हमास–इजरायल युद्धले बेलायती गृहमन्त्रीको जागिर चट

विभिन्न डायस्पोरा विचार निर्णाण तहमा पुग्नु र राष्ट्रिय बहसमा तिनले प्रभाव पार्नुको उदाहरण यो पनि थियो । अहिले स्थिति धेरै फेरिइसकेको छ । नेपाली डायस्पोरा पनि विश्वभर फैलिँदो मात्रै होइन, नीतिनिर्माण तहमै पनि पुग्दो छ । भोलि नेपालमाथि हुने वैश्विक या छिमेकी गतिविधिमा विश्वको धारणा निर्माण गर्न यस्तो डायस्पोरा निकै उपयोगी बन्न सक्छ ।

गत महिना इजराइलमाथि हमासको बर्बरतापूर्ण हिंसा र आक्रमणको केही देशबाहेक सबैले विरोध नै गरेका थिए । तर इजरायलले गरेको जवाफी कारबाहीसमेत उस्तै निर्मम, क्रूर र अमानवीय बन्दै गएपछि विश्वभर त्यसको विरोध र प्यालेस्टिनी जनताप्रति समर्थनमा व्यापक प्रदर्शनहरू बढ्दै गए । प्यालेस्टिनी मूलका नागरिकहरू बेलायतदेखि अमेरिकासम्म ठूलै संख्यामा छन् र ती नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयन तहमै पुगेका छन् । स्कटल्यान्डका मुख्यमन्त्री हम्जा युसुफका परिवार त झन्डै एक महिनापछि गाजाबाट उम्केर बेलायत आइपुगेका छन् । बेलायतको जनमत र राजनीतिक दल मध्यपूर्वको यो द्वन्द्वमा विभाजित छन् ।

बेलायतमा प्यालेस्टिनी जनताको समर्थनमा हुने प्रदर्शनहरूप्रति पुलिस नरम देखिएको र राष्ट्रवादी भनिने ‘इजरायल समर्थक’हरूको प्रदर्शनप्रति भने कडा व्यवहार देखाएको आरोप लगाएपछि गृहमन्त्री सुएला ब्राभरमेनको कडा आलोचना भएको थियो । बेलायतको सार्वजनिक मिडिया बिबिसीले हमासलाई आतंककारी नभनेर एउटा ‘समूह’ मात्रै भनेकोमा समेत गृहमन्त्री रुष्ट थिइन् । प्रहरीको आलोचना गरेपछि उनी दबाबमा आइन् ।
केही दक्षिणपन्थीले समर्थन गरे पनि धेरैले उनको आरोपलाई मन पराएनन् । प्यालेस्टाइनको समर्थनमा हुने प्रदर्शन रोक्ने चाहना राखेपछि गृहमन्त्रीमाथि पार्टीभित्रैबाट समेत दबाब बढ्दै गयो र अन्ततः उनी बर्खास्त भइन् । प्रहरी र लन्डन मेयरले प्यालिस्टाइनको पक्षमा हुने प्रदर्शन रोक्न चाहेनन् । उनको राजीनामापछि तत्कालै अप्रत्यासित रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरूनलाई नयाँ परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको छ ।

अधिकांश पश्चिमी देशले शरणार्थीहरूलाई समेत नागरिकतासँगै पूर्ण नागरिक हक दिने हुनाले त्यहाँको संसद्सम्म होइन, सरकारमै पनि तिनको पहुँच पुग्ने क्रम बढ्दो छ । बेलायतमै लन्डन मेयर सादिक खानदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक मात्रै होइन, पूर्वगृहमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म विदेशी मूलका व्यक्तिहरू कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छन् । यो क्रम बढ्दै जाँदा पश्चिमी देशको परराष्ट्रनीतिमा समेत व्यापक फेरबदल आउन सक्ने देखिन्छ । इराक युद्धपछि तत्कालीन सत्ताधारी दल लेबरको लोकप्रियता ओरालो लागेको मात्रै होइन, आजसम्म ऊ पुरानो विरासत फर्काउन अक्षम भयो । शक्तिशाली भएर पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेलायती समाजमा लोकप्रिय रहेनन् ।

