जब शिक्षक आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछन्
नेपालको शिक्षामा एउटा मौन, तर गम्भीर संकट छ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन् । यो दृश्य सामान्य लागे पनि यसको अर्थ भने असामान्य छ । यो एक विश्वास संकट हो, जसले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको आधार नै हल्लाइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरू नेपालको सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक ढाँचा हो, देशका लाखौँ बालबालिकाको भविष्य यही संस्थामार्फत निर्माण हुने हो । तर विडम्बना, यिनै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पठाउनुको अर्थ के हो ? के सामुदायिक विद्यालय शिक्षणको लागि हो, शिक्षाको लागि होइन ?
जब शिक्षालयभित्रका मार्गदर्शकहरू स्वयं विश्वास गर्दैनन्, तब आमअभिभावकले कसरी भरोसा गर्न सक्छन् ? यो केबल विद्यालयप्रतिको अविश्वास होइन, यो समग्र सार्वजनिक प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । शिक्षक भनेका मात्र ज्ञान दिने पात्र होइनन्, तिनले समाजलाई अभ्यासद्वारा पनि शिक्षा दिनुपर्ने हो । जब उनीहरू आफ्ना लागि केही र अरूका लागि अर्को मापदण्ड अपनाउँछन्, तब त्यसले समानताको सिद्धान्तमाथि आघात पु¥याउँछ ।
यो अवस्था निजी विद्यालयको दोष होइन, बरु सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्नुको परिणाम हो । पाठ्यपुस्तकको ढिलाइ, अनियमित कक्षा, प्रेरणाको अभाव, र अभिभावक–शिक्षक समन्वयको कमजोरी, यी सबै कुराले सामुदायिक विद्यालयलाई गन्तव्यको रूपमा होइन, विकल्पको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
अब समय आएको छ, शिक्षकहरूलाई विद्यालय सुधारका अभियन्ता बनाउने । उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई जहाँ पढाउँछन्, त्यही विद्यालय सुधार्ने अभियानको नेतृत्व पनि लिनुपर्छ । सरकारले शिक्षकका लागि यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ जसले उनीहरूलाई आफ्नै विद्यालयप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र गर्विलो बनाओस् ।
शिक्षा भनेको केबल पढाइ होइन, यो भरोसा हो, भविष्यप्रति आशा हो । त्यो भरोसा त्यतिबेला फर्किन्छ, जब शिक्षकहरू भन्छन्, ‘म मेरा बालबालिकालाई पनि यही विद्यालयमा पढाउँछु, किनभने म यही भविष्य देख्छु ।’
कृष्णबहादुर तामाङ
एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर हाउस, काठमाडौँ
००००
सांसदहरूको अवाञ्छित माग
सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेकै बेला केही सांसदहरूले अवाञ्छित माग राखेको समाचार आएको छ । उनीहरूको माग छ, ‘कि हरेक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट दिनुपर्ने, कि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने ।’
नेपालमा प्रतिनिधिसभाले चुनेको संघीय, प्रदेश सभाले चुनेको प्रदेश र नागरिकहरूले सिधै चुनेको स्थानीय गरी ३ तहका सरकार छन् । यी तीनै तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व संविधानले स्वीकारेको छ । कोही कसैको मातहत छैनन् । तीनै सरकारले आपसी सहयोग र संयोजनमा मुलुकको हितका लागि आ–आफ्नो दायरामा बसेर काम गर्छन् भन्ने संविधानले अपेक्षा गरेको छ ।
संविधानमा कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट लेखिएको छ । स्थानीय स्तरका विकासका काम स्थानीय सरकारले गर्छ । राष्ट्रिय तहका योजनाको कार्यान्वयन संघीय सरकारले गर्छ । क्षेत्रीय तहका कतिपय योजना जस्तै, गाउँपालिका र राजमार्ग जोड्ने सडक प्रदेश सरकारले बनाउँछ ।
संघीय संसद्मा रहने सांसदहरूको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कुनै भूमिका छैन । ती सरकारले बनाउने नीति निर्माणमा संघीय सांसदहरूको संलग्नता हुन्न । विकासका काममा त झनै हुने कुरा भएन । किनभने, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको सदस्य संघीय सांसद होइनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सांसदहरू अन्तर्गत पनि होइनन् ।
