स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय सरकारको दायित्व

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बुझाई विकास भनेको केवल बाटो र पुल भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार हो जस्तो देखिन्छ । यसैलाई महत्व दिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीयको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो भान हुन्छ । कतिपय स्थानीयतहमा अस्पतालका भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएता पनि आवश्यक जनशक्ति तथा सामग्रीको अभावमा ती भवनहरू प्रयोगमा नआई नै भूतबंगला नबन्ला भन्न सकिन्न ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले तीन तहका सरकारको एकल र साझा क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । यसरी तीनै तहको एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको सूचीमा स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा भनिएको छ –प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यसैगरी उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।’ उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्यका विभिन्न विषयवस्तु समेटेर नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आमनागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ । (क) खोप सेवा, (ख) एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवन, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, (ग) सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, (घ) नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, (ङ) मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, (च) ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, (छ) सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, (ज) स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, (झ) आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, (ञ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ ।

सन् १९५६ मा नेपालको राष्ट्रिय स्तरको औँलो उन्मूलन कार्यक्रमबाट सुरु भएको कार्यक्रम संस्थागत रूपमा भने वि.सं. १९९० मा औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभागको स्थापना भई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ विषयहरूको प्रवेशलाई एकीकृत गरी सञ्चालनका लागि वि.सं. २०११ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना भएपश्चात आधुनिक स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको मान्न सकिन्छ । यसरी क्रमागत संरचनागत सुधार गर्दै देशभरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँगाउँसम्म प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने गरी तत्कालीन सबै गाउँ विकास समितिहरूमा उपस्वाथ्यचौकी, इलाकाहरूमा स्वास्थ्यचौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना भएको थियो । जसमा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा रोगको उपचारका लागि ग्रामीणस्तरदेखि जिल्ला र केन्द्रीय स्तरसम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीतिले समेटेको थियो । त्यस समयमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले संरचनागत विकास, विस्तार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रवद्र्धन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र मर्मअनुरूप जनसहभागितामूलक निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको पाइन्छ । यसैगरी नेपालको तत्कालीन प्रत्येक गाउँ विकास समितिहरूमा क्रमवद्ध रूपले उप स्वास्थ्यचौकीको स्थापना गरिने, उक्त उपस्वास्थ्यचौकीबाट सामान्य, उपचारात्मक प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रतिकारात्मक सेवाहरू प्रदान गरिने र वार्ड स्तरसम्म खोप, परिवार नियोजन, मातृशिशु कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, वातावरणीय शिक्षा तथा सरसफाइ, औलो, क्षय, कुष्ठजस्ता रोगविरुद्ध उपचार सेवाहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

२०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि स्वरूप नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । हालको नेपालको संविधानबमोजिम राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको एकल तथा साझा अधिकार सूची, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, नेपालले विभिन्न समयमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू एवं स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका समस्या र चुनौतीहरू उपलब्ध स्रोत साधन तथा प्रमाणलाई समेत आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ जारी गरिएको छ । स्वास्थ्य नीति २०७६ मा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने लगायतका २५ वटा नीति समेटिएर स्वास्थ्य नीति जारी भई क्रियाशील रहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको स्थापना हुनु अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाहरूले संघीय मोडेलमा काम गरिरेहको अवस्था थियो । जनशक्ति, कार्यक्रम तथा सामग्रीहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने र स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन समितिबाट गरिने तत्कालीन व्यवस्था रहेको थियो । गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकी टोलटोलमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवधारणा र तिनको परिचालन स्थानीय व्यवस्थापन समितिबाट हुनु नै तत्कालीन समयको विकेन्द्रीकरणको सुन्दरपक्ष मान्न सकिन्छ ।

सीमित स्रोत साधनको उपयोग गर्दै कतिपय पालिकाहरूले स्वास्थ्यलाई विशेष महत्वको साथ काम गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिन्छ तैपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ विकास भनेको केबल बाटो र पुल भवनजस्ता भौतिक पूर्वाधार हो जस्तो देखिन्छ । यसैलाई महत्व दिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीयको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो भान हुन्छ । कतिपय स्थानीयतहमा अस्पतालका भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएता पनि आवश्यक जनशक्ति तथा सामग्रीको अभावमा ती भवनहरू प्रयोगमा नआई नै भूतबंगला नबन्ला भन्न सकिन्न । समग्र स्वास्थ्यमा प्रभावकारी काम गर्न र आमनागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्यलाई पु¥याउनका लागि कम्तिमा १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतामा अधिकांश पालिकाहरूले पाँच प्रतिशतको भन्दा कम विनियोजन गरेको देखिन्छ । यसर्थ पनि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको कामकारबाही र सेवाको पूर्णरूपमा अपनत्व लिन सकेको अवस्था भने देखिँदैन ।

केन्द्रीय तहबाट स्वास्थ्यमा धेरै सहयोगी कार्य भइरहँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार पाएको स्थानीय तह भने अलमलमा परेको देखिन्छ । विभेदकारी समायोजन ऐनमार्फत स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मनोबलको उच्च बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैंगिक विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोत साधनको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु स्थानीय तहको चुनौती रहेको छ ।

