महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । कुनै पनि सामान छोइनसक्नु छ । उमेर भएकाहरू त खाडी पुगेका छन् । अनि बालबच्चा भएकाहरू काठमाडौं बस्न नसक्ने भएपछि आफ्नै गाउँघर फर्किने तयारीमा छन् । राजनीतिक दलहरूबीच अहिले पनि सरकार बनाउन तँछाड – मछाड छ । देश डुबिसक्यो । जनता निराश छन् । यहाँ अब कसैले पनि नयाँ लगानी गर्ने छैन । पुराना व्यवसायीहरू त डुबी नै हाले । सहकारीमा निक्षेप जम्मा गरेका करोडौँ वचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ ।
मुलुकमा आर्थिक मन्दी भएको पनि करिब दुई वर्ष हुन लागिसकेको छ । यसबीच धेरै व्यवसायीहरू डुबे । अधिंकाश सहकारी भागे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, बजार पूरै मन्दीमा हुँदा पनि न सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगायो न त सरकारी खर्च नै कटौती गरेको छ ।
अहिले पनि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गरिएको छैन । सरकार टालटुले निर्णय गरेर जनतालाई भुलाउने अनि हप्तैपिच्छे विदेशी ऋण स्वीकृत गर्ने मात्र गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । उनले खुलेर भनेका थिए कि जनताले पाँच सय र हजारको नोट लुकाए, मुलुकमा आर्थिक मन्दी सुरु भयो । त्यसकारण कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा र वृद्धभत्ता पनि कटौती गर्नुपर्ने उनी बताउँथे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुबाउनसमेत विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था रहेको खुलेरै बताएका थिए ।
सेयरमा लगानी गरेका ६३ लाख सर्वसाधारण दुई वर्षदेखि डुब्दै आइरहेका छन् । ३२ सयमा किनेको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा पनि बिक्री हुँदैन । ५० लाख आनामा किनेको जग्गा सस्तोमा बेच्छुभन्दा समेत किन्ने कोही पाइँदैन । गाडीको पनि उस्तै अवस्था छ । २० लाखमा किनेको सवारीसाधन एक लाखमा बिक्री हुन्न । जनार्दन शर्मा हटेपछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका थिए । उनको कार्यकालमा पनि अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएन । पौडेलपछि डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएका थिए । यद्यपि, उनको पालामा पनि अर्थतन्त्र सुध्रिएन । गएको दसैँमा पनि विदेशीले ऋण नदिएको भए सरकारले न कर्मचारीलाई तलब दिन सक्थ्यो न बुढाबुढीलाई भत्ता ।
वर्तमान सरकारमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन् । अहिले सर्वसाधारण भन्छन्, ‘सरकारले तीन महिनाको समय दिएर पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । अनि मात्र अर्थतन्त्रमा केही भए पनि सुधार आउनेछ ।’ सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व मालपोत, यातायात र सेयर कारोबारबाट उठाउँदै आइरहेको थियो । दिनमै अर्बौं राजस्व उठाउँथ्यो यसबाट सरकारले । तर, यिनैको कारोबारमा मन्दी आएपछि राजस्व पनि उठ्न छोडेको छ । अहिले सरकारसँग आम्दानीको कुनै पनि स्रोत छैन । सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋण मात्र २७ खर्ब पुगिसकेको छ ।
फेरि त्यसको पनि महिनैपिच्छे सावाब्याज बुझाउनुपर्छ । सरकार ‘हेर र पर्ख’ को अवस्थामा छ । यता, बजार मन्दीका कारण थिलथिलो भइसकेको छ । हरेक क्षेत्रमा मन्दी छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर कोठा, सटर, फ्ल्याट धमाधम खाली भइरहेका छन् । बेरोजगारीको ह्वात्तै बढेको छ ।
महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । कुनै पनि सामान छोइनसक्नु छ । उमेर भएकाहरू त खाडी पुगेका छन् । अनि बालबच्चा भएकाहरू काठमाडौं बस्न नसक्ने भएपछि आफ्नै गाउँघर फर्किने तयारीमा छन् । राजनीतिक दलहरूबीच अहिले पनि सरकार बनाउन तँछाड–मछाड छ । देश डुबिसक्यो । जनता निराश छन् । यहाँ अब कसैले पनि नयाँ लगानी गर्ने छैन । पुराना व्यवसायीहरू त डुबी नै हाले । सहकारीमा निक्षेप जम्मा गरेका करोडौँ वचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । उनीहरूको खर्बौं रकम फिर्ता नआउने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले बैंक पनि डुब्न लागेको सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । बैंकमा पैसा निकाल्नेको भिड बढ्दै गएको छ ।
