तलबसमेत पाउन छाडे कर्मचारीले

सेवा निवृत्त शिक्षकहरूले तीन महिनादेखि पेन्सन पाउन सकेका छैनन् । अन्य कर्मचारीको पेन्सन दुई महिनादेखि रोकिएको छ । कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले चैत महिनाको तलब पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरेक तीन/तीन महिनामा उपलव्ध गराइने चलन थियो, तर यसपटक डेढ साता म्याद नाघिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि काम सकिँदासमेत भुक्तानी नपाएको जनाएका छन् । यता देशको ढुकुटी रित्तिएका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको भनेर मन्त्रीहरू भाषण गर्दै हिँड्न थालेका छन् । तर यसका लागि सरकारले ठोस कदम चालेको देखिँदैन । पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब तथा निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ हुँदै जान्छ अर्थतन्त्रमा त्यति नै समस्या बढ्दै जान्छ । सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा बजारमा नगद (मुद्रा) प्रवाह घट्छ । नगद प्रवाह घट्नासाथ निजी क्षेत्रको रोजगारी घट्छ, बैंकमा तरलताको संकट हुन्छ । सरकारको आम्दानी झन् घट्छ ।

राज्यको आम्दानी घटेका कारण अहिले पेन्सन, तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । समयमै भुक्तानी नहुँदा राज्यको आम्दानी झन् घट्छ । राज्यको आम्दानी जति घट्दै जान्छ भुक्तानी समस्या त्यति नै बढ्दै जान्छ । यो त अर्थतन्त्रको एउटा चक्र हो । त्यो चक्रलाई तोड्न जति ढिलाइ भयो, मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति नै डरलाग्दो बन्ने निश्चित छ । यो कुरा अर्थशास्त्रका ज्ञाता वर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले महसुस गरेकै हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनाको अवधिमा ६ खर्ब ७४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र राजस्व संकलन भएको छ भने साधारण खर्च खर्च ८ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । साधारण खर्च धान्नसमेत करिब दुई खर्ब रुपैयाँ अपुग भइसकेको छ । आगामी असारसम्ममा तीन खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने निश्चितजस्तै छ । राज्यको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको ज्यादै नै असामान्य स्थिति हो ।

सरसर्ती हेर्ने हो भने यस्तो अवस्थामा खर्च घटाउने र आम्दानी बढाउनेबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । तर कतिपय खर्चहरू यस्ता हुन्छन्, जुन खर्च घटाउँदा आम्दानी पनि घट्छ । यस्ता खर्चलाई पुँजिगत खर्च भनिन्छ । विगतमा पुँजिगत खर्च घटेका कारण र दुरुपयोग भएका कारण राज्यको आम्दानी घटेको हो । तत्कालका लागि एक मात्रै उपाय भनेको यथाशक्य छिटो ऋण लिएर पेन्सन, तलब भत्ता तथा अन्य रकम भुक्तानी गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउनु हो । दीर्घकालीन उपाय भनेको साधारण खर्च घटाउँदै लैजाने र पुँजीगत खर्च बढाउँदै लैजाने हो । साधारण खर्च घटाउनका लागि कर्मचारीको संख्या कटौतीबाहेक अर्को उपाय छैन । औसत आयभन्दा दोब्बर बढी कमाइ गर्ने वर्गलाई समाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहनु भनेको पनि मुलुक डुबाउनु हो । उदाहरणका लागि विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा आफ्ना नाम दर्ज गराउने व्यक्तिहरूलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता दिइरहनुको कुनै अर्थ रहन्न ।