देशमा कहिलेसम्म प्रचण्ड संकट ?

मुसो र बिरालोको खेलमा राजनीति

यहाँनिर पात्र र प्रवृत्तिको दोष मात्रै छैन, मुख्य दोष निर्वाचन पद्धतिको हो । कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउने कुरा त परै जाओस् बहुमतको नजिकसमेत पुग्न नसक्ने गरी निर्वाचन पद्धति अपनाइएको छ । जबसम्म समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम रहन्छ तबसम्म हुने खेलो फड्को यही हो । यो निर्वाचन पद्धति रहेसम्म कांग्रेस र एमाले प्रचण्डको भरिया मात्रै बन्ने हुन् । एमाले र कांग्रेस बीचको द्वन्द्वमा खेल्ने दाउ प्रचण्डलाई मज्जाले फापेको यही निर्वाचन पद्धतिका कारण हो । जसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा माओवादीकै नेतृत्व ठिक भन्ने अवस्थामा एमाले पुग्ने गरेको छ । त्यसै गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा माओवादीकै नेतृत्व ठिक भन्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ । त्यसैले प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई बिरालोले मुसा खेलाएजसरी खेलाइरहेका छन् ।

प्रचण्डको सामार्थ्य

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा शक्तिका काँधमा चढेर अर्को शक्तिको टाउकोमा हान्ने फरमुला लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन् । विगत २८ वर्षदेखि प्रचण्डले जे जसरी यो फरमुला अवलम्वन गर्दै आएका छन् त्यसले उनलाई व्यक्तिगत लाभ त प्राप्त भएको छ, किनकी उनी तीनपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, देशको अवस्था भने तवाह भएको छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै धोकाधडीमा पनि पछि नपर्ने प्रचण्डको चरित्रले मुलुक संकटतर्फ धकेलिइरहेको छ । आखिर देशले कहिलेसम्म प्रचण्ड संकट झेल्नु पर्ने ? प्रचण्डले बाँचुन्जेल धोकाधडीको खेल खेल्ने अवसर पाइराख्लान् कि, यसको निश्चित म्याद होला ? भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई छ ।

प्रचण्डले कांग्रेसलाई कतिपटक धोका दिए ? एमालेलाई कतिपटक धोका दिए ? अन्य पार्टी तथा शक्ति एवं आफ्नै सहकर्मीहरूलाई कति पटक के कसरी धोका दिए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न क्यालकुलेटर नै लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर पटकपटक धोका खाँदाखाँदै पनि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न अर्थात् प्रचण्डलाई काँधमा बोक्न कांग्रेस र एमाले किन आपसमा सिना झपटी गर्छन् ? कतै देउवा कांग्रेस सिध्याउन र ओली एमाले सिध्याउन तम्तयार भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि सम्बन्धित पार्टी पंक्तिबाटै उठ्न थालेको छ । किनकी यो मामिलामा प्रयोग गर्न माहिर प्रचण्डको मात्रै दोष छैन, प्रयोग हुन तयार भएका देउवा र ओली उत्तिकै दोषी छन् ।

यति भन्दै गर्दा समकालीन राजनीतिका जीवित खेलाडी मध्ये माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड इतिहासमा नाम अंकित हुने पात्र पनि हुन् भन्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्दैन । जसरी १ सय ४ वर्षको जहानीयाँ राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेको जस इतिहासले बिपी कोइरालालाई दिएको छ । जसरी ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था फालेर प्रजातन्त्र पुनवर्हाली गरेको जस इतिहासले गणेशमान सिंहलाई दिएको छ । ठिक त्यसैगरी २ सय ४० वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्र फालेर मुुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेको जस इतिहासले प्रचण्डलाई दिइसकेको छ ।

त्यसैले नेपाली राजनीतिका अहिलेका शीर्ष तीन खेलाडी मध्ये व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डको उचाई धेरै नै माथि छ । व्याक्तिगत उचाइलाई लिएर प्रचण्डसँग देउवा र ओलीको तुलना गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन किनकी देउवा र ओली अर्काले मिलाइदिएको सत्तामा आसीन हुने पात्र हुन् भने प्रचण्ड आफ्ना लागि आफँैले सत्ता निर्माण गरेका पात्र हुन् । ३२ सिट मात्रै भए पनि ८८ सिट भएका देउवा र ७७ सिट भएको ओलीमाथि प्रचण्ड पटकपटक सवार हुन सक्नुको मुख्य कारण भनेकै व्यक्तिगत उचाइ हो ।

