नेपाल सरकारले क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राखेको छ । एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत संघदेखि प्रदेश र समुदायसम्म कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फन्ड, डेमियन फाउन्डेसनलगायत साझेदार संस्थाहरूको सहयोगले राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।
गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, आन्तरिक बसाइँसराइ र खुला सिमाना आदि कारणहरूले क्षयरोगबाट संक्रमित हुने दर बढ्दो छ । विश्वमै क्षय रोग जनस्वास्थ्य र दिगो विकासका लागि प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ । यो सरुवा रोग उच्च मृत्युदर भएका १० वटा रोगहरू मध्ये एकको रूपमा रहँदै आएको छ । सन् १९९३ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्षयरोगलाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रूपमा घोषणा गरेपछि यसको प्रभावकारी योजना र व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूमा जोड दिँदै आएको छ ।
अध्ययनहरू अनुसार मूलतः गरिब र सीमान्तकृत समूहहरूमा क्षयरोगको जोखिम बढी पाइएको छ । त्यसैले क्षयरोगका व्यापक निर्धारकहरूको मानवशास्त्रीय विश्लेषण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक र भौगोलिक आयामहरू सम्बोधन गर्नसकेमा क्षयरोग नियन्त्रणका प्रयासहरू अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
विश्वव्यापीकरणसँगै बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरूले गर्दा पनि क्षयरोगको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथाममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझै सकिएको छैन । कोभिड–१९ को महामारी, प्राकृतिक विपद्का साथै राजनीतिक अस्थिरताले पनि राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित नहुनु, दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव, सेवाको गुणस्तर तथा वितरणमा रहेका केही कमीकमजोरीहरूले गर्दा स्थानीय तहमा गुणात्मक क्षयरोग सेवाहरू प्रदान गर्न कठिनाइ देखिएको छ ।
सहरी जनसंख्यामा भएको वृद्धि तथा गरिबीका कारण खासगरी काठमाडौं उपत्यका र तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा क्षयरोगको जोखिममा रहेको जनसंख्याको अनुपात बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग, एचआइभी एड्सलगायत मधुमेह तथा अन्य रोगहरूको सहसंक्रमण, बढ्दो सहरीकरण, खुला सिमाना आदिले क्षयरोगको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
नेपाल सरकारले क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राखेको छ । एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत संघदेखि प्रदेश र समुदायसम्म कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फन्ड, डेमियन फाउन्डेसनलगायत साझेदार संस्थाहरूको सहयोगले राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।
क्षयरोगको अन्त्यका लागि लैंगिक असमानता, लाञ्छना भेदभाव र अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र भौगोलिक अवरोधहरूलाई हटाउँदै गुणात्मक सेवाको पहुँचमा सुधार ल्याउने प्रयासहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मूलतः सीमान्तकृत समुदायहरूको सशक्तीकरण र क्षयरोग कार्यक्रमहरूमा अर्थपूर्ण संलग्नता बढाउन जरुरी छ ।
नेपालले सन् १९९६ देखि प्रत्यक्ष निगरानीको उपचार विधिबाट क्षयरोगको उपचार सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रमलाई क्रमशः बिस्तार गर्दै सन् २०१३ मा सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलगायत मेडिकल कलेज र निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विश्वस्तरमा भएका दिल्ली घोषणा, मस्को घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चस्तरीय बैठकले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्दै सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोगको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका लक्ष्य रणनीति र सहयोगका साथै क्षयरोगको भारको अवस्थालाई हेर्दा प्रमाणमा आधारित एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक दृष्टिबाट महामारीलाई अन्त्य गर्ने निश्चित आधारहरू तयार गर्नु जरुरी छ । क्षयरोग अन्त्य गर्ने रणनीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न दिगो स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै क्षयरोग निदानमा नयाँ प्रविधि र औषधिहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ । हामीले अनुमान गरेकोभन्दा क्षयरोगको सामाजिक आर्थिक प्रभाव बढी छ । यसका साथै औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी बढ्नुले क्षयरोग नियन्त्रण र रोकथाममा थप समस्या देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य नीति २०७६ र स्वास्थ्य रणनीतिमा क्षयरोग, एचआइभी एड्स लगायतका सरुवा रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने उल्लेख भएको छ । १५औँ योजनाले पनि क्षयरोगलाई गम्भीर सरुवा रोगको रूपमा समावेश गर्दै यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लगानी बढाउनु पर्ने औचित्यलाई प्रस्ट पारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्पन्न क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार वार्षिक रूपमा नयाँ बिरामी ६९ हजार (२४५ प्रति १ लाख जनसंख्यामा) थपिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा क्षयरोगको वार्षिक तथ्यांक हेर्दा उत्पादनशील उमेर समूह १५ देखि ४० वर्षका व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको छ । यो सरुवा रोग महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी पाइएको छ ।
क्षयरोगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले केही प्रभावकारी र नवीनतम क्रियाकलापहरू समावेश गरी राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०७८÷७९–२०८२÷८३) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भर्खरै मात्र यसको मध्यावधि समीक्षा पनि सकिएको छ, जसले केही महत्वपूर्ण रणनीतिहरूलाई कार्यान्वनका लागि प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएको छ । अहिलेको स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई समीक्षा गर्ने हो भने क्षयरोग कार्यक्रममा दातृ निकायको सहयोग उल्लेख्य देखिन्छ, तर कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपनाको लागि राष्ट्रिय लगानी उल्लेख्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ क्षयरोग मुक्त अभियानलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न क्षमता, अभिवृद्धि र सामाजिक जवाफदेहिता बढाउन पहल गरिएको छ । स्थानीय तहमा गहन रूपमा क्षयरोगको पहिचान, निदान, रोकथाम, उपचार तथा सहयोगसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशिका तयार भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो अभियानको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहहरूलाई क्षयरोग अन्त्य गर्न उत्तरदायी भूमिका बहन गराउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्व, समुदाय र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक स्रोतको परिचालन गर्नु रहेको छ । यो अभियानले समुदायको संलग्नता बढाउँदै सक्रिय क्षयरोगको खोज पडताल र सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलापहरूलाई समावेश गर्न जोड दिएको छ ।
तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक सहयोग, समन्वय, सहभागितामूलक समीक्षा र आवधिक मूल्यांकनमा जोड दिनुपर्छ । यो रणनीतिले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै तीनै तहका सरकारहरूसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारितामा जोड दिएको छ । क्षयरोग स्वास्थ्यको मात्र समस्या नभई सामाजिक र आर्थिक चुनौतीको रूपमा बढी गम्भीर देखिएको छ । यसका लागि बहुक्षेत्रीय सहकार्यको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै अन्तर निकायको समन्वयलाई थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सबै तहमा क्षयरोगलाई सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाकोरूपमा स्थापित गर्दै यसको प्रभावकारी निदान र उपचारमा नयाँ प्रविधि तथा औषधि सुरुआतका प्रयासहरू अगाडि बढेका छ । स्थानीय समुदायको संलग्नता बढाउन र क्षयरोगका बिरामीहरूलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको मूलप्रवाहमा ल्याउन सरकारी प्रयासहरूको साथै साझेदार संस्थाहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र क्षयरोगबाट प्रभावित समुदायहरूको सहयोगी भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालले विश्व र क्षेत्रीय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय, सहकार्य, सहभागीमूलक अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा क्षयरोग सेवालाई समावेश गर्दै क्षयरोगका बिरामीहरू र परिवारलाई पर्ने अधिक आर्थिक व्ययभारलाई कम गर्ने प्रयासहरूमा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाहरूका साथै सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू एकीकृतरूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले उल्लेख्यरूपमा सफलता हासिल गरेता पनि अझै क्षयरोगका बिरामीहरू खासगरी पहाडी तराई, काठमाडौं तथा हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । यो कार्यक्रमले नयाँ संक्रमण हुने दरलाई रोक्न र गुणस्तरीय बिरामी केन्द्रित क्षयरोगको उपचार सेवाको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा क्षयरोगबाट हुने मृत्युलाई ९५ प्रतिशत, नयाँ क्षयरोग हुने दरलाई ९० प्रतिशतले कमी ल्याउने हो भने यो रोगका कारणले हुने आर्थिक भारलाई शून्यमा ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया