जेनजी आन्दोलनपछिको जटिल परिस्थितिमा पनि बजेट कार्यान्वयन सुधारात्मक

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनबाट थिलथिलो भएका बेला सरकारी बजेट कार्यान्वयन सकारात्मक नै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आम्दानी र चालु खर्च सकारात्मक देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएको छ । गत साउनदेखि पुस मसान्तको अवधिमा संघीय सरकारको राजस्व संकलन देशको पछिल्लो जटिल अवस्थामा पनि गत वर्षको तुलनामा सुधारात्मक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार ६ महिनामा ७ खर्ब ११ अर्ब लक्ष्य राखिएकामा ५ खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन ६ महिनाको लक्ष्यको ८० प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत हो । प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार पुसमा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

प्रवक्ता पाण्डेयले जेनजी आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा असर परे पनि राजस्वमा सुधार हुनुले अर्थतन्त्र चलायमान भएको संकेत गरेको बताए । अर्थविद्हरू भने केही प्रतिशत बढ्नु स्वाभाविक भए पनि जेनजी आन्दोलनको स्पिरिटमा सुशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन सकेमात्र अर्थतन्त्र लयमा आउने बताउँछन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आवको ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको ६ महिनामा कुल खर्च भने लक्ष्यको ३४.७९ प्रतिशतमात्रै भएको छ, जबकि गत आवको सो अवधिमा ३५.८९ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । आम्दानीतर्फ सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरेर ३ प्रकारका शीर्षक राखेको छ । यीमध्ये मुख्य भने राजस्व नै हो । हरेक वर्ष पुस मसान्त लाग्दै गर्दा राजस्व संकलन वृद्धि हुने गरेको छ । व्यवसायीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता गर्ने अन्तिम समयमा राजस्व वृद्धि हुने गर्छ । ३० पुसको अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी छ ।

यस वर्षको बजेटमार्फत् कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड लक्ष्य राखिएकामा २९ पुससम्म ४ खर्ब ९९ अर्ब २७ करोड अर्थात् ३७.६६ प्रतिशत संकलन भएको छ । त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड लक्ष्य राखिएकामा ३७.४८ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत आव २०८१/८२ मा कुल लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेकामा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड अर्थात् कुल लक्ष्यको ३९.४३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । कर राजस्वतर्फ ४ खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड अर्थात् लक्ष्यको ३८.११ प्रतिशत र गैरकरतर्फ ७० अर्ब २० करोड अर्थात् ५१.९७ प्रतिशत संकलन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ । ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष चालु खर्च बढे पनि र पुँजीगत खर्चको अवस्था भने नाजुक छ । २९ पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा चालु खर्च गत आवको तुलनामा बढी देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ३४.७९ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ८३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा लक्ष्यको ४०.८२ अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड चालु खर्च भएको छ । गत आव २०८१/८२ मा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड वार्षिक लक्ष्यमा ६ महिनाको अवधिमा ४ खर्ब ५२ अर्ब ३० लाख अर्थात् ३९.६३ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो । चालु खर्चमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै १ खर्ब ५३ अर्ब वित्तीय व्यवस्था अर्थात् सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्दा खर्च भएको छ ।

०००

जेनजी आन्दोलनको सीधा मार विकास खर्चमा

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधार मानिएको विकास खर्च अर्थात् पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य ४ खर्ब ७ अर्बको १२ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । यो पुस २९ सम्मको तथ्यांक हो । यसले चालु वर्षको विकास बजेट खर्च निराशाजनक भएको देखाउँछ । गत आवको सोही अवधिमा ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.११ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । अर्थका प्रवक्ता पाण्डेयले जेनजी आन्दोलन र प्रशासनिक अलमलका कारण विकास बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको बताए । रोकिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरिएको, आयोजनाको काममा प्रशासनिक सुधार गरिएका कारण बढ्ने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक चुनौती, आन्दोलन र योजना छनोट प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेकामा अर्थविद्हरूले जोड दिएका छन् ।