यति कुरा सांसदहरूलाई थाहा नभएको होइन । अहिलेका सांसदमध्ये धेरै जना संविधान जारी गर्ने बेला संविधानसभा सदस्य थिए । संविधानले तोकेको गाउँपालिका, नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार मिचेर कतिपय स्थानीय विकास योजना हामी छान्छौँ भन्नु संविधान मिच्न खोज्नु हो । किनकी स्थानीय सरकारले संघीय सांसदलाई चिन्दैन । सांसदहरूले छानेका योजना कार्यान्वयन गर्न, निर्देशन मान्न स्थानीय सरकार बाध्य छैन । किनभने अहिलेको पालिका हिजोको गाउँ विकास समिति होइन । हिजोको जिल्ला विकास समिति होइन । हामी हिजोको जस्तो एकल सरकारको व्यवस्थामा छैनौँ । हामी संघीयतामा छौँ । त्यसैले तपाईंहरू जे अधिकार माग्दै हुनुहुन्छ, त्यो संविधान बाहिरको अधिकार हो । हामीले गरेको संघीयताको प्रबन्ध बाहिरको अधिकार हो ।
फुर्पा लामा शेर्पा, रसुवा
०००
निर्माण सामग्रीमा ब्रम्हलुट
पछिल्लो समय हार्डवेयर तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । तर, मूल्यअनुसार सामान भने गुणस्तरीय नरहेको वा कमसल हुने गरेको बजारमा व्यापक गुनासो सुनिन्छ । डन्डी, जस्ता, पाता, रंग, सिमेन्टीलगायत सामग्री एकातिर गुणस्तरहीन, अर्कोतिर तौल कम हुने गरेको आमनागरिक बताउँछन् । फेरि यी सामग्रीको मूल्य बढेको बढ्यै छ ।
सर्वसाधारण जनता यस्ता सामग्री महँगोमा किन्न बाध्य छन् । गुणस्तरहीन रहेको थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूले चर्को मूल्य हालेर यी सामान किनिरहेका छन् । किनकी योबाहेक अन्य विकल्प छैन । घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन यस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ नै । यी सामानबिना पछिल्लो समय घर, भवन निर्माणको पपिरकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
५–६ दशकअघि घर बनाउन यस्ता सामग्रीको आवश्यक नै पर्दैन्थ्यो । त्यतिबेला घर माटोको बनाइन्थ्यो । आफ्नो घर आफैँले बनाइन्थ्यो । घर बनाउन धेरै खर्च लाग्दैनथ्यो । घर बनाउँदा मानिसहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्थे । अहिलेजस्तो सिमेन्ट, डन्डी, सिसा प्रयोग गरेर घर निर्माण गरिदैनथ्यो । मौलिक र परम्परागत घर बनाइन्थ्यो ।
त्यो घर भत्किएपछि जमिनमा खेतीपातीसमेत गर्न सकिन्थ्यो । जबकी अहिलेका घरहरू भत्किए पनि सो जमिनमा खेतीपाती गर्न सकिँदैन । किनकि पछिल्लो समय घर बनाउँदा अनेक सिमेन्ट र रंगको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसरी त्यो रंगले उब्जनीयोग्य जमिनलाई समेत सधैँका लागि उत्पादन नहुने बनाइदिन्छ ।
अर्कोतर्फ, घर बनाउने जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएको हुन्छ । अनि ठेकेदारले जहाँ कमिसन पाउँछ, त्यहीबाट घर बनाउने सामग्री ल्याउँछन् । त्यो सामान कमसल र गुणस्तरहीन हुन्छ भने घरधनी यसबारे अनविज्ञ रहन्छ । देखासिकीका लागि अनेक सामग्री प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई घर बनाउनु परेको छ । ठेकेदारहरूलाई कमिसन भए पुग्छ । हार्डवेयर पसलहरूलाई ठग्न पाए पुग्यो । यसरी सबै आआफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् ।
यता, बालुवा, गिट्टी, रोडा, इट्टा, मार्बल, काठ पनि गुणस्तरहीन र कमसल बेच्ने गरिएको छ । पैसाचाहिँ महँगो लिने तर सामान गुणस्तरहीन । घर बनाउन अनेक सामग्री आवश्यक पर्छ । घरधनीलाई ती सामान कहाँ पाइन्छ ? थाहा हुँदैन । अनि उसले ठेकेदारको सहयोग लिन्छ । ठेकेदारले त्यसको फाइदा उठाउँदै आफूलाई कमिसन आउने ठाउँमा घरधनीलाई लैजान्छ ।
हार्डवेयर कम्पनीसहित विभिन्न व्यवसायीसँग मिलेर ठेकेदारहरूले आमसर्वसाधारणलाई ठगिरहँदा सरकार भने मौन छ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकाय यसबारे अनुगमन नै गर्दैनन् । विडम्बना, जनता ठगिएको सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । बजारमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री तथा रंगहरू छ्यापछ्याप्ती छन् ।
रुषा थापा, भक्तपुर
प्रतिक्रिया