जसरी विगतमा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह हुने गरको थियो आज पनि स्वास्थ्य सेवा त्यसरी नै चलेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारको कमी, स्रोत साधनको कमी दरबन्दी बमोजिमका स्वास्थ्यकर्मी नहुनु स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको कमजोरीका रूपमा लिन सकिनछ । बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएको अवस्थासमेत देखिँदैन । स्थानीय तहले आफनो भूगोलअनुसार माटो सुहाउने खालको स्वास्थ्यका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष योजना बनाउने, कसरी स्वास्थ्य संस्थालाई सवलीकरण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान नपुग्दा स्वास्थ्यमा उपलब्धीमूलक परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन जसले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सन्दर्भमै स्थानीय तह अलमलमा देखिन्छ ।

नेपालमा राज्य संरचनामार्फत तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरू मर्ज प्रक्रियामार्फत गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्थापना भएका छन् । धेरैजसो साविकका गाउँ विकास समितिहरू वडामा परिणत भएको छ भने हरेक वडामा वडास्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भइसकेका छन् । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी साथै समुदायको स्वास्थ्यको पहुँचलाई ध्यानमा राखी एउटै वडामा तीन वटासम्म स्वास्थ्य संस्था विस्तार गरिएको छ ।

स्थानीय तहबाट नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोल्ने कार्य जारी छ । यसको साथै सरकारले देशका ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि २०७७ मंसिर १५ गते एकैदिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ । नेपाल सरकारको सबै पालिकाहरूमा ५, १० र १५ वेडका अस्पताल स्थापना गर्ने नीति रहेता पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन स्थानीयतहबाट हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । स्थानीय तहलाई अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त पैसा नहुने तथा कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्नु भनेको स्थानीय तहको बोझ हो भन्ने रूपमा बुझेको अवस्था छ ।

अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषय स्थानीयतहको नाफा घाटाको विषयभन्दा पनि स्थानीय सरकारको आमनागरिकप्रतिको दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी देखिन्छ । केही स्थानीय तहले केही समयदेखि सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालहरूले समेत राम्ररी सेवा दिन सकिरहेका देखिँदैन । केन्द्रीय सरकारले विनातयारी विनास्रोत्र साधन नै कार्यक्रमको बिस्तार गर्दा स्थानीय तहले यस कार्यक्रमलाई अपनत्व लिन सकेको अवस्था देखिँदैन । संघीय सरकारले स्थानीय तह सक्षम नहुदाँसम्म समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा संघबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहसँग पैसा अभाव, पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नहुनु तथा अत्यावश्यक उपकरणको समेत अभाव रहेकाले ती अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरीय हुन सकेको त छैन जसले गर्दा नागरिकको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको अवस्था छ ।

स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक विपद् र कोभिड–१९ जस्तो महामारीमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता तथा पूर्वाधार विकासमा प्रयाप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूमा सबलीकरण गर्दै स्थानीय स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी तथ्यमा आधारित योजना बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्ने नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्छ । नागरिकको मौलिकहकको सम्मान गर्दै जनप्रतिनिधिहरूमा स्वास्थ्य सेवाप्रति अपनत्व जगाउँदै नागरिकलाई उच्चतम सक्रिय सहभागिता गराउँदै प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति निर्माणमा गर्नुपर्दछ ।

स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि लागत प्रभावकारितामा आधारित लगानी गर्न आवश्यक छ । हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै कम लगानी गर्दा पनि त्यसको फाइदा धेरै प्राप्त हुन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका अनुसार स्वास्थ्य सेवाहरूमा हामीले एक रुपैयाँको लगानी गरियो भने ६ रुपैयाँको नाफा आउँछ भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण स्वास्थ्यमा खर्च होइन लगानी हो भन्ने मनोवृत्ति कम पाइएको छ यसलाई बुझाउन जरुरी देखिन्छ । यसर्थ स्थानीयतहमा रहेका या निर्माणाधीन अस्पताललाई पर्याप्त मात्रामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुको साथै अब ढिला नगरी कम्तिमा १० वर्ष स्थानीय अस्पताललाई संघ वा प्रदेश सरकार मातहत राख्न हतार भइसकेको अवस्था छ अन्यथा अस्पताल सञ्चालन नै नभई बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

संघ तथा प्रदेश मातहतका अस्पतालमा थन्किएर रहेका औजार तथा उपकरणहरूलाई स्थानीय तहका अस्पतालमा व्यवस्था गर्ने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा दरबन्दी बमोजिमका स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगतमा नै O&M गरी चालुरहेका दरबन्दी संरचनामा हालको नागरिकको आवश्यकता, विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम दरबन्दी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको समसामायिक सुधार गर्दै नागरिकको पहँुचका लागि बिमा कार्यक्रमको सुरुआत नै स्थानीय पालिकामा रहेका अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने हो भने अस्पताललाई चलायमान गर्न सकिन्छ र नागरिकलाई समयमै सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।