यातायात व्यवसायीले कसरी राज्य र जनतालाई लुटिरहेका छन् भन्ने त यहीँबाट प्रमाणित भइसकेको छ । जाँचपास, प्रदुषण, रोड परमिट, नामसारी, पञ्जीकरण, बिलबुक नवीकरण, अञ्चलीकरण, पटके, रंग परिवर्तन, स्क्रयाब गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन । त्यस्तै, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दा लिने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोकेबापत लिनुपर्ने राजस्व, नगरपालिकाले यातायातबाट लिनुपर्ने कर पनि बढेको छैन ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा यातायात व्यवसायीको लुटको धन्दा चल्दै आएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले यसरी सबैलाई झुक्काएर ठगेकी कसैले पत्तो नै पाउन सकेनन् । चाहे त्यो सञ्चारमाध्यम होस् चाहे सरकार, उनीहरूले सबैलाई भुङ्ग्रोमा राखे । सर्वसाधारणलाई त यातायात व्यवसायीले दिँउसै रात पारिदिएका छन् । ०३० देखि ०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यवसायीको रजगज चलेको छ । विगत ५० वर्षदेखि एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायातको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिन्छ । यसो गर्दा एउटै व्यवसायीले ७० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । ७० वर्षमा जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ । तर, भाडाको गाडीको संख्या बढ्दैन । न सिन्डिकेट नै हट्न सकेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारलाई मध्यनजर गर्दै तीन वटा निर्णय गर्न सकेको भए, जनता र देशलाई फाइदा हुन्थ्यो ।
एउटा ः २० वर्ष पुगेका गाडीको दर्ता नम्बर र रोड परमिट खारेज गर्ने र त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने । दोस्रो ः यातायात क्षेत्रमा अझै पनि सिन्डिकेट कायम छ । यातायात क्षेत्र सिन्डिकेटमय भएको ४१ वर्ष बितिसकेको छ । हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सी, मिटरवाला टेम्पो, बस, ढुवानी गाडीलगायत सम्पूर्ण यातायातका साधनको दर्ता खोलिदिने हो भने यातायात क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ । तेस्रो ः ०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने १५ वटा चिजमा राजस्व बढेको छैन । ३२ वर्ष अगाडिकै राजस्व दरमा यातायात क्षेत्र चलिरहेको छ । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाचाहिँ ३०औँ गुणा बढ्यो ।
यातायात व्यवसायीले कसरी राज्य र जनतालाई लुटिरहेका छन् भन्ने त यहीँबाट प्रमाणित भइसकेको छ । जाँचपास, प्रदुषण, रोड परमिट, नामसारी, पञ्जीकरण, बिलबुक नवीकरण, अञ्चलीकरण, पटके, रंग परिवर्तन, स्क्रयाब गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन । त्यस्तै, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दा लिने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोकेबापत लिनुपर्ने राजस्व, नगरपालिकाले यातायातबाट लिनुपर्ने कर पनि बढेको छैन ।
सरकारले निजी प्लेटका गाडीमा अझै पनि २० वर्षे नीति लागू गर्न सकेको छैन । दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुवैलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राज्यले निजी प्लेटका गाडीबाट सुको पनि कर पाउँदैन । निजी प्लेटको आयु तोक्न नसक्दा ट्राफिक जाम र प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । घर भत्काएर बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । ०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक र निजी प्लेटकै गाडीको चल्ने अवधि यातायात कार्यालयको ढड्डामा लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाडी दर्ता हुने बेलामै ढड्डामा लेख्ने मन्त्रालयको त्यो निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबका कारण दराजमा थन्कियो । कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ०३० सालमा एक लाख रुपैयाँमा जर्मनी मिनिबस किनेर व्यवसायीहरूले सञ्चालनमा ल्याए । त्यतिबेला ३५ सय जर्मनी बस यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । ०३०–०५८ सालसम्म आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाए । त्यतिबेलाको सरकारले बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय ग¥यो ।
सो गाडी लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक साविकका अन्य अञ्चलमा लगेर दर्ता गर्न दिने भनियो । बागमतीको नम्बर प्लेटमा भन्सार र भ्याट छुटमा बस किनेर दर्ता गर्न दिने निर्णय त्यतिबेलाको सरकारले ग¥यो । भन्सार र भ्याट तिर्दा ४० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी २० लाखमा आयो । ०५८ सालमा ल्याएको गाडी सञ्चालन भएको पनि २२ वर्ष बितिसक्यो । गाडी धनीले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौँ कमाइसकेका छन् । २२ वर्ष पुगिसकेको गाडी विस्थापन गर्ने अनि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्ने ।
यातायात व्यवसायीको रणनीति त हेर, अब त्यही स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् । अर्को २० वर्ष पनि तिनैले व्यवसाय गर्ने भए । यसको फाइदा सीमित यातायात व्यवसायीलाई भएको छ । तर, राज्य र जनता त मर्कामा परे । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउनै नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ । राज्य कमजोर बन्दै गएको छ, व्यवसायी बलियो । गाडी कम हुँदा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती छ । ढोकैसम्म झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
जति भन्यो त्यति भाडा यात्रुले तिरेका छन् । तर, सेवासुविधा खोई ? यातायात क्षेत्रका दलाल व्यवसायीका कारण नयाँ गाडी भित्रिन पाएनन् । देशमै रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेहरू पनि सीमित दलाल व्यवसायीका कारण वञ्चित भएका छन् । बाटो राज्यको हो, जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको छ । तर, त्यो बाटोमा रजाइँ चलेको छ यातायात व्यवसायीका नाममा दलालहरूको । पैसा तिरिपछि छान्न पाइन्छ, रोज्न पाइन्छ । तर, यातायात क्षेत्रमा त्यो अधिकार सर्वसाधारणलाई छैन ।
सीमित थोत्रा गाडी चलेका छन्, के को छान्नु ? ०४३ सालमा डिजेलबाट चल्ने ६ सय ६१ वटा बिक्रम टेम्पो दर्ता भयो । त्यतिबेलै मिटरजडित, कालो हुटवाला १७ सय टु–स्टक टेम्पो दर्ता भयो । पेट्रोलबाट चल्ने दुई हजार वटा क्युवाला टेम्पो दर्ता भयो । कालीमाटीमा सामान बोक्ने ३ सय ५० वटा ढुवानी टेम्पो दर्ता भयो । ०५१ सालमा आठ सय वटा ग्याँस टेम्पो दर्ता भयो, त्यो पनि पूरै भन्सार र भ्याट छुटमा । ०४८ सालमा सरकारले भन्सार र भ्याट छुटमा दुई हजार ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।
चार लाख पर्ने ट्याक्सी व्यवसायीले दुई लाखमा खरिद गरे । ०५० सालमा एयरपोर्टमा २ सय ७ वटा ट्याक्सी पनि भन्सार र भ्याट छुटमा दर्ता गर्न दियो । अटोसोरुमसँग एक लाखमा किनेको गाडीलाई हरियो प्लेटमा दर्ता गरेर एयरपोर्टमा सञ्चालन गरिएको हो । ०५०–०७० सालसम्म त्यो हरियो प्लेटको गाडीले करोडभन्दा बढी कमाए । ०७० सालमा सरकारले त्यस गाडीको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दियो । त्यहाँ नयाँ व्यवसायी आउन पाएनन् । अहिले पनि २ सय ७ वटै ट्याक्सी एयरपोर्टमा सञ्चालित छन् ।
न नयाँ ट्याक्सी थपियो न व्यवसायी । उनी व्यक्तिले अहिले पनि एयरपोर्टमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । एयरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीको मिटर छैन । त्यहाँ मनलाग्दी भाडा उठाउने क्रम जारी नै छ । ०४८ सालमा दुई लाखमा किनेको कालो प्लेटको मिटरवाला ट्याक्सीले अहिलेसम्म कति कमायो ? व्यवसायीले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइसकेको छ । ०४८–०७२ सालसम्म सो ट्याक्सी चल्यो । फेरि पनि त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरियो ।
यहाँ पनि नयाँ व्यवसायी आउन पाएनन्, एकाधिकारको जर्जर रहिरह्यो । ट्याक्सीमा आज पनि एउटै व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाइराखेका छन् । ०५१ सालमा डेढ लाख रुपैयाँमा ग्याँस टेम्पो किनेर सञ्चालनमा ल्याइयो । ग्याँस टेम्पोको दर्ता भएको २९ वर्ष भइसकेको छ । डेढ लाखमा किनेको टेम्पोले ०६६ सालसम्म करोड कमाए । ०६६ सालमा आठ सयमध्ये चार सय वटा टेम्पोको सट्टाभरानामा माइक्रोबस ल्याइयो । अहिले पनि चार सय वटा ग्याँस टेम्पो बाटोमा गुडिरहेको छ । यी टेम्पोले अहिलेसम्म दुई करोडभन्दा पनि धेरै आम्दानी गरिसकेका छन् ।
चार सय वटा माइक्रोबस पनि भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो । ३० लाख पर्ने माइक्रोबस १५ लाखमा ल्याएको हो । ०६६ सालमा आएको माइक्रोबस पनि सञ्चालनमा आएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर गाडी धनीले करोडौँ जोडिसकेका छन् । ०४३ सालमा डेढ लाखमा खरिद गरेको विक्रम टेम्पो ०५६ भदौ ५ गतेसम्म चल्यो । त्यो अवधिमै ती टेम्पो सञ्चालकले करोडभन्दा बढी कमाइसकेका थिए । लुम्बिनी र गण्डकीबाहेकका अन्य प्रदेशमा सो विक्रम टेम्पो गुडिरहेको छ ।
०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५० लाख पर्ने नीलो माइक्रोबस र जम्बो हाइसलाई २५ लाखमा दिने निर्णय ग¥यो । काठमाडौंबाट हटाएको विक्रम टेम्पो अन्य जिल्लामा लगेर व्यवसायीले आफ्नै नाममा दर्ता गरे । ती टेम्पोबाट अहिले पनि व्यवसायीले आम्दानी गरिरहेका छन् । टेम्पोको बागमती प्रदेशको नम्बरमा नीलो माइक्रोबस र जम्बो हाइस दर्ता गरे, त्यो पनि आफ्नै नाममा । दलाल व्यवसायीहरूले आफू मात्र कमाउने रणनीति रचेका छन् ।
०५६ सालमा आएको नीलो माइक्रोबस र जम्बो हाइस नै २४ वर्ष पूरा भएर २५ वर्ष लागिसकेको छ । त्यो गाडीले तीन करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । ७० हजारमा किनेको टु–स्टक टेम्पोले ०६० भदौ २२ गतेसम्म करोड बढी आम्दानी ग¥यो । सरकारले टु–स्टक टेम्पो फालेर चार पांग्रे ट्याक्सी दिने निर्णय ग¥यो । ०६० सालमा ७ लाख १० हजारमा किनेको गाडीले टेम्पोको सट्टाभरानामा ट्याक्सी दर्ता गरेर तीन करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । अहिले पनि २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिरहेका छन् ।
यिनीहरूले अब अर्को २० वर्ष पनि व्यवसायी गर्छन् । ०४३ सालमा एक लाखमा किनेको क्युवाला र ढुवानी टेम्पोले ०६० सालसम्म करोड बढी कमायो । ०६० सालमा त्यसलाई विस्थापन गरेर त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी ल्याइयो । क्युवाला टेम्पोले ४० लाखमा माइक्रोबस ल्यायो । ढुवानी गाडीले भन्सार र भ्याट छुटमा १५ लाखमा चार पांग्रे ढुवानी गाडी ल्यायो । अहिलेसम्म ती सवारी साधनले कति कमायो ? आफैँ हिसाब गरौँ ।
अब पनि त्यसकै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ल्याउने अनि आफू मात्र कमाउने । यातायात व्यवसायी आफ्नो योजनामा सफल हुँदै गए तर कसैले बुझेनन् । राज्य आँखा चिम्लेर बसिदियो, मिडियाहरूले जरैसम्म खोताल्ने कोसिस गरेनन् । एउटा सार्वजनिक यातायातमा १०–८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । तर, खोइ त राजस्व ? दैनिक आम्दानीको पनि यातायात व्यवसायीले राजस्व तिर्दैनन् । वर्षैपिच्छे पञ्जीकरण गर्ने सिस्टम भाडाको गाडीमा लागू गर्नुपर्छ ।
०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय ग¥यो । ०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो । ०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो । ०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने भनियो । तर, ट्राफिक महाशाखाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा ट्राफिक महाशाखा पछि हट्यो । जसका कारण दुर्घटना र प्रदुषण घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ ।
प्रतिक्रिया