विभिन्न डायस्पोरा विचार निर्णाण तहमा पुग्नु र राष्ट्रिय बहसमा तिनले प्रभाव पार्नुको उदाहरण यो पनि थियो । अहिले स्थिति धेरै फेरिइसकेको छ । नेपाली डायस्पोरा पनि विश्वभर फैलिँदो मात्रै होइन, नीतिनिर्माण तहमै पनि पुग्दो छ । भोलि नेपालमाथि हुने वैश्विक या छिमेकी गतिविधिमा विश्वको धारणा निर्माण गर्न यस्तो डायस्पोरा निकै उपयोगी बन्न सक्छ ।

हाम्रो देशकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीजीलाई थाहा छ, एक वर्ष विदेशी रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नेपालीले देशमा पैसा पठाएनन् भने देश टाट पल्टिन्छ । सोझो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्राको सञ्चय सकिनु या ज्यादै कम हुनु हो । औषधि, खाद्य, पेट्रोल, यातायात, इन्टरनेटजस्ता आयातदेखि वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । यतिबेला देशसँग १० अर्ब डलर जति सञ्चय छ ! त्यसले एक वर्ष पनि धान्दैन । संयोग के छ भने देशमा भित्रिने रेमिटेन्स पनि त्यति नै छ ! भारत लगायतका मुलुकबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिने वैदेशिक मुद्राको अंश पनि ठूलै रहेको मानिन्छ !

झाँक्रीजी र हामी मिलेर बनाएको देशको अर्थतन्त्र चिन्तालाग्दो छ । वैदेशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार र वैदेशिक लगानी हुनुपर्ने हो । तर व्यापारबाट कमाउनु त परको कुरा, देशले बर्सेनि १५ खर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्छ । अमेरिकाबाहेक प्रायः सबै व्यापारिक देशसँग हाम्रो व्यापारघाटा छ ! त्यो १५ खर्ब कहाँबाट ल्याएर देश जोगाउने भन्ने चिन्ता कसैलाई छैन । भारतदेखि अमेरिकाका रेस्टुरेन्टसम्म रातदिन खटेर काम गर्नेले धानिदिएको हुनाले नै हामीलाई यत्रो घाटाबारे ज्ञान, चिन्ता र तदारुकता नभएको हो । कसैले विदेशमा पसिना बगाइदिएकोले गर्दा नै तिनलाई ‘ठूलो कुरो नगर्नुस्’ भन्दै आफैँ ठूलो कुरो गर्न पाइएको हो ।

झाँक्रीजी अलि रुखो र कडा भए पनि भ्रष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । र, विदेशमा श्रम बेच्ने नेपालीले पनि देशलाई सके मद्दत गरेका छन्, नसके पनि भ्रष्टाचार गरेका छैनन्, कमिसन खाएका छैनन्, महँगा गाडीदेखि मोबाइलसम्म बोकेर व्यापारघाटा बढाएका छैनन् । त्यस्तो श्रमिकलाई श्रमकै आधारमा अपमानजनक भाषाशैलीमा सम्बोधन गर्नु साह्रै असभ्य र अनैतिक हुन्छ ।

के बिर्सिनुभएन भने ४० लाखको हाराहारीमा रहेको यो संख्या देशमा आउने पर्यटक संख्याभन्दा बढी हो । रेमिटेन्सको अलावा पनि नेपाल आउँदा तिनको खर्च औसत पर्यटकजस्तै हुन्छ । भाषाशैली र केही आधारभूत विषयबाहेक झाँक्रीजीका सबै तर्क गलत पनि छैनन् । उहाँलाई प्रश्न सोध्नेहरूको भाषाशैली र प्रस्तुति आफँैमा असभ्य र भड्काउ देखिन्छ । त्यसले पनि उहाँलाई मर्यादा नाघ्न सहयोग गरेको होला । तर प्रश्न सोध्ने व्यक्ति सामान्य नागरिक र उत्तर दिने व्यक्ति ‘नेता’ भएकाले झाँक्रीजी अलि संयमित देखिनुपर्ने थियो ।

रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेले मात्रै देशलाई दिएको भन्ने होइन । देशले पनि सकेको दिएकै छ । भोलि देश समृद्ध र सुरक्षित बन्दै जाँदा थप उदार पनि बन्ने नै छ । देशले राजनीतिक अधिकारबिनाको गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । हो, यो एउटा परिचयपत्र जस्तै हो । तर प्रश्नकर्ताले भनेजस्तो कागजको खोस्टो होइन । देशले दिने परिचयपत्रलाई आदर गर्न नसक्ने र खोस्टो देख्नेलाई किन नागरिकता चाहियो र ? भोट हाल्ने या चुनावमा लड्ने अधिकारबाहेक अरू सबै हक भएको त्यो नागरिकता परिचयपत्रभन्दा अलि माथिल्लो विषय हो । परिचयपत्र एउटा मन्त्रालयको परिपत्रले खोस्न सकिएला, अहिलेको हक नागरिक हक हो, संवैधानिक हक हो । फेरि राजनीति गर्छु भन्नेलाई देशले रोकेको छैन । रवि लामिछाने फर्किनुभएको छ, तपाईं पनि फर्किनुहोस् । सकियो त ।

हिजो वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र आज विदेशी नागरिकता लिएकाहरूले एक पुस्ताका लागि उक्त नागरिकता कायम भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु गलत पनि होइन । तिनलाई झाँक्रीजीले जस्तै गाली गर्न पर्दैन । तर, देशको वर्तमान संविधान, भूराजनीतिक अवस्था र विद्यमान् कानुनहरूले त्यसलाई असम्भव बनाएका छन् । राजनीतिक हकसहितको दोहोरो नागरिकता देशलाई जरूरी छैन । तर देश अनुदार पनि छैन । कति देशमा गुमेको नागरिकता हासिल गर्न फलामको चिउरा चपाउनु पर्छ, तर नेपालमा विदेशी नागरिकता छोडेको दिन पुरानै हैसियतको नागरिकता कायम हुन्छ । यसमा देशलाई धन्यवाद दिऊँ ।

२०–३० वर्ष हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्ने छ । झगडा गरेर, टुक्रिएर, दोषारोपण गरेर होइन । व्यापारघाटा र रेमिटेन्स बिर्सिनुहोस्, देशसँग विकास खर्चका लागि एक रुपैयाँ राजस्व नबच्ने अवस्था छ । कति वर्ष त तलबभत्ताका लागि ऋण लिइएको छ । एक मिटर बाटो पिच गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने छ । देशमा सुको विकास भएको छैन तर अहिल्यै ऋणको साँवा–ब्याजका लागि विकास–खर्चभन्दा धेरै छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । ब्याज तिर्न ऋण लिनुपरेपछि कहाँ पुगिएला ? यो स्थिति ५–१० वर्षमा बदलिन्न ।

त्यसैले सबै संयमित, तथ्यपरक र परिपूरक बनौँ । देश रह्यो भने बल्ल आवासीय या गैरआवासीय नागरिक भइने हो । भावुक भएर म नेता भएँ भने एअरपोर्टमा बाहिर जाने युवालाई रोक्छु भन्ने भाषण नगरौँ । मलेशियामा काम गर्नेलाई फर्काउँछु नभनौँ । सकिन्छ भने देशमै भएका जनशक्तिलाई उचित श्रम र रोजगार सिर्जना गरौँ । बाहिर बस्नेले पनि मूलतः सहयोग गर्ने आफ्नै परिवारलाई हो । संयोगले देश र अर्थतन्त्र अति गरिब र अस्वस्थ भएकाले परिवारलाई गरिएको सहयोग पनि ‘लाइफलाइन’ जस्तै बनेको हो । मैले नै धानेको छु भन्दै बदलामा मैले के पाउने भन्ने जस्तो व्यापार नगरौँ । भनिन्छ, ढुंगालाई माटाको भर, माटोलाई ढुंगाको भर ।