पाठकपत्र

साधारण खर्च घटाउने उपाय

विगत ४ वर्ष यताका बजेट हेर्ने हो भने राज्यको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्न छाडेको स्पष्ट देखिएको छ । राज्यको वार्षिक आम्दानी ११ खर्ब रुपैयाँ छ, तर साधारण खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको अभावमा विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आएको सुस्तताका कारण राज्यको आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

जबसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदैन, तबसम्म राज्यको आम्दानी बढ्न सक्दैन । पुँजीगत खर्च बढाउने भनेको साधारण खर्च कटौती गरेर हो । किनकी अब ऋण लिन सक्ने अवस्थामा देश छैन । साधारण खर्च कटौतीका लागि भरपर्दो अस्त्र भनेकै कर्मचारीको संख्या कटौती हो । कर्मचारीको संख्या करिब एकतिहाइ कटौती गर्न सकिने संभावना रहेको लोकसेवा आयोगले पटकपटक जनाएको छ । थोरै पनि होइन, एकतिहाइभन्दा बढी अनावश्यक कर्मचारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

मोटामोटी हिसाब गर्ने हो भने १ जना कर्मचारीका लागि सरदर वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । लोकसेवा आयोगले दिएको सुझावअनुसार ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने साधारण खर्च वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ घट्छ । यो त लोकसेवा आयोगले दिएको सुझाव अनुसारको निजामती कर्मचारीहरूको मात्रै हिसाब हो । सेनाको संख्या कति आवश्यक हो ? भनेर अध्ययन गर्ने तथा तथ्यलाई बाहिर ल्याउने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । छिमेकी देश चीन र भारतमा जनसंख्याको अनुपातमा सैनिकको संख्या जति छ, नेपालमा पनि त्यति नै कायम गर्ने हो भने आधा घटाउन सकिन्छ । अर्थात १ लाखबाट ५० हजारमा झार्न सकियो भने साधारण खर्च थप ३० अर्ब बचत हुन्छ ।

यसैगरी पहाडका ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू ज्यादै न्यून हुँदै गएका छन् । कुनै कुनै कक्षा त खाली भइसकेका छन् । यस्ता विद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्ने हो भने शिक्षकको संख्या पनि करिब २५ प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । शिक्षकको संख्या २५ प्रतिशत घटाउँदा साधारण खर्चमा थप ३० अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । अनावश्यक कर्मचारी, सैनिक तथा शिक्षकको संख्या घटाएर साधारण खर्चमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ घटाउन सकिने संभावना देखिन्छ । हरेक वर्ष बचत हुने १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जाने हो भने रोजगारी बढ्छ, राज्यको आम्दानी पनि बढ्छ ।

सुधाकर पाण्डेय, बुटबल

०००

जनताले तिरेको करमाथि यस्तो लुट

जनगणना २०७८ अनुसार करिब ३ दर्जन पहाडी जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख्य घटेको छ । जन्मदर आधा घटेको छ । त्यसमाथि पनि स्थानीय बजार क्षेत्रमा निजी बोर्डिङ स्कुल खुलेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर भए पनि आफ्ना छोराछोरी सहर बजारमा राखेर अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयमा पढाउने लहर चलेको छ । त्यसैले पहाडी क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव भइसकेको छ ।

मोटामोटी अनुमानअनुसार आधाजसो सरकारी विद्यालय बन्द गर्न मिल्ने अवस्था आइसकेको छ । यो क्रम घट्दो होइन बढ्दो छ । पहिलो कुरा त गाउँहरू रित्तिएका छन् । दोस्रो कुरा जन्मदर घटेको छ । तेस्रो कुरा पहाडी क्षेत्रका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किएको छ । विद्यार्थीको संख्या कम हुनासाथ शिक्षकको संख्या घट्छ । शिक्षकको संख्या घट्दा शैक्षिक स्तरमा क्षति पुग्छ ।

सरकारी शिक्षकको तलब बापत राज्यको ढुकुटीबाट धेरै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ । १ जना विद्यार्थी बराबर सरदर मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । त्यसमा पनि थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १ जना विद्यार्थीवापत मासिक २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि ५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी र २ जना शिक्षक तथा १ जना कार्यालय सहयोगी भएका विद्यालयहरू पनि उल्लेख्य छन् । यस्ता विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्तिमा मासिक १ लाख रुपैयाँ खर्च छ, तर विद्यार्थी ५ जनाभन्दा कम छन् । यसरी विद्यालय चलाउनु भनेको जनताले तिरेको करमाथिको ठूलो खेलावाड हो । यो खेलबाड बन्द होस् ।

विवेक विक्रम खाण, दुलेगौँडा तनहुँ