको सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा अग्रसरता लेखाउनु जरुरी छ । कुनकुन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि के कति प्रयास भएका छन् र अहिले तिनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गरेर जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । पारदर्शी व्यवहारले सरकारलाई उत्तरदायी हुन कर लाग्छ । पारदर्शिता र उत्तरदायिताले सरकारलाई कुनै आवेग वा लगावका आधारमा राज्यको विदेश नीति सञ्चालन गर्नबाट रोक्छ । यस्तो विषयमा खेला“ची वा जालझेल गर्नु आगोस“ग खेल्नुजस्तै हो भन्ने बिर्सनु हु“दैन ।