संघीयतालाई पत्रु बनाउने होडबाजी

संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई पत्रु सावित गर्ने दिशातर्फ प्रमुख राजनीतिकदलहरू उच्च गतिका साथ अघि बढिरहेका छन् । वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि अर्थात नेपालको संविधान (२०७२) माथि सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रमुखदलहरूको क्रियाकलापबाटै भइरहेको छ भन्ने पुष्टि एकपछि अर्र्को विभिन्न घटनाक्रमद्वारा हुँदै आएका छन् । यसको सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो, ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको देशको ढुकुटी दोहन ।’ यो मामिलामा सबैभन्दा बढी ज्यादती नेपाली कांग्रेस र माओवादीले गरेको देखिएको छ । एमालेले नेतृत्व गरेको कोसीबाहेक अन्य प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउँदै जाने होडबाजी नै सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाएर १२ सदस्यीय पु¥याइएको छ । पुुगनपुग १६ लाख जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ । संयोग हो या नियत नै हो, मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनाई संघीयतालाई बद्नाम गराउने मामिलामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि देखिएको विभन्न तथ्यद्वारा नै पुष्टि गर्छ । ०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचन लगत्तै कांग्रेस सत्ता बाहिर थियो । त्यतिबेला प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार भीमकाय थिएन । साढे तीन वर्षपछि जब नेपाली कांग्रेस सत्तामा प्रवेश ग¥यो त्यसपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्हरू अचाक्ली ठूला हुन थाले । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस सरकारमा छिर्नासाथ गण्डकी प्रदेशमा सातबाट १२ सदस्यीय, बागमती प्रदेशमा ११ बाट १८ सदस्यीय, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ बाट १७, कर्णालीमा पाँच बाट आठ पुर्याइयो । ०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि जब नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो, तब एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउन थाले । तर, दुई महिना बित्दा नबित्दै एमाले सत्ताबाट बाहिरियो र नेपाली कांग्रेस सत्तामा प्रवेश ग¥यो, त्यसपछि पुनः प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई जम्बो बनाउने होडबाजी सुरु भएको छ ।

गत आमनिर्वाचनको परिणाम आउनासाथ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारहरूको काम गर्ने शैली यथावत रह्यो भने अब प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जनताले भाग लिने छैनन्, संघीयताको औचित्य समाप्त हुनेछ ।’ यथास्थितिमा संघीयता अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा रहेछ भन्ने कुरा महामन्त्री थापाको यो भनाइले पुष्टि गर्छ । तर, नेपाली कांग्रेसकै कारण प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार जम्बो बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले संघीयतालाई धरापमा पार्न नेपाली कांग्रेस स्वयं सक्रीय भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । एकातिर कांग्रेसकै मन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमै भाषण गर्दै भन्छन्, ‘देशको ढुकुटी रित्तिएका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि विदेशीसँग ऋण लिने तयारी गर्दैछौँ ।’ तर कांग्रेसकै अगुवाइमा अनावश्यक मन्त्रालय विस्तार गरेर र अनावश्यक मन्त्रीहरू पजनी गरेर देशको ढुकुटी स्वाहा बनाइन्छ ।

जनतालाई धेरै कर लगाउने विश्वका देशहरूको सूची तयार गर्ने हो भने नेपालको नाम पहिलो नम्बरमा आउँछ, तर देशको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत थेग्न सकेको छैन । राज्य कोषबाट तलब भत्ता तथा सुविधा लिनेहरूको संख्या अत्यधिक भएकै कारण नेपाल यस्तो हालतमा पुगेको हो भन्ने कुरा कांग्रेसका नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर आफ्नो तुुच्छ स्वार्थका लागि देशलाई नै दाउमा राख्न लागेको देखिएको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद भए काफी हुन्छ ।

प्रदेशमा तीनदेखि पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भए काफी हुन्छ । तर संविधानमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा बाहेक अन्य पार्टीले नेतृत्व गर्दा यो २० प्रतिशत प्रावधानको भरपुर उपयोग गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सानो आकारको बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर नौ मा झारेका छन् । उनको यो कदम स्तुत्य छ ।