राजधानी सार्न मेयर शाहको चेतावनी

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाहले संघीय राजधानीका सन्दर्भमा बहस अघि बढाएका छन् । संघीय राजधानी अन्यत्र सार्दा काठमाडौंबासीलाई राम्रो हुने तर्क मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अघि सारेका छन् । मेयर शाहको यो तर्कलाई काठमाडौं महानगरवासीहरू कसैले पनि विरोध नगरेको, बरु स्वागत गरेको देखिएको छ । समाजिक सञ्जाल हेर्दा यस्तै देखिन्छ । राजधानी भएकै कारण बाहिरका मान्छेहरूको बसोबास बढेको र रैथाने नेवार समुदायको भाषा तथा संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धनमा वाधा पुगेको तर्क राख्नेहरू धेरै छन् । विशेष गरेर रेथाने नेवार समुदायबाटै यस्ता तर्क आउने गरेका छन् । मेयर शाहले यी तर्कलाई यतिबेला मुखरित गरेका मात्रै हुन् । मेयर शाहले यो कुरा मुखरित गर्नुको मुख्य कारण संघीय सरकारसँगको द्वन्द्व हो । महानगरबासीको हितमा आफूले काम गर्न खोज्दा संघीय सरकारले असहयोग गरेको मात्रै होइन अवरोधसमेत पुर्याएको मेयर शाहले बताएका छन् ।

संघीय सरकारले गरेको अवरोधको प्रतिकार स्वरूप मेयर शाहले सिंहदरबार, शीतल निवासलगायत संघीय सरकारका कतिपय कार्यालयहरूको फोहोर संकलन नगर्न आफू मातहतका निकाय तथा संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् । यही निर्देशनका कारण राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, संघीय सरकारको मुख्यालय सिंहदरबारलगायत कतिपय ठाउँहरूको फोहर विगत डेढ सातादेखि संकलन हुन सकेको छैन । दुर्गन्ध बढ्न थालेको छ । यो समस्या अबिलम्व समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार भनेको संघीय सरकार मातहतको निकाय होइन भन्ने यथार्थता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ ।
काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले अघि सारेको ‘सिंहदरबार सारे पनि हुने’ भनाइ केबल घुर्की मात्रै हो । तर घुर्की नै भए पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बहसको थालनी गर्नु जरुरी छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यका साँच्चिकै साँघुरो छ ।

कचौरा आकारको काठमाडौं उपत्यकाको वायुमा धुँवा तथा धुलोका कणहरू धेरै समय रहने कुरा वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । उपत्याकाले जनसंख्या धान्न यसै पनि सकिरहेको छैन । संघीय राजधानी भएका कारण देशभरमा मानिसहरू सकेसम्म काठमाडौं उपत्याकामै बस्न चाहानु स्वभाविकै हो । किनकी प्रायः सबैजसो सेवा सुविधा काठमाडौं उपत्याकामै केन्द्रित छन् । देशका सबै पालिकाका मानिसको बसोबास काठमाडौं उपत्यकामा छ । संघीय सरकारको सहयोगविना काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्न नसक्ने कामका सूचीहरू निकै धेरै छन् । त्यसैले ‘कि त सहयोग गर्नुपर्यो होइन भने राजधानी सार्नु पर्यो’ भन्ने मेयर शाहको चेतावनीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

सिंगै राजधानी काठमाडौंबाट अन्यत्र सार्नुपर्छ भन्ने होइन, तर भौतिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूलाई विकेन्द्रित गर्न सकिन्छ । विकेन्द्रित गर्नु जरुरी पनि छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाका मुख्यालयलाई तत्काल काठमाडौंबाट बाहिर सार्न नसकिएला तर यी मातहतका विभिन्न निकाय, संयन्त्र, आयोग, समितिका कार्यालय उपत्यका बाहिर सार्न सकिन्छ । संवैधानिक अंगका कार्यालयहरू पनि उपत्याका बाहिर सार्न सकिन्छ ।

मेची–महाकालीका जनतालाई काठमाडौं उपत्याकाभन्दा हेटौंडा वा चितवन बढी पायक पर्छ । एकातिर जनतालाई सुविधा हुने, जनताको खर्च घट्ने, अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको चाप घटाउन सकिने भएकोले यस मामिलामा संघीय सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको छ, निजगढमा बन्दै छ । निजगढदेखि भैरहवासम्मको क्षेत्रमा संघीय सरकारले अहिलेदेखि नै प्रयाप्त जग्गाको जोहो गर्नु उपयुक्त होला ।