अबको पाँच वर्षमा शतप्रतिशत साक्षरता

काठमाडौं । अहिले मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको १६औँ पञ्च वर्षीय आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा पाँच वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दामाथिको साक्षरतादर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सोमबार र मंगलबार भएको छलफलमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो ।

आयोगका अनुसार पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । १६औँ योजना सकिने मिति अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी, १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य आयोगले निर्धारण गर्न लागेको हो ।

यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी लक्ष्यमाथि अन्तिम टुंगो नलागेको आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । पौडेलकाअनुसार मस्यौदा माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदामाथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरूसमेत समेटेर आयोगले आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत

शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमा यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ ।

यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पु¥याउने र माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आव २०८५÷८६ सम्म ३० प्रतिशत पु¥याउने १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका के–के विषय समेटिँदैछन् ?

आयोगमा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा.आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँच वर्षे आवधिक योजनामा गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुनसक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको सदस्य डा.विच्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६औँ योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ ।

जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्यसमेत १६औँ योजनाले तय गर्ने भएको छ । मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ रहेकोमा अबको पाँच वर्षभित्र ८५ पुर्याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रति एक लाखलाई ६ दशमलव २ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले यो आँकडा ९ दशमलव ५ जना छ ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । यो तथ्यांक अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पु¥याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्मदर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ ।
आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरू समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ ।