नरबहादुर थापा – पूर्वकार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या भयो
शंकास्पद कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै हो । नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र काराबाहीमा कमजोरी हुँदा शंकास्पद कारोबार बढ्दो छ । ऐन–कानुन पर्याप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । सुशासन कायम हुन सकेन । एफआइयूले जसरी ‘गो एएमएल’ बनाएर सबै वित्तीय संस्था आबद्ध गराएर प्रभावकारी काम गरेको छ, यही गतिमा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला हुने हो भने यस्ता गतिविधि कम हुनुका साथै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन सहयोग पुग्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र क्षमता नहुँदा शंकास्पद कारोबार बढेको हो ।
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको शंकास्पद कारोबार ३० प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू)ले निकालेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा शंकास्पद कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो । वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन झनै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
आव २०८१/८२ मा ८ हजार ५६५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो । एकाइले प्रतिवेदनको विश्लेषणसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको जानकारी दिएको छ । विश्लेषणपछि ८४५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पठाइएको छ । यसबाट वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एकाइका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहकार्य विस्तार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एकाइले विदेशी वित्तीय जानकारी एकाइहरूसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गरेको छ । यसले सीमापार वित्तीय कारोबारबाट उत्पन्न जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्धको सहकार्यलाई थप सुदृढ गरेको एकाइको दाबी छ । वित्तीय सूचना संकलनमा समेत वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ मा १ हजार ६३८ रहेका ‘गो एएमएल’मा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ३ हजार ४८७ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतंककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी निवारण तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नीतिगत, संस्थागत र सञ्चालनगत प्रगतिको समग्र विवरण प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहले गरेको पारस्परिक मूल्यांकन नेपाल उच्च निगरानीमा राखिएको क्षेत्राधिकारको सूचीमा परेपछि त्यसबाट बाहिरिन गरिएका समन्वयात्मक प्रयाससमेत समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया