यतिबेला राजावादीहरू किन सलबलाइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर माथिका उदाहरणहरूले दिन्छ । आफू अधिकार सम्पन्न भएकोमा गर्व गर्नुभन्दा राजाको शासन सत्ता खोसिएकोमा चिन्ता गर्ने जमात अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा छ । किनकी यो तप्काले आफू प्रजाको स्तरबाट उठेर देशको मालिक भएको थाहा पाएन, राजालाई गद्दी च्युत गरिएको मात्रै थाहा पायो । जसरी ०१६ सालमा जमिन्दारी उन्मूलकको कानुन ल्याउँदा मोही किसानहरूले आफू जग्गाको मालिक भएको थाहा पाएका थिएनन्, खाली आफ्ना जिमिन्दारको जग्गा खोसिएको मात्रै थाहा पाएका थिए ।
०१६ सालमा बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले बिर्ता उन्मुलन र जमिन्दारी उन्मुलन कानुन निर्माण गरेपछि तराईका केही गाउँहरूमा किसान आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनकारीले प्रश्न उठाएका थिए, ‘हाम्रो मालिकको जग्गा किन खोसियो ?’ जमिन्दारको खोसिएको जग्गाको मालिक आँफू हुँदैछौँ भन्ने चेतनासमेत त्यति बेला मोही किसानलाई थिएन । सरकारले तत्काल किसानहरूमा त्यो चेतना जगाउने कार्यक्रम लगेपछि यो आन्दोलन मत्थर भयो । यसैगरी तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मुलन गर्दा धेरैजसो दासहरू त खुसी नै भए तर केही दासहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे । मालिक र नोकरबीचको सम्बन्ध टुटाउन राज्यले षड्यन्त्र गरेको महसुस उनीहरूले गरे । उनीहरूले मालिकको घर छाडेनन् । जंगबहादुर राणाले सती प्रथा उन्मुलनको घोषणा गरे, तर कार्यान्वनमा समस्या देखिए पछि उनले कानुनतः दण्ड दिने प्रावधान ल्याए, तैपनि लुकिछिपि सती जाने क्रमले केही वर्ष निरन्तरता पायो ।
करिब डेढ सय वर्ष अघिको सती प्रथा उन्मुलनमा देखिएका चुनौती, करिब एक सय वर्षअघि दास प्रथा उन्मुलनमा देखिएका चुनौती र करिब ६० वर्षअघि जिमिन्दार प्रथा उन्मुलनमा देखिएका यी घटनाहरू छाडौँ । २२ वर्ष अघिको उदाहरण हेरौँ । कमैया मुक्ति घोषणा भयो तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही कमैयाहरूले नै अस्वीकार गरे । आफ्नो रोजीरोटी खोस्ने षड्यन्त्र सरकारले गरेको भन्दै केही दिन आन्दोलनसमेत गरियो । अहिले पनि लुकिछिपी कमैया तथा कम्लरी बस्न जाने गरेको अवस्था छ ।
यतिबेला राजावादीहरू किन सलबलाइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर माथिका उदाहरणहरूले दिन्छ । आफू अधिकार सम्पन्न भएकोमा गर्व गर्नुभन्दा राजाको शासन सत्ता खोसिएकोमा चिन्ता गर्ने जमात अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा छ । किनकी यो तप्काले आफू प्रजाको स्तरबाट उठेर देशको मालिक भएको थाहा पाएन, राजालाई गद्दी च्युत गरिएको मात्रै थाहा पायो । जसरी ०१६ सालमा जमिन्दारी उन्मुलकको कानुन ल्याउँदा मोही किसानहरूले आफू जग्गाको मालिक भएको थाहा पाएका थिएनन्, खाली आफ्ना जिमिन्दारको जग्गा खोसिएको मात्रै थाहा पाएका थिए, करिब ६० वर्षको अन्तरालमा पनि यो चेतना राख्नेहरूको अवशेष नेपालमा अझै बाँकी रहेछ । नेपालीलाई २००७ सालको क्रान्तिले रैतीबाट प्रजा बनाएको थियो भने जनआन्दोलन ०६२–६३ ले प्रजाबाट जनता बनाएको थियो । तर आफूलाई रैती या प्रजा नै ठान्ने अर्थात जनतामा रूपान्तरण हुन नचाहानेहरूको संख्या नेपालमा अझै बाँकी रहेछ ।
तर राजतन्त्र पुनर्वाहालीका लागि भएका गतिविधिमा जनसहभागिता बढ्दै गएको यथार्थतालाई यति हल्का रूपमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । जनताले यति दुःख र त्रासको अवस्था सायदै नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भोगेका थिए । कोरोनाको महामारीका कारण नेपाल मात्रै होइन विश्वकै जनताले दुःख पाएका छन्, त्रासमा बाँचेका छन् । तर नेपालको अवस्था भने पृथक छ । उत्पादन ठप्प छ । जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको छ । लोकतन्त्र जोगाउने भनेर जनता चुप लागेर बस्दैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको जीविकोपार्जन नै हो । जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि मान्छेले जो पनि गर्छ । भोकमरीको अवस्थामा मान्छेले मान्छेकै मासु खान्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन ।
राजनीतिक प्रणालीभन्दा जीविकोपार्जन कति महत्वपूर्ण हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न टाढा जानु पर्दैन । हाम्रो मुलुककै हिजो अस्तीको इतिहास हेर्दासमेत थाहा हुन्छ । ०४६ माघ ४ र ५ गते सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा बृहत् सम्मेलन गरी नेपाली कांग्रेसले फागुन ७ को शुभसाइतमा जनआन्दोलन प्रारम्भ गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय सार्वजनिक भएपछि बिबिसी रेडियोको नेपाली सेवाले नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग संक्षिप्त अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्ताकारले सोधेका थिए, ‘पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध तपाईंहरूले धेरैपटक आन्दोलन गरिसक्नुभयो, तर सफल भएन, यसपटक आन्दोलन सफल हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ सभापति भट्टराईले जवाफ दिए, ‘मुलुकमा विकास निर्माण हुन सकेन, विश्वकै गरिब मुलुकका रूपमा नेपाल बद्नाम भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, शासकहरूले देशको सम्पत्ति लुटेर विदेश थुपारेका छन् । जनता गरिबी र महँगीले आक्रान्त बनेका छन् । अति आवश्यकीय वस्तु नुन–तेलसमेत जनताले पाउन सकिरहेका छैनन्, स्कुल कलेजहरू बन्द छन् । हामी यिनै समस्या लिएर जनताबीच जान्छौँ, जनतालाई आह्वान गर्छाैं कि आन्दोलनलाई सहयोग गर्नोस्, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि हाम्रो सरकार बन्छ, हामी देशको विकास गर्छाैं, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सस्तो बनाउँछौँ ।’
सैद्धान्तिक नारा लिएर गरिएका पटकपटकका आन्दोलन असफल भएपछि ०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले जनताका नियमित आवश्यकतासँग जोडिएका व्यावहारिक नारा अघि सारेको थियो । संगठनात्मक रूपमा भन्ने हो भने आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस, संयुक्त जनमोर्चा र संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समितिका तुलनामा पञ्चहरूको संगठन निकै बलियो थियो । हरेक वडा तहसम्म पञ्चायतको संगठन थियो । गाउँ पञ्चायतको वडामा एक अध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित हुन्थे । जित्ने टिम मात्रै होइन, हार्ने टिम पनि पञ्चहरू नै हुन्थे । हरेक पञ्चायतमा प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चका अलावा नौ वटा वर्गीय संगठनका कार्यसमिति हुन्थे । पञ्च पञ्चकै टिमबीच चुनाव हुन्थ्यो । गाउँ र नगर पञ्चायतका करिब ४० हजार वडा थिए ।
सरदरमा एउटा वडामा २० जना कार्यकर्ताको हिसाब गर्ने हो भने पनि आठ लाख त पञ्चायतका खाँटी कार्यकर्ता थिए । यसबाहेक सेना तथा प्रहरी पनि थिए । तर आन्दोलनकारी दलहरूको त कतिपय जिल्लामा संगठनसमेत थिएन । यो अवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन कसरी सफल होला र ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै थियो । तर, आन्दोलनको पक्षमा जनता उठे । तीन महिना पुग्दा नपुग्दै पञ्चायत ढल्यो । पञ्चायतका आठ लाख कार्यकर्ता दुला पसे । पञ्चायत ढलेको भोलिपल्टदेखि केन्द्रीयस्तरका पञ्चहरूले छुट्टै पार्टी गठन गर्ने प्रयास गरे । तर यो प्रयासलाई साथ दिने पञ्च कार्यकर्ताहरू आठ लाख त के आठ हजार पनि बाँकी रहेनन् ।
अहिलेको तुलनामा पञ्चायतकालमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो थियो । राजाका नातागोता तथा उनीहरूका निकटस्थबाहेक अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा आउँथे । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थियो । भारतले एक वर्ष नाकाबन्दी गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा आवागमन ठप्प भएको थिएन । कालाबजारियाहरू कारबाहीमा पर्थे । तर पनि जनताले २०४६ सालको आन्दोलनमा साथ दिए । दलहरू परीक्षण भइनसकेका कारण जनतामा भरोसा थियो । पञ्चहरूले भन्दा दलहरूले राम्रो गर्छन् कि भन्ने आशाका साथ जनताले आन्दोलनलाई साथ दिएका थिए ।
यतिबेला स्वास्थ्य उपचार तथा शिक्षा आर्जनका लागि तिर्नुपर्ने महँगो मूल्यको त उल्लेख गरिसाध्य नै छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीका अघि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । ‘यो मुलुकमा सरकार छ, सरकारले हाम्रा लागि केही गर्छ’ भन्ने विश्वास जनताले गर्न छाडिसकेका छन् । व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । यही अवस्थामा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । यो कहालीलाग्दो अवस्था सहेर बस्ने कि अब जुर्मुराएर उठ्ने ? भन्ने प्रश्न जनताका अघि खडा भएको छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्नै लागेको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूले मौकामा चौका नमार्लान् भन्न सकिन्न । जब सरकार नै विकृति र विसंगतिको बाहक भइरहेको अवस्थामा जनता नजाग्ने हो भने सीमित व्यक्तिहरूको ब्रह्मलुट अझै बढ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।
सरकार विकृति विसंगतिको बाहक बनेको अवस्थामा जनताको आवाज मुखरित गर्ने दायित्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले गैरजिम्मेवार देखिएको छ । अर्थतन्त्र टाट हुनु र जनताले दुःख पाउनुको मुख्य कारक एमाले नै हो । १८ वर्षअघि गुमेको आफ्नो शासन सत्ता फिर्ता गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मैदानमा उत्रेका छन् । गत फागुन १ गतेदेखि झापाबाट सुरु भएको पूर्वराजा शाहको यो अभियान यतिबेला सुदुरपश्चिमको धनगढी पुगेको छ । पूर्व राजा शाह विभिन्न आमसभा तथा नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी भएका छन् । उनले विद्यमान शासन व्यवस्थाविरुद्ध दिन गनेर कडा टिप्पणी गर्न थालेका छन् । गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँले दिनुभएको सन्देश ज्यादै कडा भएको टिप्पणी गरिएको थियो । वारकी पारको लडाइँमा पूर्वराजा शाह होमिन लागेको अनुमान गरिएको थियो । धनगढी पूगेर पूर्वराजा शाहले झन् कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वराजा शाहले यही जेठ ८ गते सोमबार धनगढीमा आयोजित आमसभामार्फत दिएको सन्देश निकै कडा छ । उनले ०४६ सालको परिवर्तनपछि शासन सत्तामा आएका दलहरू असक्षम भएको मात्रै बताएका छैनन् यो व्यवस्थाले देश तहसनहस बनाइसकेको भन्दै पञ्चायत व्यवस्थाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०४६ सालको परवर्तनपछि सत्ता संहाल्नेहरूलाई विभिन्न प्रश्न गरेका छन् ।
पूर्वराजा शाहको पहिलो प्रश्न छ, ‘चार दशक अघिसम्म हाम्रो देश कृषि वनलगायत कतिपय उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो । आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेर धान चामल निर्यात गथ्र्याैं । ग्रामीण तथा सहरी कलकारखाना, साना लघुउद्योग धन्दा कति बिलाए ? किन हाराए ? जल जमिन जडिबुटी र जनस्तरीय सीप सबैतिर आज उजाडको अवस्था छ । किन यस्तो भयो ?’
पूर्वराजा शाहको दोस्रो प्रश्न छ, ‘हाम्रा घर आँगन पिँडी र छिँडीमा चल्ने जनसिल्पीका कैयन कुटीर उद्यम व्यवसायहरू पुरापुर लोप भएर गएका छन् । अब हामीले हिजोका हाम्रो अग्रजहरू र हाम्रा पौरखी पुस्ताहरूलाई श्रेय दिएर संझना गर्ने कि नगर्ने ?’
तेस्रो प्रश्न छ – ‘सोझा जनतालाई मुर्ख भन्दै तिनलाई झुक्याउँदै आफ्नो स्वार्थसिद्धी गर्ने आजको प्रपञ्च खुल्दै गएको छ । के नयाँ नेपाल भनेको यही हो ?’
चौथो प्रश्न छ– ‘नेपाली जनतालाई आफ्नो भू–भाग र आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व हुँदाहुँदै शरणार्थी बनाएर अर्काको देशमा श्रम पसिना बगाउन पठाएर जे हर्कत गरिरहेका छन्, त्यसबाट हाम्रो इज्जत, गौरव सबै लोप भएर गएको छ । के अग्रगामी भनेको पराबलम्बी नेपाल हो ?
’पाँचौं प्रश्न छ–‘ देशभित्रै बसौँ, देशमै पसिना बगाउँ र आफ्नो पौरखले आफ्नै देश सपारौँ भन्ने भावना हराउँदै गएको छ । के नेपालको आफ्नो अस्तित्व छैन ?’
