सरकारको स्वागतयोग्य निर्णय

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजको विषादी तथा गुणस्तर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका कृषि उपजहरू छन् । साथै स्वदेशमा उत्पादित कृषि उपजको पनि विषादी तथा गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । खासगरी रोग तथा किरा नियन्त्रणका लागि तरकारी बालीमा विषादी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । साथै छिटो उत्पादन गर्न विभिन्न हानिकारिक रसायनहरू प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । नेपाल र भारतको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तरकारी, फलफूल लगायतका बालीहरूमा विभिन्न ३० प्रकारका विषादी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ ।

फलफूल तथा तरकारी उत्पादन गर्दा विषादी तथा रसायन प्रयोग गर्नै नहुने होइन, किनकी रोग तथा किरा नियन्त्रण गरेर बढी उत्पादन लिन विषादी तथा रसायन आवश्यक पर्छ । तर कुन विषादी प्रयोग भएको कति दिनपछि फलफूल तरकारी खानका लागि योग्य हुन्छ ? भन्ने चेतनाको अभाव कतिपय किसानलाई छ । कतिपय किसानले भने लापरबाही गर्ने गरेका छन् । जसको मार सर्वसाधारण उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको छ । विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समयमा क्यान्सर, थाइराइड, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिडजस्ता समस्या थपिनुको मुख्य कारण विषादी प्रयोग भएका फलफूल तथा तरकारी सेवन गर्नु हो ।’ फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई बारम्बार दबाब दिँदै आएका थिए । तर, सरकारमा रहनेहरूले कानमा तेल हालेर बसेका थिए ।

ढिलै भए पनि सरकारले यो निर्णय गरेको छ । जुन निर्णय आमउपभोक्ताका निम्ति त अत्यन्त स्वागतयोग्य छँदै छ, नेपाली किसानका लागि पनि सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर कार्यान्वयन पक्षमा अझै पनि शंका गर्ने ठाउँ छ । ०७६ सालमा तत्कालीन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको पहलमा यो निर्णय गरिएको थियो । तर, भारतीय हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । उल्टै कृषि मन्त्री खनाल पदमुक्त भए । त्यतिबेला भारतीय राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषादी परीक्षणको निर्णय खारेज गर्न आग्रह गर्यो । त्यतिले पनि नपुगेर भारतको विदेश मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरिएको समाचार बाहिर आयो । त्यति मात्रै होइन भारतीय राजदूत प्रधानमन्त्री निवासमै पुगे । राजदूतसँगको भेटघाटपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विषादी परीक्षणका लागि अहिले पूर्वाधार नभएको’ भन्दै यो निर्णय स्थगित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

एक देशबाट अर्को देशमा कृषि उपज आपूर्ति हुँदा अनिवार्य चेकजाँच गर्नुपर्ने प्रावधान विश्वका सबै मुलुकहरूमा छ । यस्तो चेकजाँच गर्ने निकायलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ । नेपालको कृषि उपज पनि विभिन्न परीक्षण नगरी भारतले आयात गर्दैन । तर विदेशी कृषि उपज परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल भित्र्याउने निर्णय कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन । नेपालस“ग परीक्षणका लागि पूर्वाधार नभएको हो त ? निश्चय पनि होइन । समस्या अर्कै छ । विषादी परीक्षणका लागि १२ देखि २४ घण्टा समय लाग्छ । त्यो समयसम्म कतिपय तरकारीबासी हुने बिग्रने संभावना बढ्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना किसान मर्कामा पर्ने भारतको दाबी छ । यता भारतमा किसानलाई विभिन्न अनुदान दिइने गरिएकोले भारतीय तरकारीको मूल्य सस्तो पर्छ ।

त्यो मूल्यस“ग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यही समस्याका कारण केही महिना अघि चितवनका किसानले आफ्नो तरकारी सडकमा पोखेर विरोध जनाएका थिए । भारतीय तरकारी आयात रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर, द्विदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौता तथा अन्य प्रावधानअनुसार तरकारी आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने भन्दै सरकार पन्छिने गरेको छ । अब कम्तिमा पनि विषादी परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने भारतबाट हुने निर्वाध तरकारी आयातमा कटौती हुन सक्छ । नेपालमा रोजगारी बढ्न सक्छ । भारतबाट नेपालमा वार्षिक ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात हुने गरेको तथ्यांक छ ।