कार्यान्वयन हुनसके बजेट सकारात्मक

असार २९ गते सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसद्मा आगामी आर्थिक ०७२/७३ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि धेरैले धेरै खालको प्रतिक्रिया दिए । मुलुकको आर्थिक विकास र गतिशिलतामा सबैभन्दा बढी सरोकार राख्ने र मानिसहरूको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने बजेटमाथि बहस र प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक छ । यो बजेट कस्तो हो ? बजेटले लिएका नीति कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी हुन् भन्ने सवालमा उद्योगी, व्यापारी, अर्थशास्त्री, बैंकर, बुद्धिजीविहरू अनि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आ–आफ्नै ढंगले प्रतिक्रया दिएका छन् । यो आलेख पनि त्यस्तै खालको एउटा प्रतिक्रिया हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले अन्नपूर्ण पोष्टका एकजना पत्रकारसँग बढो चित्तबुझ्दो प्रतिक्रिया दिएछन् । उनले भनेका छन्, ‘खाना पाकेपछि मीठो भए नभएको थाहा पाइन्छ, त्यसैगरी यो बजेट पनि कार्यान्वयन भएपछि राम्रो वा नराम्रो हो भनेर भन्न सकिन्छ ।’ वास्तवमा लोहनीको प्रतिक्रिया अत्यन्त जायज र अनुभवबाट दीक्षित छ । नेपालको बजेटको कार्यान्वयन प्रवृत्ति हेर्दा त्यसलार्ई सही पुष्टि गर्छ । दशकदेखि नै नेपालमा चालु खर्च हुने तर पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च नहुने प्रवृत्ति कायमै छ । यसरी विकास खर्च नहुने भएपछि बजेटले लिएका नीति कार्यक्रम राम्रो वा नराम्रो हुनुको के अर्थ ? गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको विशेष जोडको बाबजुत जम्मा ५९ प्रतिशत पँुजीगत खर्च हुन सक्यो । जम्माजम्मी एक खर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएको बजेटको पनि ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा विकास गतिविधि कसरी प्रभावकारी हुन सक्ला ?
यस वर्ष सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने गरी आठ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । दाताहरूले पुनर्निर्माणका लागि चार खर्ब ४० अर्बबराबर ऋण तथा अनुदानको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि सरकारले ऐतिहासिक रूपमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । दाताले दिन लागेको साढे चार खर्ब रकम सरकारले पाँच वर्षीय पुनर्निर्माण अवधिमा खर्च गर्ने योजना छ । त्यस हिसाबले यो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार सही देखिन्छ । सरकारले यस वर्ष पुनर्निर्माणका लागि झन्डै एक खर्ब छुट्याएको छ । विकास निर्माणतर्फ झन्डै डेढ खर्ब छुट्याएको छ । खर्च गर्न सक्दा यो रकम थोरै त हुँदै होइन । विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीले आँट गर्न सकेनन् बजेटको आकार सानो भयो भन्ने ढंगले जुन तर्क राखे त्यो सही थिएन । किनकि नेपालमा हरेक आर्थिक वर्षहरूमा बजेटले प्रभावकारी नीति कार्यक्रम लिएर आएकै हुन्थे । तर, विनियोजित पुँजीगत खर्च कहिल्यै हुन सकेको थिएन । र, गत वर्ष पनि भएन । डा. भट्टराईकै पालामा पनि राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक सफलता मिले पनि पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर थियो । जसले गर्दा विकास निर्माण कार्य ओझेलमा परे । त्यसकारण नेपालको बजेटको समस्या भनेको विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने सही मेकानिजम नहुनु नै हो ।
समग्रमा हेर्दा यस आर्थिक वर्षको बजेटले कतिपय आयोजनामा असन्तुलित भने होइन । त्यसकारण पनि यस आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धमा उतिसारो नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छैनन् । जस्तो कि महतले पेस गरेको यस आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वृद्धि गरिएको छैन । यसले कर्मचारी वर्गमा केही आहत महसुस भए पनि महँगीको सम्भावित जोखिम कम भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि नगरिएका कारण उनीहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्न सकेन । जसले महँगीलार्ई निम्ता दिएन । यदि कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्थ्यो भने उनीहरू वृद्धि भएको रकम सजिलै खर्च गर्न तत्पर हुन्थे । अर्कोतिर सामान्यजन जो अभाव र गरिबी अनि न्यून आयबाट प्रताडित छन्, उनीहरूको क्षमता खुम्चन्थ्यो, जसले महँगीलार्ई आत्मसाथ गर्न बाध्य तुल्याउँथ्यो । काठमाडौंवासीलार्ई बजेटले यो नै राहत दिएसरह