तर प्रचण्डले यो अवसर अब कहिलेसम्म प्राप्त गरिरहलान् ? यो अवसरको म्याद अब कति ? किनकी भगवान् श्रीकृष्ण पनि निश्चित कालखण्डपछि शक्ति र सामाथ्र्यविहीन भएको कुरा हामीले पौराणिक ग्रन्थहरूमा पढ्दै आएका छौँ । शक्ति र सामाथ्र्य भनेको स्थायी कुरा होइन । त्यसैले विगत २८ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पारिरहेका मुख्य खेलाडी प्रचण्डको शक्ति र सामाथ्र्यको म्याद कति ? भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा मुलुकका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थोरै सामाथ्र्यद्वारा धेरै उपलव्धी हासिल गर्ने नेतामा पर्छन् भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन । यसको पृष्ठभूमि बुझ्न २०५२ फागुन १ गते पुग्नै पर्ने हुन्छ । किनकी त्यस दिन प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध’ नाम गरेको हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ गरेका थिए । त्यस यताको यो २८ वर्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको राजनीति प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ ।

प्रचण्डले २०५२ सालमा जनयुद्ध आरम्भ गर्दा उनको पार्टी माओवादीको आकार निकै सानो थियो । यतिसम्म सानो थियो कि, कतिपय विश्लेषकहरूले गिज्याइरहेका थिए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले जम्मा नौ सिट हासिल गरेको थियो । संसद्का २ सय ५ मध्ये नौ सिट जितेको जनमोर्चाले त्यतिबेला करिब ११ प्रतिशत जनमत पाएको थियो । त्यसमा पनि निर्मल लामा नेतृत्वको आधा हिस्सा जनमोर्चाकै नाममा खुला राजनीतिमा सक्रिय रह्यो भने, आधा हिस्सा मात्रै प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धमा सामेल भयो ।

एक हजारदेखि १२ सय पूर्णकालीन कार्यकर्ता तथा करिब डेढ सय जति लडाकु लिएर प्रचण्डले संसदीय व्यवस्था ध्वस्त गरी जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै जनयुद्ध सुरु गरे । एकातिर भरखरै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनवर्हाली भएको अवस्था थियो । अर्कोतिर राज्यसँग सेना र प्रहरीको संख्या एक लाखभन्दा बढी थियो । यस्तो अवस्थामा करिब एक हजार कार्यकर्ता र एक–डेढ सय लडाकु लिएर जनयुद्ध आह्वान गर्नुलाई धेरैले दुस्साहस भनेका थिए ।

जनयुद्धलाई दुस्साहस भनिनुको अर्को कारण पनि थियो । किनकी विश्वमा कम्युनिस्ट एकाधिकारवादी राज्य सत्ता ढलिरहेका थिए । एक दलिय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था असान्दर्भीक भइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले कम्युनिस्ट राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भन्दै जनयुद्धको थालनी गर्नु आफँैमा रहस्यमय थियो । तर, माओवादीको जनयुद्धले आफ्नो प्रभाव गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्दै लग्यो । अन्ततोगत्वा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्य हुनका पछाडि कैयौँ कारणहरू छन्, तर यसको मुख्य श्रेय भने प्रचण्डले पाए ।

बाघको सिकार गर्न सक्ने आकार भएका कांग्रेस र एमालेले श्यालको सिकार गर्नसमेत सकेनन्, तर श्यालको सिकार गर्न सक्ने समेत आकार नभएका प्रचण्डले बाघको सिकार गरेको श्रेय पाए । जनसमर्थनको दृष्टिले माओवादीको आकार २०४८ सालको भन्दा ठूलो रहेनछ भन्ने कुरा २०७० साल पछिका तीन वटा आमनिर्वाचन तथा दुई वटा स्थानीय निर्वाचनबाट पुष्टि भइसकेको छ । किनकी जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा चार वर्षअघि २०४८ सालको निर्वाचनमा माओवादीले ११ प्रतिशत जनमत हासिल गरेको थियो । २०७९ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा माओवादीले १२ प्रतिशत जनमत हासिल गरेको छ ।

