किन पर्दैछ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ । यही २४ वैशाखदेखि सुरु भएको संसद्को अधिवेशनमा प्रिबजेटबारे छलफल भइरहेको छ । केही सांसदहरूले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव पनि दिएका छन् । चर्चित उद्योगपतिसमेत रहेका विनोद चौधरीले पुँजिगत खर्च बढाउने उपाय अवलम्वन गर्न सुझाव दिएका छन् । कुल वार्षिक बजेटको जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत खर्च हुने गरेको तथ्यांक सांसद चौधरीले बैठकमा पेस गरेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानको अभियानमा जुटेकी डा.तोसिमा कार्की यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद निर्वाचित भएकी छन् । उनले संसदको बैठकमा दिएको सुझाव पनि रचनात्मक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती र सुरक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्ने सरकारको तयारीलाई सांसद डा.कार्कीले कटाक्ष गरेकी छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट घट्ने र रक्षा मन्त्रालयको बजेट बढ्ने सिलसिला माओवादीका नाममा सुरु भएको हिंसात्मक गतिविधिदेखि सुरु भएको हो । यो गतिविधि अन्त्य पछि पनि रक्षा मन्त्रालयको बजेट बढिरहने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटिरहने अवस्था आउनु ज्यादै दुर्भाग्य हो । यो सिलसिला बढ्दै जाँदा नेपालमा १६ हजार नेपाली बराबर एक जना डाक्टर र तीन सय नेपालीलाई एक सेना भएको अवस्था छ । तर अन्य देशमा यसको ठीक उल्टो हुन्छ । मुलुक कहिल्यै पनि उँभो नलाग्ने संकेत हो यो ।

देशको आम्दानीले कर्मचारी पाल्न अर्थात साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ । कर्मचारीहरूको पेन्सन तथा तलबका लागि विदेशीसँग ऋण लिने तयारी भएको सरकार स्वयंले जनाएको छ । यस्तो दुर्दशा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा छैन । राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिनेहरूको संख्या यथावत रहने हो भने कुनै पनि हालतमा, कहिल्यै पनि देशको आम्दानीले धान्दैन । किनकी नेपालको जनसंख्या पौने ३ करोड हो । जसमध्ये ५० लाखभन्दा बढी विदेशमा छन् । स्वदेशमा रहेका सबा दुई करोड जनसंख्याका लागि सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या करिब ६ लाखको हाराहारीमा छ । यस हिसाबले ३८ जना नागरिक बराबर एक जना सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी पर्न आउँछ । यसको अर्थ हो, ३८ जना नेपालीले एक जना पाल्नुप¥यो । यो संभव छँदै छैन । ३८ जनालाई सेवा दिनका लागि राज्यले एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर घुस नदिएसम्म सरकारी सेवासमेत नपाउने अवस्थामा जनता छन् ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै विकास ठान्ने चलन नेपालमा अहिले पनि छ । सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार लगायतका संरचना विकासका पूर्वाधार हुन्, तर विकास होइनन् । देशको खास विकास भनेको शिक्षित, स्वास्थ्य, चेतनशील र इमानदार जनता तयार हुनु हो । इजराइल, जापान लगायतका देशको उदाहरण हेरे पनि हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । तर हाम्रो सरकारले यही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । नेपालमा जनशक्ति अभावमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आइसकेको छ । तर सरकारले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट नै घटाउन लागिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतभन्दा कम सिलिङ दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयलाई चालु वर्षको भन्दा सात प्रतिशत बढी बजेटको सिलिङ दिएको छ । स्वास्थ्यमा चालु वर्ष ६९ अर्ब बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब मात्र सिलिङ दिइएको छ । यस्तै रक्षा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब बजेट छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त बजेट बढाउँदै ५८ अर्ब पुर्याउन लागिएको छ । नेपालजस्तो देशका लागि एक सय जनसंख्या बराबर एक जना सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी भए पुग्छ । यो मापदण्ड लागू गर्ने हो भने स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विकासका पूर्वाधारका लागि बजेटको छेलोखेलो हुन्छ ।