नेपाली मिडियाका लागि गौण बनेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा

पछिल्लो एक रिपोर्टअनुसार अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३३ देखि ३७–३८ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै गरेर यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झण्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदुषणजन्य ग्यास, धुवाँलगायत जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई पुरै रोक्न नसके तापनि कम गर्नका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विषयविज्ञहरू, वैज्ञानिकहरू, खोजकर्ताहरूका साथै अनुसन्धानकर्ताहरू, वातावरणविद्हरू अनि जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने विश्वका मानिस र समूहहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए, छन् । हुन त जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदुषण, बाढी, पहिरो, हिम आँधी, हिम ताल विस्फोट, समुन्द्री आँधी, आगलागी, डढेलो, बेमौसमी वर्षा, हावाहुरी आदि विषयलाई नेपालजस्ता अविकसित तथा अल्पविकसित देशका सञ्चारमाध्यम खासगरिकन पत्रपत्रिकाहरूले महत्व दिँदैनथ्यो, अभैm पनि जति दिनपर्ने हो त्यति दिँदैनन् । त्यसो त विश्वका विकासशील र चरम विकसित भनिएका देशका सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाले पनि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदुषण, बाढी, पहिरो, हिम ताल विस्फोटन, समुन्द्री आँधी, हिम आँधी आगलागी, डढेलो, बेमौसमी वर्षा, हावाहुरी आदि विषयलाई मुख्य समाचार, विशेष आलेख, फिचर, लेख विशेष बनाउँदैन थिए, महत्व दिँदैन थिए ।

हो, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई कम गर्नका लागि नेपाली मिडियाद्वारा खासै प्रयास भएको पाइँदैन । पूरै रोक्न नसके तापनि कम गर्न वा स्थिर राख्नका लागि छलफल चलाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विज्ञ, वातावरण वैज्ञानिकहरूका साथै खोज तथा अनुसन्धानकर्ताहरू एवं जलवायु तथा मौसम परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने मानिस र समूहले आवाज उठाउन थाले । त्यही भएर उनीहरूले जलवायु तथा मौसम परिवर्तन र त्यसको असरलाई पूरै रोक्न नसके तापनि कम गर्न विश्वका औद्योगिक र विकसित देशका देश तथा ती देशका सरकारहरूलाई दबाब प¥यो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक दबाब दिन, ओजोन तह प्वाल (भ्वाङ !) पार्ने प्रमुख तत्वहरू जस्तो कि, कार्बनडाइअक्साइड उत्पादनमा कमी ल्याउन, कोइलालगायत फोसिल प्mयुलहरू प्रयोगमा घटाउँदै लान अथवा तत्काल कोइला तथा फोसिल प्mयुल कम प्रयोग गर्न दबाब दिन र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा सकारात्मक भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन मैत्रीपूर्ण नीति र नियमहरू बनाउनुका साथै त्यसलाई लागू गर्नका लागि विश्वका प्रमुख औद्योगिक देशका सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाब दिनका लागि विभिन्न दबाब समूह र गैरसरकारी संस्थाहरू गठन हुने क्रम सुरु भएको छ । यसरी संस्थागत ढंगले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्न संगठित रूपमा समूह वा संस्था गठन गर्ने–हुने क्रममा सन् १९९२ मा ‘क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क’ (क्यान) स्थापना भएको देखिन्छ । जुन संस्थामा सुरुमै विभिन्न देशमा कार्यरत वातावरणसम्बन्धी काम गर्ने समूहहरू संगठित भएका थिए । जस्तै ग्रिन पिस, डब्लुडब्लुएफ अक्स्फाम, फ्रेन्डस् अफ अर्थ आदि सदस्यका रूपमा आवद्ध रहेका थिए ।

त्यस्तै ‘क्लाइमेन्ट जस्टिस नाउ’ नामक संस्था र ‘क्लाइमेट जस्टिस एक्सन’ नामक विश्वस्तरका दुई ठूला संस्था गठन भएपछि सन् २००९ मा स्क्यानडेनभियन देश डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको क्रममा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा जलवायु मैत्री नीतिनियम बनाउन र त्यसका लागि जलवायु मैत्री औद्योगिक नीति र नियमहरू बनाउनका लागि दबाव सुरु भयो । प्रमुख औद्योगिक देशका सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाब दिनका बनाउनका लागि पनि प्रयास भए । प्रमुख औद्योगिक देशका सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाब दिनका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू गठन हुने क्रम सुरु भयो । जस्तो कि सन् १९९२ मा ‘क्लाइमेट एक्सन’ न गैर सरकारी तहमा नेतृत्व र लबिङ गरेको थियो । फलतः सन् १९९७ मा एसिया महादेशको जापानको क्योटो सहरमा भएको सम्मेलन युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज युएनएफसिसिसी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएको पहिलो ‘मिटिङ अफ द पार्टीज (मोप १)’ जलवायु परिवर्तका सम्बन्धमा सकारात्मक भूमिका खेल्न भनी ‘क्योटो प्रोटोकल’ जारी भएको थियो ।

त्यस यता सन् २०२३ मा भएको एसिया महदेशको खाडी क्षेत्रको संयुक्त अरब इएमिरेटसको पर्यटकीय सहर दुबईको एक्स्पो सिटीमा युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसिसी) भयो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएको सम्मेलन (कोप २८) सम्म आइपुग्दा धेरै सकारात्मक कुराहरू निर्णय भएका छन् । तर, त्यस्ता सयौँ निर्णयहरूमध्ये केही मात्रै लागू भएका छन् । अधिकांश जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म नसल्टिने खालका छन् । जस्तै ओजोन तह प्वाल (भ्वाङ !) पार्ने प्रमुख तत्वहरू कार्बनडाइअक्साइड कम उत्पादन गर्न, कोइलाका साथै फोसिल प्mयुलहरू कम प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरू आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यस्तै विकासको चरम सीमामा पुगेका जी ८ देशहरूचाहिँ विगतमा उनीहरूले जलवायु परिवर्तनमा गरेको प्रदुषणको क्षतिपूर्ति कसले कति दिने ? भन्ने सम्बन्धमा एक मत रहेका छैनन् भने केही देशले त स्वीकार गर्न नै आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा विश्वका ठूला विकसित र औद्योगिक देश, जी ८ भनिने देशहरू अमेरिका, रुस, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत अन्य देशहरूको पनि ठूलो दायित्व छ । अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम, टर्की, अर्जेन्टिना, बंगलादेश आदि देशबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केकस्तो नीति अपनाउने, कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एक मत नभएकोले गर्दा नै अहिलेसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरहेको छ, भइरहने देखिन्छ । जबकि माथि उल्लेख गरिएका देशहरूले अनियन्त्रित ढंगले जथाभावी चलाएको उद्योग–धन्दा र कलकारखानाकै कारण पृथ्वीमा आवश्यकताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको तथ्य कसैसामु छिपेको छैन ।

त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, थाइल्यान्ड, भियतनाम, मलेसिया, अर्जेन्टिना, बंगलादेश आदि देशहरूले आफूहरू भर्खरै उद्योग र कलकारखाना चलाउने देशमा ‘उदाउँदै गरेको !’ हुनाले छुट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । हुन त विकशित देशमा फड्को मार्दै गरेका चीन, भारत, ब्राजिल, मलेसिया, टर्की, भियतनाम, बंगलादेशलगायत विकासशील देशमा उक्लँदै गरेका देशहरूको अडान रहेको छ ।

त्यसो त विकासशील देशहरू चीन, भारत, ब्राजिल, मलेसिया, टर्की, भियतनाम, बंगलादेशलगायत देशहरूको अडानमा धेरै दम देखिन्छ । पछिल्लो एक रिर्पाेर्टअनुसार अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३३ देखि ३७–३८ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोतसाधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै गरेर यी औेद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झण्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदुषणजन्य ग्यास, धुवाँलगायत जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललगायत कम विकसित तथा अल्पविकसित धेरै देशहरूले भने भोग्नुपरेको छ । जुन देशहरूले शून्य दशमलव शून्य शून्य एक देखि तीन, चार, पाँच प्रतिशत मात्रै ओजोन तह नष्ट गर्ने–पार्ने कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्छन् ।

यस्तो अवस्था भविष्यमा पनि रही नै रहने देखिन्छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा विश्वभरि नै कञ्चन, स्वच्च तथा सफा पिउने पानीको स्रोत सुक्ने देखिन्छ भने, जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनासका कारण भविष्यमा विश्वभरि ठूलो खाद्यान्न संकट निम्तिने देखिन्छ । त्यस्तै गरेर अर्को एक समाचारअनुसार विश्वका प्रायः सबै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङघाई आसपासमा चाहिँ अरू बढी अथवा भनौँ तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लिरहेको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको केही वर्षअघि सहयोगी काठमाडौ प्रेस (अनलाइन) ले ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’का अनुसन्धानकर्मीहरूले अध्ययन गरेर निकालेको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै लेखेको फिचर लेखमा जनाइएअनुसार विश्वमा अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरू पग्लने क्रम बढेको छ । रिपोर्टका अनुसार यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनौँ सिद्धान्तअनुसार बढेको हो । के भनिन्छ भने अबको केही वर्षमा विश्वका ६० प्रतिशत हिम नदीहरू जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्दै छ, सधँैका लागि हराएर जाँदै छन् ।