माहिर खेलाडी

३२ सिट भएर पनि ८८ सिट भएको कांग्रेस र ७६ सिट भएको एमालेलाई माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बिरालोले मुसा खेलाए झैँ खेलाइरहेका छन् । १४ महिनाको यो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् । तर उनले वाध्यताले पटकपटक विश्वासको मत लिएका होइनन् । आफ्नै रहरले लिएका हुन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीहरू विश्वासको मत लिन हच्किन्छन् । एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दोहो¥याएर फेरि लिन नपरोस् भन्ने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छन् । तर नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यस्ता छन्, जसले विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति स्वयं सिर्जना गरिरहेका छन् ।

कहिले एमालेलाई सत्ताबाट निकालेर विश्वासको मत लिने, कहिले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाट निकालेर विश्वासको मत लिने सिलसिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आरम्भ गरेका छन् । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यही महिनाको २६ गते विश्वासका मत लिएका थिए । २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भयो । चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिए यतिबेला कांग्रेसलाई सत्ताबाट निकालेर प्रचण्डले फागुन ३० गते विश्वासको मत लिए । तर, उनको विश्वासको मत लगातार घटेको छ । पहिलोपटक २ सय ६८ मत पाएका प्रचण्डले दोस्रोपटक २ सय ७२ मत पाए । तेस्रोपटक भने बल्लतल्ल झिनो बहुमत प्राप्त गरे । अब चौथोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भयो भने प्रचण्डका लागि निकै भारी देखिन्छ भन्ने कुरा लगभग प्रष्ट भएको छ ।

प्रचण्डलाई प्रतिस्पर्धी दलहरूले पटकपटक धोेकेबाज भन्ने गरेका छन्, तर प्रचण्डसँग गठजोड गर्न भने छाडेका छैनन् । प्रचण्डले आफूभन्दा कैयौँ ठुला र इतिहास बोकेका दलहरूलाई प्रयोग गर्दै फाल्दै गरिरहेका छन् । एकपटक होइन पटकपटक यस्तो गरिरहेका छन् । ठूला दललाई प्रयोग गर्दै फाल्दै गर्ने राजनीति प्रचण्डलाई मज्जाले फापेको छ, तर प्रचण्डको यो धोकाधडीको राजनीतिले सिंगो माओवादी पार्टीमाथि त घात गरिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो माहिर राजनीतिक खेलले नेपालमा कहिलेसम्म निरन्तरता पाउला ? यतिबेलाको सबैभन्दा पेचिलो र सबैले उत्तर चाहेको प्रश्न हो ।

जनमत तथा जनसमर्थनको हिसाबले निरन्तर ओरालो लागिरहेको पार्टी हो, ‘नेकपा माओवादी ।’ उदाहरणका लागि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा २९ प्रतिशत जनमत पाएर देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीले २०७० सालको आमनिर्वाचनमा जम्मा १८ प्रतिशत जनमत पायो । पहिलो पार्टीबाट दोस्रो पार्टीमा झ¥यो । यसैगरी २०७० सालको आमनिर्वाचनमा १८ प्रतिशत जनमत पाएको माओवादीले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जम्मा १६ प्रतिशत जनमत पायो । २०७९ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा जम्मा १२ प्रतिशत जनमत पायो ।

जनमतका हिसाबले माओवादी भनेको राजनीतिमा खासै गणना गरिरहनुपर्ने पार्टी होइन । त्यसमा पनि माओवादीको जनमत निरन्तर घट्दो छ । आगामी चुनावहरूमा पनि माओवादीको जनमत बढ्ने होइन, घट्नै नै हो । अन्य पार्टीसँग तालमेलको अवसर प्रचण्डले पाएनन् भने आगामी आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा माओवादीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको हैसियत गुमाउने पक्कापक्की जस्तै छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार दुईपटक चुनाव जित्ने सामथ्र्य राखेको उदाहरण छैन ।

