कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचार

विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने राज्यले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ रकम किसानलाई उपलव्ध गराएको देखिन्छ । यो रकम रासायनिक मलमा दिइने गरेको अनुदानको रकम बाहेकको हो । यो अवधिमा लगभग यति जसो रकम रासायनिक मल अनुदानमा खर्च भएको छ । कृषिमा आवद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पु“जी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न १ सय १७ व्यवसायमा अनुदान दिने गरिएको छ । कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बिमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित ढुवानी साधनका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यन्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र कृषि व्यवसायीकरणका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । यसैगरी, जैविक खेती तथा माछा, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, कालिज, खरायो, बाख्रा, गाई, भैँसी, बंगुर आदिका लागि मन्त्रालय अनुदान दिँदै आएको छ । एक जना किसानलाई अधिकतम २० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कृषिस“ग संबन्धित व्यवसायका नाम तथा किसानलाई अनुदानका नाममा दिइएको भनिएको रकम विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा धेरै पहिले नै कृषि क्रान्ति भइसक्नुपर्ने थियो । तर नेपाल कृषिमा झन्झन् परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । कृषि उपजको आयात हरेक वर्ष उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । कृषकलाई अनुदानका लागि छुट्याइएको बजेटको अधिकांश अंश कर्मचारी तथा दलालहरूले बीचमै झ्वाम पारिरहेका समाचारहरूप्रति सरकार बेखबर छ । यता कुन कुन व्यवसायमा सरकारले अनुदान दिन्छ ? अनुदान कुन निकायबाट पाइन्छ ? अनुदानका लागि के के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा अधिकांश वास्तविक किसान अनभिज्ञ छन् । उदाहरणका लागि ३७ वर्षदेखि भेडापालन गर्दै आएका बाग्लुङ निसीखोलाका वीरबहादुर घर्तीले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट सहयोग पाएका छैनन् । यस क्षेत्रमा एकै परिवारमा एक सयदेखि हजारसम्म भेडाबाख्रा पालन गर्ने गरेका हुन्छन् । तर सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन । निसीखोलाका किसान त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन गर्दै आएका सबैजसो किसानको हालत यही हो ।

सरकारी कर्मचारी तथा दलालहरूले नक्कली किसान खडा गरी अनुदानको रकम झ्वाम पार्ने गरेका कारण सक्कली किसानहरू कतिसम्म पीडित छन् ? भन्ने उदाहरण केही वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संसद्मै प्रस्तुत गरेका थिए । लमजुङ सुन्दर बजारका एक तरकारी किसानको उदाहरण दिँदै उनले भनेका थिए, ‘अनुदान प्रक्रिया यति जटिल बनाइएको रहेछ कि, प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृत गराइदिने गिरोहले नै आधा रकम खाइदिँदो रहेछ, कर्मचारीलाई घुस नदिए, हप्तौँसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेछ ।’ राज्यको नीति निर्माणतहमा रहनेहरू यो समस्याबाट अनभिज्ञ छैनन्, तर अनुदानको रकम बास्तविक किसानसम्म के कसरी पु¥याउन सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा बहस तथा छलफल भएको देखि“दैन । किनकी जनप्रतिनिधि भनिएका स्वयं नै नक्कली किसान खडा गर्न दलालहरूको सहयोगी बनेको समेत देखिएको छ । प्रदेशसभाका कतिपय सांसदहरू यो धन्दामा संलग्न छन् । विशेष गरी सहरी क्षेत्रका स्थानीय सरकारका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू यो धन्दामा सक्रीय छन् । यस्तो बेथितिलाई निरन्तरता दिनुभन्दा अनुदान शीर्षकको बजेट कटौती गर्दा वास्तविक किसानलाई राहत हुन्छ । किनकी किसानले तिरेको करबाटै बजेट निर्माण हुने हो । एउटा खसी बेचे वापत किसानले कति कर तिर्नु परिरहेको छ ? भन्ने अध्ययन गर्ने हो भने अवस्था अझै कहालीलाग्दो देखिन्छ ।