छैठाँै प्रश्न छ –‘आजको युग विकासको युग हो । आजको युग प्रविधिको युग हो । हामी आफ्नै स्रोत, साधन, आफ्नै सामार्थ र आफ्नै स्वतन्त्र सत्ताद्वारा आफ्नो युगानुकुल उन्नति गर्न चाहन्छौँ । हामी वीर परिश्रमी र स्वभिमानी नेपाली, तर आज हाम्रो वीरता र हाम्रो स्वभिमान, हाम्रो श्रम र सीप सबै खोसिएको त छैन ?’
साताँै प्रश्न छ – ‘आज नेपालको दारुण दृश्य देख्दा हामी सबैको आँखा रसाउँदै गएको छ । त्यसैले सोच्ने बेला आयो, अब के कस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोण हामीले लिने ? कस्तो प्रणाली्, पद्धति र परिपाटी हामीले अँगाल्ने ? सोचौँ, गहिरिएर सोचौँ, अझ दिलैदेखि सोचाँै, नेपाली भएर सोचौँ, नेपाल आमाको हावापानी माटो र मुटुलाई छोएर सोचौँ, देशभन्दा ठूलो केही हुँदैन ।’
आठौं प्रश्न छ – ‘भोलिको सुन्दर सपनालाई साकार र विपना बनाउन नेपाली मत, मान्यता तथा मनोभावना अनुसार – नेपाली जनतालाई नै जिम्मा दिउँ, यसैमा हाम्रो कल्याण छ । आजको टड्कारो अवस्थालाई नदेखेको र नबुझेको जस्तो गरेर, कुरा काटेर, अरूलाई अल्मल्याएर र निषेध गरेर अनि कोठे र ओठे जवाफ फर्काएर नेपाल र नेपालीको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ ?’
पूर्वराजा शाहले यी र यस्तै विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन् । उनले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर र मन छुने खालका छन् । यथास्थितिमा दलहरू अघि बढे भने पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा पूर्वराजा शाहले गरेको गतिविधिमा जनताले साथ नदेलान् भन्न सकिन्न । किनकी उनको पक्षमा जनसमर्थन निरन्तर बढेको छ । सामान्य नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले यसरी सत्ताधारीहरूलाई ललकार्ने अवशर दिएको लोकतन्त्रले नै हो । तर आत्मनिर्भरता विनाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले केही पनि अर्थ राख्दैन जुन कुरा पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले के अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पञ्चायती व्यवस्था नै ठिक थियो कि ? भन्ने विषयमा जनताको चासो बढ्नु स्वभाविकै हो ।
जनताले आफ्नो पिडा अब कहाँ गएर पोख्ने ? पीडित जनताको आवाज कसले मुखरित गर्ने ? जनताको समस्या समाधानका लागि आन्दोलनको नेतृत्व अब कसले गर्ने ? भने प्रश्नहरू स्वतः सुरु भएका छन् । राजतन्त्र पुनवर्हालीको गतिविधि रोक्ने हो भने नागरिक समाज सचेत हुनुपर्ने बेला हो यो । यस्तो अवस्थामा पीडित जनताको आवाज मुखरित गर्ने भनेको नागरिक समाज तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरूको हो ।
हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संगठनहरूले जनताको आवाज मुखरित गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाएको इतिहास छ । ०४३ सालमा तत्कालीन सरकारले चेर्नोविल आणविक दुर्घटनाबाट प्रदूषित भएको दूध सस्तो मूल्यमा आयात गरेपछि उपभोक्ता मञ्च नाम गरेको संस्थाले जनतालाई सुुसूचित गरायो । अहिले जस्तो मिडियाको पहुँच नभएको त्यो जमानामा पनि जनता जागे । सरकारले ल्याएको दूध जनताले बहिष्कार गरे । सित्तैमा दूध उपलव्ध गराउँदा पनि जनताले खाएनन् । सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अंग्रेज हटाउन चालिएका कदम एकपछि अर्को गर्दै विफल हुन थालेपछि महात्मा गान्धीले विदेशी सामान बहिष्कार गर्ने विकल्प अघि सारे । नुनसमेत जनता आफैँले उत्पादन गर्ने, कपासबाट धागो बनाएर कपडा बुन्ने अभियान सुरु भएपछि अंग्रेजका सामान भारतमा बिक्री हुन छाड्यो । अंग्रेजहरू भारत छाड्न बाध्य भए । यसरी नै उपभोक्ता जागेर बहिष्कारको नीति अघि बढाउने हो भने नाफाखोरहरू घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंका जनताले एक साता मात्रै सार्वजनिक यातायात बहिष्कार गरिदिने हो भने सिन्डिकेटधारी व्यवसायीहरू घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । एक महिना मात्रै खसी–बोकाको मासु बहिष्कार गरिदिने हो भने मूल्य घटाउन दालालहरू बाध्य हुन्छन् । होइन भने दलहरू परीक्षणमा असफल भइसकेका कारण शासन व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेहरूले जनता भड्काउन सक्छन् ।
प्रतिक्रिया