व्यापारी, सर्वसाधारणले पैसा जति सबै लुकाए भनेर सरकारलाई पनि थाहा छ । तर, सरकार एक्सनमा जाँदैन । अहिले बजारमा सुनिन्छ कि प्राइभेट बैंकहरू सहकारी जसरी नै भाग्छन् वा डुब्छन् । त्यसकारण प्राइभेट बैंकमा रकम नराख्न अहिले जोकोही सुझाउँछ । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैंकबाट १०औँ अर्ब ऋण लिएका छन् । धितो भने एक अर्ब पनि नआउने राखेको बताइन्छ । भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङले पनि बैंकबाट अर्बाैं ऋण लिएको सुनिन्छ । यति मात्र नभई यिनीहरू दुवैले व्यापारीहरूलाई पनि धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । त्यसकारण यिनीहरूजस्ता व्यक्तिले गर्दा अब बैंक डुब्ने संकेत देखिएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर समेत बैंकबाट तीन अर्ब ऋण लिएको सुनिन्छ । अहिले त्यो जग्गा सरकारको भइसकेको छ । यसले गर्दा बैंकको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । यता, बाँसबारीको सरकारी जग्गामा पनि यस्तै भएको बताइन्छ । मीनबहादुर गुरुङ र दुर्गा प्रसाईं त एक पात्र मात्र हुन् । उनीहरूजस्ता सयौं व्यक्तिले करोडको धितो राखेर बैंकबाट अर्बाैं ऋण लिएको सुनिन्छ । दलालहरूले पाँच हजार आनामा बिक्री नहुने जग्गा करोडमा बेचे । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर कित्ताकै ३५ सयमा बेचे । दुई रुपैयाँ किलोमा कबाडीको फलाम भारतले नेपाललाई ५० रुपैयाँ किलोमा बेचिरहेको छ । अनि आज व्यक्तिसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि डुब्ने अवस्थामा पुगे । अहिले मुख्य बाटोकै सटर खाली देखिन्छ । घरधनीहरू सबै निराश भइसकेका छन् ।
एकातिर घर खाली भइसक्यो, अर्कातिर त्यो घर पनि बैंकको नाममा छ । उता, व्यापारीहरू पसल खोल्यो तर बोहनीसमेत नहुने बताउँछन् । निजी संघसंस्था, कम्पनी, होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरूले वर्षौंदेखि तलब पाएका छैनन् । सरकारले श्रमिकलाई अनिवार्य १७ हजार ३ सय रुपैयाँ तलब दिनुपर्ने भनेको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन काम लगाउन पाइँदैन भने दसैँमा पेस्की र उपचारका बेला उपचार खर्चसमेत दिनुपर्छ । तर, यो लागू हुन सकेको छैन । अहिले मानिसहरूले महिनाभरि तीन हजारदेखि १० हजारमा काम गरिरहेको पाइन्छ ।
त्यो पनि बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म । व्यापारीहरू खाद्यान्न, औषधिहरूको मूल्य हप्तैपिच्छे बढाउँछन् । सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिइन्छ । अहिले त देशै रहन्छ कि रहँदैन ? भनेर जनता चिन्तित छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पनि आउँदो चैत ११ गते १५ महिना हुन्छ ।
यो १५ महिनामा देशै बर्बाद भएको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको हालतमा पुगिसक्यो भनेर विदेशीले थाहा पाइसकेका छन् । जनताले तिरेको करले मात्र सरकारी खर्च धान्दैन । राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ भने विदेशीले ऋण र अनुदान पनि कहिलेदेखि दिन छोड्ने छ ।
देश र जनताको लागि काम गर्न नसक्ने असक्षम व्यक्ति प्रचण्डले फेरि पनि विश्वासको मत पाएका छन् । बिडम्वना, यस्तो व्यक्तिलाई एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले मत दिएको छ । अब माओवादी त सकियो नै । तर, माओवादीसँगै यी पार्टी पनि सति जाँदै छन् । प्रचण्ड काम गर्न आएका होइनन्, प्रधानमन्त्री बन्न मात्र आएको हो भनेर जनताले बुझिसकेका छन् । अनि यस्तो व्यक्तिलाई विश्वासको मत दिएर एमाले, रास्वपा, जसपा र नेकपा एसले देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजाँदै छन् । गत वर्षको मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई ७८ सिट दिए । तर, एमाले ३२ सिटे माओवादीको पछि लागेको छ । माओवादीसँगै अन्य पार्टी पनि सति गए । क्षमता नभएको व्यक्ति (प्रचण्ड) लाई अन्य पार्टीले मतदान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउँदा आज देश र जनताको यस्तो हालत भएको हो । अहिले जनताको त आँखा खुलेको छ, तर राजनीतिक दलहरू अझै अन्धकारमै छन् ।
प्रतिक्रिया