२०६४ सालमा काठमाडौं र रोल्पाबाट चुनाव जितेका प्रचण्डले २०७० सालमा काठमाडौंबाट चुनाव हारे । सिराहबाट भने उनलाई ‘जिताइयो’ । २०७४ सालमा एमालेको सहयोग लिएर उनले चितवनबाट चुनाव जिते । २०७९ सालमा नेपाली कांग्रेसको सहयोग लिएर गोरखाबाट चुनाव जिते । अब २०८४ सालमा कहाँबाट चुनाव लड्ने र कुन पार्टीको सहयोगद्वारा चुनाव जित्ने ? भन्ने प्रश्न प्रचण्डका लागि निकै भारी पर्ने देखिएको छ ।
यति भन्दै गर्दा प्रचण्डले देशका लागि दिएका उपलव्धीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान लिएको सत्य हो । नेपालको आर्थिक अवस्था तवाह भएको सत्य हो । तर केही ऐतिहासिक उपलव्धीहरू पनि भएका छन् ।

प्रचण्डका उपलव्धी

नेपालमा पटकपटक प्रजातन्त्र आयो । पटकपटक खोसियो पनि । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहद्वारा खोसियो । २०४६ सालमा फेरि आएको प्रजातन्त्र २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र्र शाहद्वारा फेरि खोसियो । तर २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनले भने प्रजातन्त्र मात्रै फिर्ता गरेन, पटकपटक प्रजातन्त्र खोस्ने निरंकुश राजतन्त्रलाई नै समाप्त गरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो ।

राजतन्त्रलाई फाल्ने सामाथ्र्य माओवादीको जनयुद्धले गरेको हो । जनयुद्धको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन् । यसैगरी जनआन्दोलन २०६२–०६३ ले जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने मार्ग प्रसस्त ग¥यो । नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफँै संविधान निर्माण गरे ।

संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ ले सिमान्तकृत वर्गका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । राज्यका अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चित गरेको छ । यतिसम्मकी, हरेक वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधिमध्ये दुई जना महिला र दलित हुनै पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । पालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी स्थानीय सरकारमा कम्तिमा ४२ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत दलितको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेश संसद तथा संघीय संसद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिला तथा १५ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । जनजाति, मधेसी तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व पनि राज्यका सबै अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि यसरी तृणमूल तहमै लोकतन्त्र पुग्न सकेको थिएन, तर अहिलेको संविधानअनुसार हाम्रो लोकतन्त्र तृणमूल तहमै पुगेको छ ।

कार्यान्वयन पक्षमा भने धेरै समस्या देखिएका छन् । समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रका स्थापनाका लागि प्रचण्डको योगदान सर्वोपरी देखिएको कुरामा दुई मत छैन, तर यसको उचित कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नराम्रोसँग चुुकेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा स्थापना भएको समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र कार्यान्वयनका लागि प्रचण्डले पटकपटक अवसर पाएका छन्, तर उनी स्वयंले यसको अभ्यासलाई विकृत र कलंकित बनाएका छन् ।

उदाहरणका लागि भरखरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । उपाध्यक्षसमेत रहेकी मूर्धन्य महिला नेतृ उर्मिला अर्याललाई गेटबाटै निकालेर प्रचण्डले आफ्ना भाइ नारायण दाहाललाई अध्यक्ष बनाए । प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तित्वमा आफैँले ग्रहण लगाएका उदाहरण निकै धेरै छन् । कुनै पनि व्यक्तिको उचाइ समाप्त हुनुका पछाडि बाह्य कारण जति बलबान् हुन्छ त्यो भन्दा बलवान् उसैको व्यक्तिगत कमजोरी हुन्छ । प्रचण्डको उचाइ र हैसियत निरन्तर ओरालो लागेको पनि बाह्य कारणभन्दा उनको आफ्नै कमजोरी हो ।

प्रचण्डको गलत बाटो

लोकतन्त्र भनेको जनमतका आधारमा शासन गर्ने व्यवस्था हो । संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीले शासन गर्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र । संसद्मा कुनै एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेन भने मात्रै विकल्प खोजिन्छ । विकल्पमा पनि सकेसम्म सबैभन्दा ठूलो दल र ठूलो दलले नसके दोस्रो ठुलो दल खोजिन्छ । तर नेपालमा भने बहुदलीय लोकतन्त्रका नाममा विकृत अभ्यास सुरु भएको छ । २ सय ७५ मध्ये जम्मा ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

आमनिर्वाचनमा जम्मा १२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्व सम्पन्न पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र एमाले आपसमा सिनाझपटी गरिरहेका छन् । यो मामिलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको पदलोलुपता मुख्य कारण हुँदै हो । पात्रका रूपमा भन्नुपर्दा यो विकृतिको मुख्य कारक उनीहरू तीनै जना हुन् ।