भएको छ । त्यसैगरी बजेटमार्फत वृद्धवृद्धा भत्ता मासिक एक हजार पुर्‍याइएको छ । त्यो अति नै राम्रो पहलकदमी हो । त्यसैगरी सरकारले यस वर्ष तराई बेल्टको बजेट राशि बढाएको छ । यो पनि एउटा न्यायिक काम हो । किनभने नेपालको क्षेत्रफलको हिसाबले तराई १७ प्रतिशत रहे पनि जनसंख्याको हिसाबले उच्च छ । तर पनि विगतका वर्षहरूमा पहाडी तथा हिमाली भू–भागको दाँजोमा तराईमा न्यून रूपमा बजेट विनियोजित हुँदै आएको थियो । जुन जनसंख्याको अनुपातमा न्यायिक थिएन । किनभने जनसंख्यामा आधारित विकास नै आजको विश्व चलन हो । बजेटले तराईका ठूला पूर्वाधार आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सुविधा सम्पन्न कम्तिमा १० वटा नयाँ सहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा समेटेको छ । जुन अत्यन्त प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत हो । किनकि काठमाडौं केन्द्रित विकास र सहरीकरण विस्तार गर्न र जनसंख्या एवं अवसरको प्रतिस्थापन गर्न ती कार्यक्रम जायज छन् । सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने हो भने ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसके पनि राम्रै उपलब्धि हुन भने सक्छ । ६ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु नै आलोचना गर्नेहरूले भने जस्तो हावादारी भने होइन । किनभने आठ खर्बको बजेट कार्यान्वयन हुनसके त्यसले थुप्रै रोजगारी र आर्थिक गतिशिलता बढाउन सक्छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटले सुदूरपश्चिमलार्ई भने आवश्यक बजेट विनियोजित नभएका गुनासा छन् । त्यसैगरी एमालेका नेताहरूको नाममा खोलिएका हुलाकी राजमार्गहरूमा बजेट कम भएका र कम्युनिस्ट नेताहरूको नामसमेत हटाइएका पाइए । जसको विरोध पनि भयो । महतले त्यसलार्ई सच्याएर अघि बढ्ने सहमति गरिसकेका छन् । तर पनि बजेटमा त्यसरी विगतदेखिकै कार्यक्रममा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु शोभनीय थिएन । त्यसैगरी यस वर्षको बजेटले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलार्ई प्राथमिकता दिएन । त्यस्तै अति चर्चामा रहेको र अन्य ठाउँमा भौगोलिक रूपमा सम्भव पनि नरहेको फास्टट्रयाकको पुरक आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अलिकति पनि बजेट विनियोजन गरिएन । त्यो पनि बजेटले बिर्सिएको पाटो हो ।
त्यसैगरी तीन खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने बुढिगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि बजेटमा जम्मा तीन अर्ब छुट्याएको छ । त्यो पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालार्ई हेपिएको प्रतित हुन्छ । त्यसैगरी झन्डै एक खर्बबराबर लागत लाग्ने भनिएको काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाकलार्ई जम्मा एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसरी गरिने विनियोजनले फास्टट्रयाक बन्न अरू कति दशक लाग्छ ठेगान हुँदैन । तर, सारा नेपालीलार्ई थाहा छ कि फास्टट्रयाक र निजगढ अन्तर्राष्टिय विमानस्थल शिघ्र निर्माण कति जरुरी हो भन्ने तथ्य । यसरी ठूला र अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले अगाडि बढाएका आयोजनामा यस वर्षको बजेट पूर्वाग्रही छ । यद्यपि विनियोजित बजेट मात्रै पनि कार्यान्वयन हुने हो भने त्यसको प्रभाव सकारात्मक नै पर्ने देखिन्छ । फेरि भूकम्पका कारण धेरै कुरा अस्तव्यस्त भएको र सरकारले पनि पुनर्निर्माणलार्ई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कारण नयाँ आयोजनाहरू थप गरिएका छैनन् र पुरानै आयोजनालार्ई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन । परिस्थितिगत कारणले त्यसलार्ई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, अगामी वर्षका बजेटले पुराना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालार्ई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउनु जरुरी छ ।
अन्यथा नयाँ आयोजना र कार्यक्रम ल्याइनुको कुनै तुक हुँदैन । त्यसकारण आगामी वर्षहरूमा ठूला आयोजनाहरूमा बजेट बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । फेरि अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बजेट आइकन पनि कार्यान्वयन हुने दिनहरू सुरु हुँदासम्म सिइयो नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । त्यसले पनि विनियोजित पुनर्निर्माण बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । यसरी बजेट पूर्ण रूपमा चित्तबुभ्mदो नभए पनि नराम्रै भने छैन, कार्यान्वयन हुन सक्यो भने ।