तर, यहाँनिर पात्र र प्रवृत्तिको दोष मात्रै छैन, मुख्य दोष निर्वाचन पद्धतिको हो । कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउने कुरा त परै जाओस् बहुमतको नजिकसमेत पुग्न नसक्ने गरी निर्वाचन पद्धति अपनाइएको छ । जबसम्म समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम रहन्छ तबसम्म हुने खेलो फड्को यही हो । यो निर्वाचन पद्धति रहेसम्म कांग्रेस र एमाले प्रचण्डको भरिया मात्रै बन्ने हुन् । एमाले र कांग्रेस बीचको द्वन्द्वमा खेल्ने दाउ प्रचण्डलाई मज्जाले फापेको यही निर्वाचन पद्धतिका कारण हो । जसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा माओवादीकै नेतृत्व ठिक भन्ने अवस्थामा एमाले पुग्ने गरेको छ । त्यसै गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा माओवादीकै नेतृत्व ठिक भन्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ । त्यसैले प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई बिरालोले मुसा खेलाएजसरी खेलाइरहेका छन् ।

कुनै पार्टीको पनि बहुमत नभएको र सत्ताबाहेक दायाँबायाँ हेर्न दलका नेताहरूले छाडिसकेको अहिलेको अवस्थामा एकाएक सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसैले अहिले भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेललाई सर्वसाधारण जनताले खासै चासो दिएको देखिएको छैन । गत आमनिर्वाचन सम्पन्न भए यताको १५ महिनाको अवधिमा तीनपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भइसकेको छ । २०७९ पुस १० मा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनको कारण जनताले थाहा पाएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेको साथ लिएका थिए । किनकी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यतिबेला कांग्रेस तयार भएको थिएन ।

त्यसैगरी सोही वर्षको चैतमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस सरकारमा भित्रिनुको कारण राष्ट्रपति पदको निर्वाचन थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डलाई साथ दिएको एमालेले राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्डको साथ खोजेको थियो, तर प्रचण्डले धोका दिएका कारण एमाले बाहिरियो । तर, यसपटक किन र के का लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको हो ? भन्ने कुरा जनताले थाहा पाएका छैनन् ।

पारदर्शिता लोकतन्त्रको मर्म हो । सत्ता समीकरण किन र के का लागि परिवर्तन भयो भन्ने चित्तबुझ्दो जानकारी जनताले पाउन सकेनन् भने शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा कसकसलाई सामेल गराउने ? वा आफ्नो ‘टिम’ कस्तो बनाउने ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । त्यसमा पनि नेपालले अवलम्वन गरेको शासन व्यवस्था संसदीय हो । तर, प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्दा लोकलज्जाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । रातारात छापामार शैलीमा कदम चाल्नुभन्दा पारदर्शी रूपमा कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लोकतन्त्र विधि विधानका अतिरिक्त विश्वासमा चल्ने शासन व्यवस्था हो । तर्कपूर्ण कारणविना सहमतिको उल्लंघन गर्दा विश्वास टुट्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको उल्लंघन गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । प्रचण्डबाट पटकपटक धोका भएको अभिव्यक्ति कांग्रेस सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा दोहो¥याउने गरेका छन् । तर, प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने मामिलामा देउवा र ओलीले पनि एकअर्कालाई झुक्याएका उदाहरणहरू धेरै छन् । देउवा र ओलीका क्रियाकलाप विश्लेषण गर्ने हो भने, प्रचण्डले जे गर्ने गरेका छन्, छ, ठीक गर्ने गरेका छन् ।

आमनिर्वाचनमार्फत सत्ताको नेतृत्व गर्ने वा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश पाएका पार्टी हुन् कांग्रेस र एमाले । तर, यी दुई पार्टीहरू एकअर्काको घर भत्काउने अभियानमा लागेका छन् । कांग्रेस र एमालेले गरेको जनअभिमतको अपमानका परिणाम हुन् प्रचण्ड । प्रचण्डले पालैपालो कांग्रेस र एमालेमाथि दिएको यो सजाय अन्तिम होइन । किनकी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै पौने चार वर्ष बाँकी छ । भरखर १५ महिना बितेको छ ।